काठमाडौं। नेपाललाई चीनसँग जोड्ने ९९ प्रतिशत सुरुङ मार्ग रहेको काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम आरम्भ भएको छ ।
गएको सोमबार काठमाडौंआइपुगेको एक चिनीयाँ टोलीले यो काम सुरु गरेको नेपालकोरेल विभागले जनाएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा गर्न लागिएको अध्ययनका लागि यसअघि नै सम्झौता भइसकेको हो ।
यसको बिस्तृत अध्ययनका लागि साढे तीन वर्षको समय लाग्ने विभागले जनाएको छ। अहिले केरुङबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग अध्ययन गर्न लागिएको हो ।
यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो रेलमार्गमा नेपालभित्रै ७२ किमी लामो देखिएको बताइएको छ । यो रेलमार्ग चीनको केरुङबाट नेपालको रसुवागढी हुँदै काठमाण्डौतर्फ आउने जनाइएको छ । तिब्बतभित्र केरुङबाटकेही माथि एउटा ताल रहेको र त्यहाँबाट छुटिएर यो मार्ग यता आउने छ। त्यो तालबाट मानसरोबर जाने बाटो रहेको छ ।
पाँच वर्षपहिले भएको सहमतिका आधारमा चीन सरकारले एलवोयू (लेटर अफ अन्डरटेकिङ) पठाएको थियो। त्यसलाई सरकारले गत ७ गते अनुमोदन गरेको बताइएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट अघि बढाउनासाथ चिनीयाँ टोली तुरुन्त नेपाल आइपुगेको हो ।
चिनियाँ पक्षले गत नोभेम्बरमा एलवोयू नेपाल पठाएको थियो। सो कागजात विभागले अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि लामो समयसम्म विभिन्न कारणले अलमल भएको बताइन्छ ।
विसं २०७५ मङ्सिरमा यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। विसं २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी सहमति भएको थियो। त्यसपछि विसं २०७८ चैतमा चिनीयाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्ययन चाँडो अघि बढाउने गरी समझदारी भएको थियो। चीन सरकारले कोभिडका कारण केही वर्षयता कतिपय योजना शुरु गर्ने भने पनि अघि बढाएको थिएन। तीमध्ये यो रेलमार्गको अध्ययन पनि एक हो।
चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ काठमाण्डौ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीबीच त्यस विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाण्डौबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहित समेटिएको बताइन्छ। यस्तै यो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुन लागेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौता एक रहेको थियो। यस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ।
नेपालमा आशाका साथ हेरिएको रेलमार्ग निर्माण सजिलो भने नभएको बताइँदै आएको छ। कठिन भौगोलिक बनावटका कारण अधिकांश स्थानमा रेलमार्ग सुरुङभित्र हुनेछ। प्रारम्भिक अध्ययनमा रेलमार्ग ९९ प्रतिशत जमिनभित्र र एक प्रतिशत मात्रै बाहिर हुने उल्लेख थियो।
