नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाइ तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व एवं मुल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी, प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार गभर्नर अधिकारी सहितका राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँदै अध्यक्ष गोल्छाले ‘ब्याजदर स्थायित्व चालू पुंजी कर्जा सम्बन्धी नयां व्यवस्थाको स्थगन लगायत उपायका माध्यमबाट केन्द्रिय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने जिकिर गरे ।
अर्थतन्त्र जोगाउ अभियानलाई महासंघले अगाडि बढाएको र यसक्रममा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्री समेतलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारहरू सिमेन्ट, डण्डी, घर जग्गा व्यवसाय, निर्माण, अटोमोवाइल लगायतको क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएकाले तत्काल यी क्षेत्र लगायत सिंगो निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने वातावरण बनाउन अध्यक्ष गोल्छाले गभर्नर अधिकारी समक्ष आग्रह गरे ।
निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धी नभई कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुंदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न माग राखेको छ ।
चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।
त्यसैगरी बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्ने, कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिन, अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्न, सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गर्न, स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्न, पूंजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
