प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बलात्कारको जघन्य अपराधमा संलग्न, मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्ता र नेपालको आन्तरिक कुरा विदेशीलाई पुर्याउनेहरूलाई पनि मृत्यदण्डको सजाय दिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
सांसद सुवालले भने, ‘ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी, बलात्कार गरेका अपराधीहरू, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेका र नेपालको गुह्य कुरा विदेशीलाई पुर्याउने देशद्रोहीलाई अहिलेको संविधान संशोधन गरी मृत्यदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।’
सांसद सुवालले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन, भारतले मिचेको नेपालका सबै भूमि फिर्ता गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए। उनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सुवालले भने, ‘भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता लिने, नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउने, महाकाली नदी मिचेर भारतले बनाएको तटबन्ध तत्काल भत्काउन जरुरी छ।’
केही महिनाअघि लुम्बिनी बोलाइएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रसादको रूपमा लिइएको तल्लो अरुण फिर्ता लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। राष्ट्रिय हितविपरीत भएका कोशी, गण्डकी, महाकाली माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो लगायत सन्धि सम्झौंता खारेज गर्न सुवालले माग गरे।
नेपाली युवालाई भाडाका सिपाही बनाउने, गोरखाभर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद सुवालले चुरे क्षेत्रको ढुंगागिट्टी भारतलाई बेच्न बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले काठमाडौं उपत्यकाका औंद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर सार्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे।