काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका कैलाली–२ का प्रतिनिधिसभाका सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले शुक्रबार राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिएको छ । चौधरीले आफ्नो पक्राउविरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका दुईवटा निवेदन टुंगो नलाग्दै सरकारले माफी दिएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीको रिहाइ माग गरिरहेका बेला सरकारले अरुणलाई माफी दिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विभिन्न ३ सय ९५ जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी गरिएको जनाएको छ ।
दोषी ठहरपछि प्रहरीको फरार सूचीमा रहे पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्वाचित सांसद चौधरी चुनाव भएको दुई महिनापछि गत माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए । उनी हाल कैलाली जिल्ला कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए । १३ वर्षअघि भएको कुटपिट र आगजनीको घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई अदालतले जरिवाना र कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सांसद चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने तयारी चलिरहेको बेला अपराधको प्रकृतिबारे गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चौधरीको बाँकी कैद खारेज गर्न कानुनी बाधा नरहेको धारणा राखेको थियाे ।
सोसँगै चौधरीसमेत रिहा हुने भएका हुन् । चौधरीको सजाय खारेज गराउने पहल गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचन र सम्भावित राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राखेर उनको रिहाइ गर्न लागिएको हो । सो पार्टीले आफना नेता रेशम चौधरी रिहाइको माग गर्दै आएको छ । उनको रिहाइ नभएको भन्दै हालै गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारमा सो पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएकाे थियाे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायका आधारमा गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहासम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
कैद मिनाहा तथा आममाफी दिने अन्तिम निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने सवैधिानिक व्यवस्था छ । यसअघिको सरकारले गरेका कतिपय सिफारिस शीतल निवासमा अड्किएका भए पनि एमाले सम्मिलित वर्तमान सरकारले गरेको सिफारिस भने कार्यान्वयन भएकाे छ । गृह मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ बमोजिम कैद मिनाहा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसैअन्तर्गत सांसद चौधरी रिहा हुन लागेको बताइएको छ । सांसद चौधरी जेलमुक्त भएलगत्तै सांसदको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने छन् ।
चौधरीका विगतका अपराध उनी सांसद बनेपछि मात्र बाहिर आएका थिए । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० वैशाख ९ गते कैलालीको लम्कीमा निजी गाडी जलाएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै आठ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । आगजनी गरेको अभियोगमा ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । यो निर्णयले नराम्रो उदाहरण बसाल्ने र गम्भीर अपराध गरेका व्यक्तिलाई रिहा गर्न सक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा सावधानी अपनाउन र सार्वजनिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच अरुण चौधरीका समर्थकहरुले आफू राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएको र राजनीतिक आस्थाका कारण विपक्षीले निशाना बनाएको भन्दै सरकारले माफी दिने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । चौधरीलाई माफी दिने सिफारिसलाई उनीहरुले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन । चौधरीलाई कैलालीको लम्कीमा २०६२ भदौ ३ गते उनी र उनका समर्थकले ट्याक्टर जलाएको घटना भएको थियो । अदालतले उनलाई अपराधमा दोषी ठहर गर्दै छ महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो । तर, चौधरी लुकेर बसेका थिए र आफ्नो सजाय पूरा गरेनन् । घटनाको १३ वर्षपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
चौधरी पक्राउ परेपछि नागरिक मुक्ति पार्टीले आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको र उनको सजाय राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गरेको छ । सरकारले आफ्ना सदस्यलाई निशाना बनाएर प्रतिपक्षको आवाज बन्द गराउन खोजेको पनि पार्टीले आरोप लगाएको थियो । चौधरीको मुद्दाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा भएका कमजोरीहरूलाई पनि प्रकाश पारेको छ । १३ वर्षसम्म जेल सजाय भोग्न नपरेको तथ्यले नेपालको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रभावकारिता माथि प्रश्न खडा भएको छ । चौधरीको मुद्दा नेपालमा अनौठो छैन, किनकि धेरै राजनीतिज्ञहरू आपराधिक अभियोगमा परेका छन् र कतिपयलाई सजाय पनि भइसकेको छ । तर, गिरफ्तारी र सजायको समयमा उनी निर्वाचित सांसद थिए भन्ने तथ्यले उनको मुद्दालाई विशेष उल्लेखनीय बनायो । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको मानिस कसरी निर्वाचित हुनसक्छ भन्ने उदाहरण पनि चौधरी भएका छन् ।
चौधरीको मुद्दाले राजनीतिमा आपराधिक रेकर्डको भूमिकाबारे पनि बहस सुरु गरेको छ । कतिपयले आपराधिक रेकर्ड भएका राजनीतिज्ञलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई उठाउन थालेका छन् ।
साैर्य अनलाइनबाट साभार
