लोकनारायण सुबेदी 

राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारले समाजको आर्थिक ब्यवस्थालार्य सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नै देशको अन्य बिभिन्न देशको पनि अनभुवले प्रष्ट पारिसकेको र पारिरहेको यथार्थ कुरा हो । अनि यही भ्रष्ट प्रबृत्ति समाजका सम्पूर्ण   अंग प्रत्यंगमा रहेर आम जन समुदायलई सन्त्रस्त तुल्याउँने र अबाञ्छित बोझ बोकाउने गर्दै आएको छ । बास्तवमा भ्रष्टाचार नै यी दुइटा  अर्थात राजनीतिक र प्रशासनिक अंगहरुको परस्पर साँठगाँठबाट हुर्किन्छ र बढ्छ  । यसका साथै राजनीतिक दलको नेतृत्वले आ–आफ्ना दलका नाममा उठाउने चन्दा, सहयोगकोरुपमा बैध, अबैध ठूलो  धनराशी  जम्मा गर्ने गर्दछन् अनि प्रशासकहरु तिनका यस्ता हर्कहरुप्रति वेवास्ता गरेर आँँखा चिम्लिदिने गर्दछन् । मतदाता र बिपक्षी दलका नेताहरुलाई किन्न आफ्नो पार्टीको झूटो काल्पनिक बिज्ञापन गर्ने कुरामा यसरी उपयोग गरिएको धननै मूलत: चुनावी भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । यस्तो खर्चको आपूर्तिका लागि राजनीतिक नेताहरु धनबलीहरुको शरणमा जाने गर्दछन् र कालो धनका माफियाहरु र कर्पोरेट क्षेत्रमा लागेका मानिसहरुले त्यो आफ्नो कालो धनको एक अंश उपलब्ध गराउन एक अर्कामा प्रतिस्पद्र्धा गर्ने गर्दछन् । यस्ता मानिसहरुलाई थाहा हुन्छ कि चुनाव जितिसकेपछि सत्तासीन दलका मानिसहरुले ती दाताहरुको गोरखधन्धा चम्काउन सक्दो बढी सहयोग गर्ने गर्दछन् । हुन त यस्ता धनाढ्य बाहुबलीहरुले चुनावमा खडा भएका मूख्य दलहरुका सबै प्रत्याशीहरुलाई आफ्नो अबैध धन उपलब्ध गराउने गर्दछन्, त्यसमा पनि जुन दलका उम्मेद्रवारले जित्ने प्रत्याशा बढी हुन्छ तिनलाई पूरै ती माफियाहरुले तन मनले धनको सहयोग गर्ने गर्दछन् ।
ती धनाढ् तथा कालबजारियाहरु आफ्नो यो काममा निकै कुशाग्र बुद्धिका देखा पर्दछन् । किनभने उनीहरुले पहिलै अनुमान लगाइसकेका हुन्छन् कि कुन नेता या दलले बढी बिजय प्राप्त गर्नेवाला छ । अनि बितेको पाँच बर्षमा उनीहरु जुन नेताहरुसाँग गठजोड गरिरहेका थिए तिनलाई चटक्क्ै छोडेर जित्ने उम्मेद्वारतिर एकाकार हुने गर्दछन् । त्यस्ता मानिसहरुले अण्डा जति दिएको सहयोगको बदलमा त्यतिबेलासम्म चैनको श्वास लिदैनन् जबसम्म उनीहरुले अण्डा दिने कुखुरालाई नै हात पार्दैनन् । धन लुट्ने माफियाहरुको यो खेल निरन्तर चलिरहन्छ र आम गरीब तथा मध्यम बर्गमा मानिसमाथिको शोषण जारी रहन्छ । बिजयी दल सत्तामा आए पछि गरीब र मध्यम बर्गका माानिसहमरुका लागि कल्याणका लागि भने कयौ प्रकारका आर्थिक प्याकेजहरु दिन पनि शुरु गर्ने गर्दछन् र ती मानिसहरुलाई मरुभूमिमा पानीको तलाउको आशा देखाउन पनि शुरु गर्दछन् । फजुल खर्च र भ्रष्ट माध्यमबाट गरिएको कमाईको भर्पाईका लागि जनतामाथि अनेक प्रकारका कर पनि लगाउने गरिन्छ भने कर्मचारीहरुलाई महँगी भत्ता दिइने हल्का खालका कुराहरु पनि अघि सारिन्छन् । आम गरीब जनता महँगीको मारको सकी नसकी सामना गर्दै अर्को पाँच बर्ष नयाँ सरकार आउने प्रतिक्षामा अल्मलिन्छन् । अनि धेरैजसो उच्च अधिकारीहरु मूख्य राजनीतिक दलका नेताहरुको इशारमा काम गर्न शुरु गर्दछन् र भ्रष्ट राजनीतिकर्ताहरुको काला धन्धाहरुलाई हुर्काउन र बढाउन सहायता गर्न शुरु गर्दछन् । यसरी उनीहरुको गठजोड चल्ने गर्दछ र चलिरहन्छ ।
  केही थोरै सरकारी अधिकारीहरु जो इमानदार र कत्र्तब्यनिष्ठ हुने गर्दछन्, राजनीतिककर्मीहरुका अनुचित आदेश पालन गर्न अस्वीकार गर्ने गर्दछन् तर तिनले आफ्नो कार्यकालमा अनेकौं अपमान, स्थानान्तर, घटुवा जस्ता  समस्याहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । जे जति ठूल्ठूला घोटालाहरु ह्ुने हिनामिनाहरु हुने गर्दछन् तिनका पछाडि कतै न कतै सरकारी तन्त्रको पनि हात हुने नै गर्दछ । भ्रष्टाचारका कडीहरु एक अर्काकसँग जोडिएर चलेका हुन्छन् । तिनले त्यतिबेला भयंकर रुप लिन्छन् जतिबेला सामाजिक, अर्थिक तथा न्यायिक ब्यबस्थालाई सुदुढ गर्नु पर्ने  कर्मचारीतन्त्रले   कतै न कतै आफ्नो सत्ता तथा अधिकारहरुको दुरुपयोग गर्न शुरु गर्दछन् र मानिसहरुमा त्यस्ता दुष्प्रबृत्तिप्रति रोष फैलिन आरम्भ हुने गर्दछ । धनबली तथा पूँजीवादी मानिसहरुले राजनीतिलाई लगातार प्रभावित गर्दै अएको अनेक देशमा देखिन्छ । किनभने राजनीतिकर्मीहरुलाई त्यस्ता मानिसहरुबाट हरेक प्रकारको सहायता मिलिरहेको हुन्छ । त्यस्ता मानिसहरुका काला कर्तुतहरुमाथि सरकारले छोपछाप पार्ने कोशिश सँधैं गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कयौं प्रकारमा माफिया समूहहरुले सरकारी सम्पत्ति लु्ट्ने कामा गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले आजकल हाम्रो देश लगायत कयौ देशहरुमा भ्रष्टाचार एउटा सम्मानजक कृया हुन थालेको छ । किनकि सम्मानित पद र प्रतिष्ठको पदमा रहेका मानिसहरु नै यस प्रकारका भ्रष्ट गतिबिधिहरुमा सामेल हुन थालेका र भइसकेका छन् । यसरी  देशमा भ्रष्टाचारी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र अपराधीहरका बीच हुर्किने, बढ्ने र फैलिने सम्बन्धको परिणाम भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन थालेको छ । पहिला त घूसको भुक्तानि अनुचित कार्य सम्पन्न गराउनका लागि गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले त यस्तो घूसको भुक्तानि सही काम सही समयमा गराउनका लागि पनि गर्नु पर्ने स्थिति बनिसकेको छ । राजनीतिकर्मीहरुको अनुचित गैरकानुनी र बिलाशी खर्च रोक्नका लागि तथा उनीहरुले गर्ने भ्रष्टाचारमाथि अंकूश लगाउनका लागि तल उल्लिखित सुझावहरु काम लाग्न सक्तछन् :
१. निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च गरिने बैध, अबैध धनराशीको कडा अनुगमन र नियन्त्रण गरिनु अत्यावश्यक छ । खर्चको सीमा बढाउदै लाने र जनता र राष्ट्रमाथि बोझ थोपर्ने होइन कम गर्दै लाने र जनताको बोझ हलुका गर्ने ठोस उपायहरुको खोजी गरिनु पर्दछ । तत्कालका लागि चुनावमा खर्च गरिने धनराशीको प्रष्ट श्रोत पारदर्शी र बिश्वसनीय तुल्याउने उपायहरुको अबलम्बन गरिनु पर्दछ ।कालो धन खर्च गर्ने दल र त्यसका उम्मेद्वारहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट बञ्चित र गर्न अर्को चुनाव लडन नपाउने ब्यवस्था गरिनु अत्याबश्यक छ ।
२.मतदातालाई दिने रित्ता आश्वासन, लोभ, प्रलोभन धाक, धम्की र जोर जबर्जस्ती तथा मदिरा र मासु खुवाउने कुरालाई प्रतिबन्ध लागाइनु पर्दछ । पैसा दिएर भोट किन्ने कुरा त झन सिधै जनता र राष्ट्रको अपमान हो त्यस्ता गतिबिधिलाई ठाडै तत्काल कारबाही गरेर उम्मेदारी खारेज गरिनु पर्दछ ।
३. निर्बाचनको घोषण गरिए पछि केवल देश र जनताले भोगिराखेका ज्वलन्त समस्या र तिनको सही समाधानका कुरा मात्र उठाउन पाउने कार्यान्वय गर्न सकिने बिषयहबस्तुहरु मात्र अघि सार्ने प्रबन्ध गरी जे मनलाग्यो त्यही काल्पनिक कुरा उठाएर जनतालाई जिल्लाराम तुल्याउन जस्ता सस्ता  कार्य रोकिनु पर्दछ ।
४ चुनाबका बेला बाहिरी देश तथा आइएजीओबाट प्राप्त हुने गरिने सबै किसिमको धनराशी नगदी वा जिन्सी  रोक्नु पर्दछ । कुनै किसिमले प्रोत्साहित गर्ने गरिनु हुन्न ।
५ बिदेशबाट धनाढ्यहरुले कमाएको कालो धनलाई नेपालमा चुनावको बेला पैठारी गरेर त्यसलाई सेतो धनमा परिणत गर्ने गराउने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बिषाक्त तुल्याउन गतिबिधिलाई कडाईकासाथ रोकिनु पर्दछ । त्यस्तो धनराशी ल्याइएको या दिइएको ठोस सूचना दिनेहरुलाई प्रोत्साहित रकम दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।
६. देशमा आयकर र अन्य यस्तै अर्थ सम्वन्धि बिभागहरुलाई स्थानीय कर्पोरेट तथा माफियागिरीसँग सम्बन्धि मानसहरुमा।थ कडा निगाहा राख्ने इकाई नै गठन गरी निरन्तर निगरानीमा राखिनु पर्दछ ।
७. पैसाको बलामा मानिसहरु जम्मा गर्ने र भीड प्रदर्शन गरेर चुनावमा प्रभाव पार्ने कुरामा रोक लगाइनु पर्दछ र एउटा सभामा अधिकतमा ५०० भन्दा बढीको भेला आयोजना गर्न नपाइने ब्यबस्था गरेर तामझाम र बेहिसाब खर्च गर्ने परिपाटी बन्द गरिनु पर्दछ ।
८. टेलिभिजन, रेडियो आदि बिभिन्न श्रब्य दृष्य साधनहरुमा प्रत्याशीहरु हर्ने जित्ने सर्बेक्षणमाथि रोक लगाउने र त्यस्तो कार्यक्रम चुनाव सकिएपछि मात्र सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
९. भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, प्रमाणित भएका र सजाय पाएका कुनै पनि ब्यक्तिलाई मतदाताहरुले मत दिन नपाइने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । कारण सहीतको नो भोट अर्थात उम्मेद्वारलाई‘रिजेक्ट’ र चुनिएकालाई ‘रिकल गर्ने’ ठोस ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
१०. राजनैतिक दलका आ–आफ्ना घोषणापत्रहरुमा मतदाताहरुलाई लोभ्याउनका लागि असम्भव घोषणाहरु जुन गरिन्छन् तिनलाई प
पूरा गर्ने बिश्वस श्रोतहरु खोल्नु पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्थ गरिनु पर्दछ 
१२ निर्बाचनमा खडा हुने उम्म्ेद्वारको पारिबारिक आर्थिक हैसियत सप्रमाण खोलिनु पर्ने र बैधानिक आयको श्रोत स्पष्ट पारिनु पर्ने प्रभावकारी प्राबधान राखिनु पर्दछ ।
१३ उम्मेद्वारहरु राजनीतिमा तलबभत्ता लिएर जागीर खान होइन जनताको सेवा गर्न र उनीहरुको राजीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक हैसियत उच्च उठाउन कानुन निर्माण गर्ने नीति निर्माता भएकाले उनीहरुलाई यातायात र बैठकभत्ता बाहेक अन्य सबै सुबिधा र सहुलियत कटौति गर्नु पर्दछ । उनीहरुलाई बिकास खर्च बितरण गरिनु हुन्न ।
१४ संसद मन्त्री बन्न होइन नीति निर्माण गर्न निर्बाचित हुने भएकाले त्यो प्रथालाई अन्त्य गर्ने र आम मतादाताले चुनेका कम्तिमा ५१ प्रतिशत मल प्राप्त कार्यकारी –(प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको ब्यवस्था गर्ने र तिनले नै सानो बिषय बिशेषहरु र लब्ध प्रतिठित ब्यक्तित्व रहेको मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्ने 
१५. सबै समुदायलाई समेट्ने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली अबलम्बन गर्ने र पार्टीले निर्बाचनमा उम्मेद्वार तय गर्दा आन्तरिक निर्बाचनद्वार तय गरेर समानुपातिकका लागि योग्य, लोकप्रिय उम्मेद्वार उठाउने  तया ब्यबस्थ गर्ने ।
यी माथिका १५ बूदे ब्यबस्था गरेर चल्ने हो भने निर्बाचनबाट हुने भ्रष्टाचार जसले गर्दा सर्बत्र भ्रष्टाचार फैलिन्छ त्यसको अन्त्य हुने दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ र देशलाई खोक्रो पार्ने भ्रष्टाचारको भाइरसलाई समूल नष्ट गर्न सकिन्छ । यसले सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचारका बिरुद्ध निर्मम किसिमले प्रस्तुत हुने उपयुक्त बातावरण सिर्जन ागर्न पनि मद्दत गर्दछ । अनि बिकास निर्माणलाई छिटो, छरिरो, किफायती र गुणस्तरयुक्त तुल्याउन पनि ठोस मद्दत गर्दछ । राजनीतिलाई भ्रष्ट, बिचौलिया र माफियाहरुको पञ्चाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।