आज जतिबेला बिश्वमा बिकासको दौडादौडमा पर्याबरणीय नोक्सानीले ‘गर्ने कोही पर्ने कोही’को स्थिति आइसकेको छ भने पर्याबरणीय न्याय पाउने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा भइसकेको छ । आज यो मानबको बिकासको दुष्प्रभाव जैबिक बिबिधतामाथि पनि नराम्रोसँग परिरहेको छ । यो बिश्व स्तर र स्थानीय स्तर दुबैमा परिरहेको छ । प्रकृतिप्रति आक्रामक भएर नै बितेको पाँच दशकमा बिश्व आर्थिक प्रगति पाँच दोब्बरले बढेको हो । यस उपलब्धीका लागि पृथ्वीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक श्रोत र संसाधनरुको क्षमताभन्दा बढी दोहन भइसकेको ज्ञाता बिश्लेषकहरुको यथार्थ आकलन छ ।
हाम्रो यो पृथ्वीमा हरेक तीन सेकेण्डमा एउटा फूटबल रंगशाला जस्तो बनले ढाकेको क्षेत्र घटिरहेको बन बैज्ञानिक तथा बातावरणबिदहरुको अध्ययनहरुले देखाइरहेका छन् । बितेको एक सय बर्षमा आधा सीमसार(वेट ल्याण्ड) र समुद्रमा आधाभन्दा बढी मूँगाको पहाडा गुमिसकेको छ । सागरहरुमा प्लास्टिक यत्तिका धेरै पुगिसकेको छ कि तिनमा आगामी २०५० सम्ममा माछाको संख्याभन्दा बढी प्लास्टिक हुनजाने आशंका गरिन थालेको छ । वरिपरी हेर्दा पनि सुरुङ्ग कसैले बनाइरहेको छ भने घर अरु कसैको उजाडिइरहेको छ । पोखरी–कुलाहरु लोभमा परेर आबासीय क्षेत्र बिस्तारका लागि कसैले पुरिरहेको छ । तर महानगर र ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पनि बाढीले  ठूलो क्षति पुग्न थालेका समस्याहरु झेल्नु परिरहेको छ । पर्यावरणीय न्यायको उल्लेख गर्दै गर्दा आजको असमानताले भरिएको बिश्वमा अधिक असमानता तथा अन्यायपूर्ण परिस्थितिमा  दृढतापूर्बक अधिक न्याय दिलाउनका लागि न्यायको धारणा अत्यन्तै ब्यापक हुन पुगेको छ । यसमा आर्थिक तथा पर्यावरणसँग जोडिएको न्याय पनि पर्दछ । यस कारण अगाडिको बाटो धेरै सजिलो पनि छैन। 
 तीन बर्ष अघि जनवरी २०२१ म जारी गरिएको यूएनइपी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट २०२०का अनुसार पनि आज आम जन जलवायुसँग सन्दर्भित स्वस्थ पर्यावरणको आफ्नो अधिकारलाई लागु गराउनका लागि बढी संख्यामा अदालतसम्म पुग्न थालिसकेका छन् । केही समय पहिला इजिप्टको शर्म अल शेखमा चलेको कोप–२७ जलवायु सम्मेलनमापनि मूल कुरा पर्यावरणीय न्याय पाउने कुरा नै थियो । जुन गरीब देशहरुले कार्बन उत्सर्जनबाट पृथ्वीलाई अनुपातिकरुपले लगभग शून्य बराबरको मात्र भार दिएका छन् तिनले पनि जलवायु दण्ड सजाय  भोगिरहेका छन् अनि  अर्कोतिर कार्बन उत्सर्जनमा अत्याधिक योगदान दिने देशहरुले लगभग यसबाट छुट्टीनै पाउन खोजिरहेका छन् ।‘लस एण्ड ड्यामेज फाइनेन्स’को मुद्दा पनि त्यसैले त कोप–२७ मा उठेको हो । बढ्दो कार्बन, बढ्दो तापक्रमले बबण्डरकारी घातक आँधी, बाढी,पहिरो र डढेलो आदिको जुन बृद्धि भइरहेको छ त्यसले पूरै मानब जातिलाई जोखिममा धकेलिरहेको छ । यी सबै घटनाबाट स्वास्थ्य, खाद्य, आजीबिका, आवासीय सुरक्षा सबै खतरामा पर्दछन् र परिरहेका छन् नै । २२ जनवरी २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको पर्यावरणीय सभालाई सम्बोधन गर्दै यस बिश्व संस्थाका महासचिव अन्तोनियो गुत्तेरेसले भनेका थिए – ‘जलवायुमा आएको उथलपुथल, जैबिक बिबिधतमा आइरहेको लगातारको कमी र प्रदुषण–महामारीका करण बिश्व पर्यावरणीय संकट कालमा गइरहेको छ’ । अनि यी समस्याहरुको प्रकृति आधारित अर्थात प्रकृति–मैत्री समाधानको खोजी गर्न पनि उनले आह्वान  गरेका थिए ।
 तर संयुक्त राष्ट्र संघकै २७ मई २०२१ म जारी एउटा अध्ययनका अनुसार यसमा अर्थात समस्याको प्रकृति आधारित समाधान खोज्न बिश्वलाई २०३० सम्ममा आजको तीन दोब्बर र २०५० सम्ममा आजको चार दोब्बर लगानी गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । कूल मिलाएर अहिलेदेखि २०५० सम्ममा यी समस्याहरुको समाधानमा ८ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता हुनजाने बताइएको छ । समुद्र तहदेखि १३ हजारफिटको उच्चाईमा स्थित अल्पाइन चरिचरनलाई बुग्याल भन्दछन् । जमीन भित्र कार्बन, नाइट्रोजन आदिको बढी मात्रमा भण्डारणमा प्रदुषणहरुको रोकथाममा तिनले छलनीको पनि काम गर्दछन् । क्षेत्रीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनको दंश कम गर्नमा पनि तिनको महत्वपूर्ण भूमिका  हुन सक्ने बिज्ञहरुको निष्कर्श छ । कतिपय देशहरुमा प्रकृतिको एक अंशलाई अधिकार दिइएको छ  । त्यहाँ तिनले आफुलाई ठीक गर्ने अधिकार छ ।
 अमेरिकामा पनि प्रकृतिका कतिपय अधिकारहरुलाई मान्यता दिइएको छ । न्यूजिल्याण्ड, इक्वेडर र कोलम्बियामा पनि नदीरुलाई अधिकार दिने उल्लेख गरिएको बिज्ञहरु बताउँदछन् । निःसन्देह प्रकृति राहतको पालन गराउने तौर तरीकाकलाई बिकसित गर्नमा समय लाग्ने छ ।बिग्रदो पर्याबरणीय स्थितिहरुलाई सुधार्न र भौतिक बिकासलाई पनि शतत कायम राख्नका लागि २०२१ देखि २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र संघ ‘इको सिस्टम रेस्टोरेशन’को दशक पनि मनाइदैछ । शतत बिकास लक्ष प्राप्त गर्नका लागि २०३० लाई नै अन्तिम बर्ष पनि तय गरिएको छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार यही नै त्यो बर्ष हो जसले हाम्रा पृथ्वीबासीका लागि सम्भबतः आखिरी अबसर हुनेछ बिकाससँग सम्वन्धित यो जलवायु परिबर्तनको बाटो बदल्नका लागि !