लाेकनारायण सुबेदी
संयुक्त राष्ट्र संघले हरेक बर्ष २५ नोभेम्बरका दिनलाई महिला हिंसा बिरुद्ध आवाज उठाउने र त्यस्तो कुनै पनि आकार प्रकारको महिला हिंसा रोक्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा अघि सारेको छ र यो दिवस मनाउन आह्वान गर्ने गरेको छ । यो कुरा त्यतिबेला बढी प्रकाशमा आयो जतिबेला संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एण्टेनिओ गुत्तरेसले यस्तो एउटा गम्भीर तथ्य ‘हरेक ११ मिनेटमा बिश्वमा एकजना महिला या किशोरीहरु आफ्ना नजिकका नातेदार या आफन्तद्वारा हत्याको शिकार बन्दछन्’ भन्ने अत्यन्तै भयावह र गम्भीर बिश्व तथ्यको उजागर गरे  । उनले यस्तो जघन्य र अमानबीय दुष्कृत्यलाई बिश्व मानबाधिकारको सबभन्दा ठूलो सर्बब्यापी उल्लंघन भन्ने संज्ञा दिए । 
आज घरेलु हिंसा महिलाहरुका बिरुद्धको एउटा अघोषित युद्ध नै बनेको छ, जसमा बर्षैपिच्छे यत्ति धेरै मृत्यु हुने गरेको छ कि त्यत्ति धेरै मृत्यु त परम्परागत युद्धमा पनि हुने गर्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघको वेभसाइटमा उपलब्ध तथ्यांहरुले दर्शाउँदछन् कि यस बिषयमा तथाकथित बिकसित पूँजीवादी देशहरुको अभिलेख(रेकर्ड) त अझ बढी खराब छ, जसले आफुलाई बिश्वको धूरी देश मान्ने गर्दै आएका छन् ।
पूँजीवाद र यसका सामाजिक संरचनाहरुले एउटf सामाजिक र साँस्कृतिक ब्यवस्थाका आधारमा बिश्वभरी नै पितृ सत्तात्मक धारणाहरु र प्रथाहरुको समर्थन गरेको र मद्दत गरेको छ । जसले सस्तो महिला श्रमको शोषण गर्नका लागि महिलाहरुमाथिका अधिनस्थ स्थितिलाई बढावा दिन्छ । यो कुन आधारभूत आधारमा गरिएको हुन्छ भने पूँजीवादी संसारमा महिलाहरुलाई भेदभाव र हिंसाको जुन सामना गर्नु परेको हुन्छ, त्यो अरुको तुलनामा केही बढी नै हुन्छ ।

   यस सन्दर्भमा छिमेकी भारतको स्थिति पनि त्यस्तै छ । नेपालमा पनि महिला हिंसाको स्थिति बढ्दो रुपमा कायम रहेको छ । भारतको राष्ट्रिय अपराध ब्यूरोको २०२१ को प्रतिबेदन अनुसार सरदर प्रत्येक दिन ८७ जना महिलाहरु बलात्कारको शिकार हुन्छन् । यी केवल त्यस्ता महिलाहरुको मुद्दा हो जसले प्रहरी थानामा उजुरी दिएका हुन्छन् । आईपीसीका मतहतमा दर्ता गराइएका रेकर्ड अनुसार महिलाहरुका बिरुद्ध हरेक घण्टामा ४९ अपराध हुने गर्दछन् । यसरी हेर्दा यो हरेक दिन सरदर १८ महिलाहरुले दाइजो सम्वन्धि घरेलू हिंसामा परेर आफ्नो ज्यान गुमाएका हुन्छन् । एक बर्षमा यो दाइजो सम्बन्धि ६,५८९ जना महिलाको मृत्यु हुने गरेको अभिलेख छ । भारतकै राष्ट्रिय परिबार स्वास्थ्य सर्बेक्षण–५ बाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि सर्बेक्षणमा सामेल सबै महिलाहरुमध्येमा एक तिहाईले भनेका छन् कि उनीहरुलाई घरेलू र यौन हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
 यो यस्तो तथ्यांक हो जसले कुनै पनि देशको शीर शर्मले झुक्दछ, झुक्नु पर्दछ । तर हाम्रो जस्तो देश जहाँ निर्मला पन्त, भागीरथी भट्ट लगायतका अनेक किशोरीहरुको बलात्कार र निर्मम हत्या हुन्छ र यस्ता घटनाहरु बारम्बार दोहोरिने गर्दछन् यी केही उदाहरणहरु मात्र हुन् । अनि हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि यस सम्वन्धमा सरकार या राज्यको तर्फबाट एक शब्द पनि बोलिदैन । कतिपयले त त्यहाँ फैलिएको महिला हिंसालाई एउटा महामारीकैरुपमा पनि बर्णन गरेका छन् । वास्तवमा महिलाहरुका बिरुद्ध हिंसा हाम्रो समाजिक ब्यवस्थाको एउटा अन्तरंग अंगनै बनेको छ । दलित महिलाहरुले त झन निर्मम र  आक्रामक जातिबादी प्रथाहरुबाट सबैभन्दा नराम्रो किसिमको हिंसाको शिाकार हुनु परिरहेको छ । यस्ता मुद्दाहरु कसैगरी उठि हाले पनि केही पछि पीडितलाई क्षतिपूर्तिको नाममा केही पैसा दिएर सामसुम पार्ने गरेको दु:खद स्थिति छ ।
 यसको एउटा कारण के पनि हो भने त्यस्तो हिंसा गर्नेहरुलाई एक जातिबादी र पितृसत्तात्मकभ ब्यबस्थाद्वारा दिइएको प्रतिरक्षा जिम्मेवार छ । जसका कारणले महिलाहरुका बिरुद्ध हिंसाका ७५ प्रतिशत अपराधहरुलाई सजाय नै हुने गर्दैन । दोष सिद्धीको यो कम दर हाकाहाकी प्रहरीद्वारा पक्षपातपूर्ण छानबिन, अदालती ब्यबस्थामा लामो बिलम्ब र हिंसाबाट बचेका मानिसहरुमाथि सम्झौता गरिने सामाजिक दबाबको परिणाम हो भन्ने औंल्याइन्छ । वास्वतमा यो जघन्य र अमानबीय अपराध झनै संग्रालिन्छ र सभ्य नामको समाजमा असभ्यताको यस्ता कुकृत्यहरु मध्य दिनमै प्रदर्शन गर्ने गरी फत्ते गरिन्छ ।
 अनि घरेलु हिंसालाई सामान्य बनाउने खालका सँस्कृतिहरुलाई बर्तमान शासन प्रशासन अन्तरगत नयाँ जीवन मिलेको छ । एउटी पारम्परिक आदर्श महिलाको त्यस धारणालाई बढावा दिइने कराण यस्तो भइरहेको छ, जसमा त्यस्ता महिलाहरुलाई आदर्श बताउने गरिन्छ जसले आफ्ना पति या तिनका नातेदारहरुद्वारा गरिने गरेका हिंसालाई सहने गर्छन र ऐयासम्म पनि भन्ने गर्दैनन् र हिंसालाई यसरी लुकाउँदछन् ।

 यसका अतिरिक्त बैबाहिक बलात्कारलाई पनि यस आधारमा आपराधिक कृत्यकारुपमा मान्यता दिने कुरामा सरकार या राज्यका यस्ता अस्वीकृतिहरु कि यस्तो कुरा परिबारका लागि बिघटनकारी हुनेछ, त्यसै सामन्ती पृतिृसत्तात्मक मानसिकताको प्रतिबिम्ब बाहेक अरु केही होइन । यसलाई मनुबादी सँस्कृति पारिबारिक सम्बन्धलाई लोकतान्त्रिक बनाउने र महिलाहरुको समानताको रक्षा गर्ने कुरामा ठूलो बाधाकोरुपमा खडा छ । 
 पीडिता महिला र आरोपीको धार्मिक पक्षधरताको आधारमा पनि यस्ता हरेक मुद्दालाई साम्प्रदायिककरण जुन गर्ने गरिन्छ त्यो अझ बढी खतरना छ । यसका कारण अनेक जघन्य अपराध महिलामाथि लादिएका छन् या तिनले ज्यान गुमाउनु परेको अनेक उदाहरणहरु छन् । जातिय र धार्मिक सम्प्रदायका आधारमा अपराध लुकाउने, छिपाउने र बढावा दिने दुष्कार्यका क्रूर घटनाहरु घटिरहेका छन् । मूलत: यसमा उच्च जातिका पुरुषले तल्लो जात भनिएका महिलाहरुको बलात्कार हत्या र हिंसालाई उचित ठहराउने गरिएका घटनाहरु पनि यत्रतत्र घटेका पाइन्छन् । यस प्रकार पीडितले न्याय पाउने कुरा हराएर जाने गरेको छ ।अर्थात अपराध कायम रहने र बढ्ने गरेको छ  । तर त्यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर लुकाउने छिपाउने गरिएको छ । अपराध फैलाउने र बढाउने यो कम गम्भीर कुरा होइन ।
 कुरा एकदमै स्पष्ट छ कि पूँजीवाद र यसका समाजिक संरचनाहरुले एउटा सामाजिक र साँस्कृतिक ब्यवस्थाको आधारमा संसार भरी नै पितृसत्तात्मक धारणहरु र प्रथाहरुको समर्थन गरेको र मद्दत गर्ने गरेको छ, जसले सस्तो महिला श्रमको शोषण गर्नका लागि महिलालाई अधिनस्था स्थितिमा रहन बढावा दिने गरेको छ । यो कुरा यो आधारभूत आधारमा गर्ने गरिएको छ कि पूँजीवादी संसारमा महिलाहरुलाई जुन भेदभाव र हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको त्यो अरु समाजको तुलनामा झन बढी  छ र बढ्दै गएको छ । 
हाम्रो पछिल्लो संविधानयमा महिला हक अधिकारका कयौ बूदाहरुलाई सामेल त गरिएको छ । तर तिनको कार्यान्वयन हुँदैन । तिनाके भ्रष्ट र अपब्याख्या गरिने गरिन्छ । लागु भएका कतिपय हक अधिकारहरु पनि तिनको बास्तविक मर्म र भावना बिपरीत आधा अधूरो किसिमले र राष्ट्रिय हित बिपरीतका प्रपञ्चलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले बिकृतिकरण गरेर या गर्न खोजेर लागु गरिन्छ ।त्यसैले आज महिला हिंसा बिरुद्ध २५ नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर १० सम्म १६ दिने महिला हिंसा बिरोधी अभियान चलिरहँदा यसको मर्म र भावनालाई गहिरो र गहन किसिमले बुझेर महिलाहरुलाई हरेक किसिमले सशक्तिकरण हुने आधार तयार गर्ने किसिमले बमनाइनु पर्दछ । संबिधानले दिएका अधिकारहरुको रक्षा गर्दै थप न्यायपूर्ण प्राप्तिको अधिकारका लागि सचेत, संगठित र एकताबद्ध जन आन्दोलन चलाइनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा यो एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्ड मात्र ठहरिन पुग्ने देखिन्छ ।