लोकनारायण सुबेदी
यतिबेला बर्तमान विश्वमा बिश्व स्तरमै के गम्भीरतम आवश्यकता महसुश गरिन थालेको छ भने कृषि नीति प्रष्टरुपमा साना तथा मझौला किसानको हितमा हुनु पर्दछ । यसको सोझो अर्थ के हो भने किसानहरुको लागत खर्च र कर्जाको बोझ कम हुँदै जानु पर्दछ र आधारभूतरुपमा उनीहरुको आजीवकाको आधार सबल र दीगो बन्न सक्नु पर्दछ ।
तर त्यत्तिले मात्र निश्चय नै पनि पुग्दैन । अब किसानले पनि आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण र समझदारी बनाउन र राख्न सक्नु सिक्नु पर्दछ । त्यसो गर्न सक्ने शक्ति उनीहरुमा बिकसित हुनै र गरिनै पर्दछ । जसले गर्दा पूर्णरुपेण इमानदार ब्यक्तिहरु उनीहरुको सहायता गर्न आउन्, उनीहरुसँग जोडिउन् अनि कृषि, किसान,कृषिसँग सम्बन्धित र महत्वपूर्ण पक्ष पर्याबरण सबैको रक्षा र सम्वर्ध्दन एकसाथ हुन सकोस् । यसका अतिरिक्त भूमिहीनहरुको सरोरकारलाई पनि अबश्य नै यसमा जोडनै पर्दछ जसले गर्दा केही भूमि निश्चयनै उनीहरुलाई पनि प्राप्त होओस् । अनि यसका साथसाथै बनको रक्षा, बृक्षारोपण, जल तथा माटोको संरक्षण जस्ता कार्यहरुमा समेत उनीहरुलाई निरन्तर रुपमाभन्दा अझ बढी सन्तोषजनक किसिमले दीगो र भरपर्दो रोजगारी प्राप्त होओस् ।
बस्तुतः आज पनि माटो तथा जल संरक्षण सुनिश्चित हुन्छ भने किसानका मित्र सबै जीवहरु, सुक्ष्म जीबहरु, कीटपतंगहरुको स्थानीय स्वदेशी नश्लका पशुहरु तथा पराग सेचन गर्नका लागि पंक्षीहरु, कीराहरु, महुरीहरु तथा परम्परागत बीउ बिजनको रक्षा हुन्छ र खेतीपातीको दीगो र कम खर्चिलो बिकासको बाटो खुल्दछ । अनि त्यो मार्ग अझ फराकिलो हुन्छ । अनि यसका साथै ‘हरित गृह ग्यास’ उत्सर्जन पनि कम भएर जान्छ । यो निश्चित गर्न कठिन छैन कि हामीले कस्तो कृषिको बाटो अबलम्बन गर्ने हो । निश्चितरुपमा यो यस्तो बाटो हुनु पर्दछ जसबाट बाहिरी खर्च जस्तो रासायनिक मल, कीटनाशक औषधीहरु आदि न्यूनतम मात्र आयात हुन् या हुँदै नहुन्,स्थानीय श्रोत साधनहरुको बैज्ञानिक किसिमले अधिकतम उपयोग सर्बोत्तम किसिमले होओस् । जसबाट किसान समुदायमा आत्मनिर्भरता बढोस्,त्यसबाट परम्परागत कृषि ज्ञान र जैबिक बिबिधताको पनि सम्मान हुन थाल्दछ अनि त्यही आफ्नो बलमा नै बाहिरी संकटसँग जुध्ने किसानको क्षमता बढ्न जान्छ । त्यो पर्याबरणको संरक्षण र सम्बर्ध्दनमा आधारित पनि होओस् जसले माटो, पानी र पर्याबरणको रक्षालाई सन्तुलित तुल्याओस् र अघि बढाओस् ।
यो कुरा बैज्ञानिकरुपमा सिध्द भइ नै सकेको छ कि माटोको अर्ग्यानिक तथा जबैकि तत्व स्थानीय स्तरमा पात पतिङ्गगर, बोट बिरुवाका अवशेष, गोबर आदि कुहिने सड्ने या गडेउला जस्ता जीवहरुको खाद् निर्माण र उत्सर्जन प्रकृयाबाट बन्ने गर्दछ । अनि त्यसमा कार्बन डाईअक्साईड जस्ता प्रमुख ‘हरित गृह ग्यास’ सोस्ने या अबशेषण हुने गर्दछ । यसरी यसले जलवायु परिबर्तनको संटकलाई कम गर्ने पनि ठूलो क्षमता राख्दछ । यसका अतिरिक्त स्थानीय मिश्रित प्रजातीहरुका जति पनि बोट बिरुवाहरु हुर्कने, बच्ने गर्दछन्, चरिचरन जति फैलिन्छन्, धरती जत्तिको हराभरा बनेर ‘शस्य श्यामलम्’ हुन्छ, जत्तिको बनको रक्षा हुन्छ त्यत्ति नै बढी ‘हरित गृह ग्यास’बाट हुने नकारात्मक प्रकोपको असर स्वभावतः पनि कम भएर जान्छ । अनि माटो तथा जल संरक्षण र जैबिक बिबिधताको संरक्षण पनि बढ्न जान्छ ।
अन्ततः यस्ता नीतिहरु जो हरेक दृष्टिले कृषि, पर्याबरण र कृषि र किसान–मैत्री तथा लाभदायक छन् या हुन्छन् भने तिनलाई किन नअपनाउने ? यस प्रश्नको प्रष्ट उत्तर हुन्छ कि जुन ठूला पूँजीपतिले किसानको आत्मनिर्भरता र दीगो बिकास चाहँदैनन् तिनले नै यस्ता नीतिहरु बन्न नदिने र बने पनि अबलम्बन नगरेर कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने या अडङ्गा तेर्स्याउने गर्दछन् । उनीहरुको मान्यता के हुन्छ भने यदि गाउँका किसानहरु मलमा आत्म निर्भर बने भने पूजीपतिको नाफा कम हुन्छ या घट्छ । त्यसैले उनीहरु चाहन्छन् किसान सधै सधै परनिर्भर बनिरहुन् । बिउ,रासायनिक मलखाद तथा कीट र रोग नाशक, झारपात नाशक आदि औषधीहरु उनीहरुले निरन्तर किनिरहनु परोस् । उनीहरुले धेरै डिजेल किनुन्, मदिरा पिइरहुन्, सँधै गुट्का खाने गरुन् । अनि यसरी न पूँजीपतिहरुलाई किसान र ग्रामीणहरुबाट पैसा कमाउने ठाउ बनिरहन्छ । हुन पनि देश बिदेशका ठूला पूँजीपतिहरु यही चाहन्छन् कि किसान र ग्रामीण समुदायमा आत्मनिर्भरता बढ्नुको साटो त्यो निरन्तर कम हुँदै जाओस्, किसानको लागत र खर्च कम हुनको साटो सधै बढी हुँदै जाओस् । फलस्वरुप पूँजीपति बर्गलाई बढी नाफा खान मिलोस् ।
यही कारण हो कि ठूला पूँजीपति र ठूला कम्पनीरुले आत्मनिर्भर खेतीपाती गर्ने किसानहरुलाई हरित क्रान्तिको भ्रान्ति पैदा गर्दै भारतमा एउटा यस्तो बाटोमा धकेल्न खोजेका थिए जसबाट उनीहरुले सधैभरी महँगो बिउ बिजन,रासयनिक मल तथा कीट नाशक औषधीहरु आदिका लागि निरन्तर बजारमा निर्भर हुँदै जानेथिए र उनीहरुको एउटा मूख्य शक्ति पशुधनलाई कम गर्दै जाने थिए । त्यसपछि दोश्रो उनीहरुको मूख्य कदम थियो बिउ बिजनहरुको प्याटेण्ट गर्ने तथा जीन–संशोधित(जी-एम) फसलहरुको प्रचार बढाउने ।किनभने बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई किसानको खेतीपातीमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु र बढाउनु थियो । यसै बाटोमा हिड्दै उनीहरुले ठेक्का खेती, खर्चिलो खेती, निजीकरण, कम्पनीद्वारा आबश्यक खाद्यान्नको जम्माखोरीको प्रबृत्तिका लागि समेत अनेक किसिमले जोड लगाउदै आएका थिए । अनि यसका लागि कानुन बनाउने प्रयास पनि गरिरहेका थिए । उनीहरु बिश्वका बिभिन्न क्षेत्रमा त्यसो गर्न सफल पनि भएका थिए र छन् ।किनभने तिनीहरुसँग सरकारी अधिकारीहरु, राजनीतिकर्मीहरु, बिशेषज्ञहरु, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरु, सञ्चारकर्मीहरु, एनजीओ आदिको ठूलो फौज छ र ती एक अर्काका परिपोषक बनेर खडा भएका छन् । कतिसम्म भने उनीहरु समय समयमा यस सम्बन्धित आ-आफ्ना मानिसहरुलाई तालिम समेत दिएर किसान नेताकैरुपमा तिनलाई प्रतिष्ठित र स्थापित समेत गर्ने गर्दछन् र त्यस्तालाई सरकारी मान्यता पनि दिलाउने गर्दछन् ।
यस प्रकारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिबाट उचित र सही शिक्षा लएर के गर्नु आबश्यक हुन्छ भने किसानहरुले बस्तुगत यथार्थको सुस्पष्ट समझदारी र दृष्टिकोण बनाउने शक्ति आफुमा निर्माण गरुन् र पूर्णरुपले इमानदार ब्यक्ति र बिशेषज्ञहरू समेत उनीहरुको सहायता गर्न किसानसँग जोडिउन् जसले गर्दा कृषि, किसानहरु, कृषिसँग जोडिएको पर्याबरण आदि सबैको रक्षा एकसाथ हुन सकोस् । यसका अतिरिक्त भूमिहीन किसानहरुको सरोकारलाई पनि यसमा अनिबार्यरुपमा डोड्नु पर्दछ । कम्तिमा पनि उनीहरुलाई भूमि अबश्य मिल्नु पर्दछ । यसकासाथै बनको रक्षा, बृक्षारोपण, माटोको संरक्षण, जल संरक्षण जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुमा उनीहरुलाई दीगो किसिमले रोजगारी पनि निरन्तर प्राप्त भइरहन सकोस् । यसरी मात्र कर्पोरेट पूँजीको महाजालबाट किसानलाई मुक्त गर्न र जोगाउन सकिन्छ । अनि यसरी नयाँ किसिमले कृषि र किसान रक्षा गर्दै देशलाई निरन्तर सही दिशामा अघि बढाउन सकिने छ ।
