लोकनारायण सुबेदी
बिश्वमा आज यो स्थापित र अकाट्य तथ्य भइसकेको छ कि जलवायु परिबर्तनले उत्पन्न गरेको बर्बादी सम्पन्न देशहरुको प्रकृति–अमैत्री जथभाबी दोहन र  शोषणका कारण भएको हो । तर त्यसको मार भने बिपन्न देशहरुले पनि बेहोरिइरहनु परेको छ । त्यसैले आफुले नगरेको पापको परिणाम बेहोर्नु परेका बिपन्न देशहरुले सम्पन्न देशहरुसँग त्यसको भर्पाई अर्थात् क्षतिपूर्ति माग गर्न शुरु गरेका छन् । अहिले मिश्रमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्र जलवायु शीखर सम्मेलनले बिपन्न देशहरुले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्न सक्ने अपेक्षा गरिदैछ । संयुक्त राष्ट्र र अन्य बिभिन्न स्वतन्त्र सूचनाहरुद्वारा पुष्टि गरिसकिएको छ कि बितेको २५ बर्षयता जलवायु परिबर्तनका कारण धेरै ठूलो नोक्सानी पुगिसकेको छ । जस अन्तरगत चर्को खडेरी, बढ्दो गर्मी, अत्यन्तै कम या अत्यन्तै ठूलो बर्षा, उष्ण्कटबन्दीय चक्रबात(भयंकर आँधी) अनि क्रमिक परिबर्तन जस्तो मरुभूमिकरण र बढ्दो सामुद्रिक स्तर यसमा सामेल छन् ।
 के पनि प्रष्टसँग साबित भइसकेको या भइरहेको छ भने यस्ता परिबर्तहरुका लागि बातावरणमा हरित गृह ग्याँस(ग्रीन हाउस ग्याँस)को उपस्थितिलाई जिम्मेवार ठहराउने गरेको छ । यस्तो ग्याँस अधिकांश उत्सर्जनका लागि समृद्ध औद्योगिक देशहरु नै जिम्मेवार छन् ।गरीब देश, जो अतीतमा अरुद्वारा गरिएका यस्ता परिबर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि समयमा सुधारात्मक उपाय अबलम्बन गर्नमा असमर्थ छन् र उनीहरुले पहिला यो जलवायु परिबर्तनका नकारात्मक असरको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसै कारण ‘नोक्सान र क्षति’को नयाँ अबधारणाले उनीहरुका बीच जरो जमाउन शुरु गरेको हो ।
  यस अबधारणा अन्तरगत औद्योगिक राष्ट्रहरुका कारण भएका यस्ता परिबर्तनहरुलाई कम गर्नका लागि बिभिन्न उपाय अबलम्बन गर्नका निम्ति पर्याप्त बित्तीय सहयोगको उनीहरुले माग गरिरहेका छन् । अब उनीहरु यसलाई कुनै बिशेष प्राकृतिक बिपत्ती पछिको सहायताको राहत सहायता जस्तो बिषय होइन, बिकसित देशले बेहोर्नु पर्ने दायित्व र मुआबजाकोरुपमा परिभाषित गरिरहेका छन् । ‘न्यूनिकरण–उत्सर्जन’लाई कम गरेर समस्याको मूल कारणको सामना गर्ने र अनुकूलन(बर्तमान र भबिष्यका प्रभावहरुको सामना गर्ने तयारी) पछि नोक्सान र क्षतिलाई जलवायु परिबर्तनको राजनीतिको ‘तेश्रो स्तम्भ’को रुपमा पनि यसलाई लिइने गरिदै आएको छ ।
 हुन त १९९० को दशकदेखि जति बेला जलवायु परिबर्तनका सम्वन्धमा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्भन्शनको पाठ तयार गरिदै थियो, बिकसित देशहरुले त्यसका बिरुद्ध जोड दिए र त्यसलाई असम्भब तुल्याइदिए । द्विपीय देशहरुको एउटा समूहले प्रस्थाबित गरेको के थियो भने समुद्रको बढ्दो स्तरबाट हुने नोक्सनीका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेका देशहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि एउटा बीमा कोष खडा गरिनु पर्दछ ।
पछि २०१५ को यस सम्वन्धि सम्मेलनमा, जसको समापन पेरिस सम्झौता अबलम्बन गर्नुकासाथै भएको थियो, बिकासशील देशहरुले पुन: नोक्सान र क्षतिको आर्थिक पोषणका सम्वन्धमा एउटा सबल खण्डको माग गरेको थियो । तर त्यस सम्बन्धि बार्ता केवल एउटा अस्पष्ट सन्दर्भ र अन्यौलसँगै समाप्त भएको थियो र यसलाई भबिष्यको चर्चाका लागि छोडिएको थियो । यस परिप्रेक्षमा अहिले ईजिप्ट(मिश्र)मा भइरहेको जलवायु सम्मेलनले यस सम्वन्धमा ठोस नीति र कार्य योजना तयार गर्नु पर्ने अबसर छ भनिदैछ ।
 डेनमार्कले हालै बिकासशील देशहरुलाई १३ मिलियन डलर भन्दा बढी सहयोग दिने बचनबद्धता जाहेर गरेको छ । बितेको नोभेम्बरमा ग्लासगोमा भएको सम्मेलनमा स्कटल्याण्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जनले पनि एकमुष्ठ नोक्सानी र क्षति भुक्तानीकोरुपमा २.७ मिलियन डलर दिने पनि प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अपेक्षा के गरिएको थियो भने अन्य सम्पन्न देशहरुले पनि यस्तै प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने छन् तर उनीहरुले त्यसो गरेनन्, तथापि उनीहरुमाथि पनि त्यस्तो घोषणा गराउने दबाब भने बढ्दै गइरहेको छ ।
 गएको महिना मात्र ४६ सदस्य रहेको कम बिकसित देशहरुको एउटा गठबन्धनका मन्त्रीहरुको यस सम्मेलनले नोक्सानी र क्षतिका लागि एउटा बित्तीय संयन्त्र खडा गर्नु पर्ने माग गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एण्टोनियो  गुत्तेरसले गएको महिनामा के महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिएका थिए भने जीवाष्म इन्धन कम्पनीहरुमाथि अप्रत्याशित कर लगाएर यस सम्वन्धमा धनराशी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
 तर यस किसिमको भुक्तानीका लागि बिकसित देशरुमा उत्साहकाके कमी छ । कतिपय बिकासशील देशहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको माध्यमबाट अस्थायीरुपमा निवारणको माग पनि गरिरहेका छन् । गएको सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र मानब अधिकार समितिले अष्ट्रेलियाली सरकारलाई टोरेस जलडमरुमध्यका द्वीपहरुमाथि रहने गरेका मूल निवासीहरुलाई  मुआबजा दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो, जुन टापु बढ्दो सामुद्रिक जल स्तरबाट नष्ट हुँदै गइरहेको छ । शायद यस्तो क्षतिपूर्ति भुक्तानिको आदेश दिइएका यो पहिलो पटक नै होला !

 अष्ट्रेलियाली सरकार पनि ती द्वीपबासीहरुको बिग्रदो दुर्दशाप्रति सहानुभूति राख्दछ भनिन्छ, तर यो सहानुभूति  नगदीमा परिबर्तन होला भन्ने कुरा अझै पनि प्रतिक्षाकै बिषय छ । अनि यस सम्वन्धमा दायित्वको महँगो सँस्कृतिको त झन कुरै के गर्नु । यसर्थ हानी नोक्सानी र क्षतिका लागि एउटा बिश्वस्तरीय संरचना बन्न पर्ने सम्भावना अहिले पनि धेरै टाढाकै कुरा लाग्दछ । यद्यपि बिकसित संसार पनि यो जलवायु परिबर्तनको अनिश्चितता र खतराबाट सुरक्षित भने छैन नै । त्यसैले जतिसक्दो चाडो यस सम्बन्धि रोकथाम र निराकरणका उपायहरु गर्नुको बिकल्प छैन ।
 आज इयान आँधी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु अमेरिकामा पनि बढिरहेका छन् । त्यस आँधीले फ्लोरिडा र दक्षिण क्यारोलिनामा अर्बौं डलरको नोक्सानी गरेको थियो । बर्ष १९८० र २०२१ का बीचको काल खण्डलाई हेर्ने हो भने यस प्रकारका प्राकृतिक बिपत्तीका घटनाहरुको बृद्धि दर जुन सरदर ७.७ थियो बितेको पाँच बर्ष भित्र भने प्रतिबर्ष यस किसिमका घटनाहरुमा १७.८ औसत बृद्धि देखिएको पाइन्छ । गएको बर्षले पनि यस सम्वन्धमा लगातार सातौ बर्षकोरुपमा चिनाएको छ जसमा दश या त्योभन्दा बढी अर्ब डलरको नोक्सानी भएको तथ्यांक छ । 
 बिज्ञहरु भन्छन् – ‘बातावरणमा कार्बन डाइअक्साईडको मात्रा मई २०२२ मा त्यस स्तरमा पुगिसकेको देखियो जुन बितेको लाखौं बर्षमा पनि देखिएको थिएन । अनि यो पूर्ब औद्योगिक देशहरुको तुलनमा ६० प्रतिशत बढी पनि हो । कार्बन डाइअक्साईड र अन्य हरित गृह उत्सर्जित ग्यासहरुले बिश्वको सरदर तापमानलाई बढाइरहेका छन्’ । यस सम्वन्धमा ‘यूएस नेशनल ओशेनिक एण्ड एटमस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन’का अनुसार जलवायु परिबर्तनले मौसमको चरम सीमाको बढ्दो आबृत्ति र तीब्रतालाई ‘सुपरचार्जिङ्ग’ गरिरहेको छ । यो अधिक बर्षाले परिबर्तनशीलतालाई जन्म दिन्छ । अमेरिकी पश्चिमा जंगलमा आगलागीको मौसमलाई लम्ब्याइदिन्छ,सुख्खाको चपेटामा पारिदिन्छ र समुद्रको जल स्तर बृद्धिकोरुपमा ठूलो आँधीलाई बढाइदिन्छ भनिएको छ । 
 बातावरणमा ग्रीन हाउस ग्याँसहरुको निरन्तर सञ्चयनलाई दृष्टिगत गर्दा भबिष्यमा मौसम अझ बढी हि«ंसक हुँदै जने आशंका खडा भएको बिज्ञहरु उल्लेख गर्दछन् । बारम्बार हुने गरेका प्राकृतिक दुर्घटनाहरुलाई कम गर्नका लागि बिकसित र बिकासशील दुबै श्रेणीका देशहरुले यस्ता प्रयाशहरु गर्नु नितान्त जरुरी छ जसले वार्मिङ्गको चरम सीमालाई सीमित तुल्याउनका लागि वातावरणसँग गर्मी ट्रेपिङ्ग उत्सजर्नलाई तीब्ररुपमा कम गर्दछ र हटाउँदछ ।
 उनीहरुले जीबाश्म ईन्धनका साटो ऊर्जाका हरित श्रोहरुतर्फ दृष्टि दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उनीहरुले आफ्नो बोझ कम गर्नका लागि केवल एकमुष्ठ सहायताको माग गरेर मात्र पुग्दैन, त्यस्ता नीतिहरुको अबलम्बन गर्न र ब्यबहारमा खरो उतार्न पनि जोडदार माग पर्दछ जुन नीतिहरुले बिपन्न देशहरुको नोक्सानीलाई कम गर्दछ । त्यसैले, चलिहेको मिश्रको जलावयु सम्मेलनले खोक्रा प्रतिबद्धताहरुको साटो जलवायु परिबर्तनले प्रत्युत्पन्न बिपत्तीहरुको सामना गर्नका लागि एउटा नयाँ ब्यवहारमुखी दृष्टिकोण खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने ठोस प्रयास गर्नु पर्दछ । अन्यथा यस्ता सम्मेलनहरु समस्या उजागर गर्ने मेला मात्र ठहरिन पुग्नेछन्, जो अहिलेसम्म चल्दै आएका छन् ।