बिश्वका प्रमुख अर्थब्यवस्था भएका देशहरु अर्थात जी २० को बाली शीखर बर्ताको बिषय छ – ‘मिलोर आर्थिक बिकास गरौं सबल आर्थिक बहाली गरौ’ ! तर यसमाथि यतिबेला यूक्रेन द्वन्द्वको ग्रहण लागेको छ । बिश्वमा आएको कोरोना महामारी पछि बितेका दुइ अडाई बर्षमा बिश्व आर्थिक ब्यवस्था पथ बिचलित हुन पुग्यो । त्यसपछि यूक्रेन समस्याले गर्दा त्यसमाथि अझ धक्का लाग्यो । समयको के माग थियो भने यो जी – २० शीखर बार्तामा बिश्व नेताहरुले आर्थिक बहालीको प्रभावकारी कदमहरु उठाउन सनुन् । एउटा निश्चित कार्य योजनामा सहमाति निर्माण गर्न सकुन् र त्यसको पूरै गम्भीतापूर्बक कार्यान्वयन गर्न सकुन् । तर बर्तमान यूक्रेन संघर्षपछि अमेरिका र पश्चिमा देशहरुको सम्पूर्ण ध्यान यस कुरामा केन्द्रित हुन पुग्यो कि रुसलाई कसरी ध्वंश र तहस नहस गर्न सकिन्छ । ती देशहरुले यथार्थ बास्तबिकतलाई नजर अन्दाज गरिरहेका छन् कि ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख श्रोत देश रुसलाई एक्लाउने काम गरेर आर्थिक बहाली सम्भवै छैन । 
 तर यसै कुरामा तल्लिन अमेरिका र उसका सहयोगी मित्र देशहरु चीन र भारत समेत अन्य बिभिन्न देशहरुमाथि दबाब दिइरहेका छन् कि उनीहरु पनि रुस बिरोधी अभियानमा शामेल हुन् । हुन पनि अमेरिकाका अर्थ मन्त्री जेनेट एलेनाके हालैको भारत भ्रमणको पनि मूलरुपमा यही नै उदेश्य थियो । यद्यपि उनले खुलेर यो कुरा भनेको कुरा प्रकाशमा त आएन कि भारतले सहुलियत मूल्यमा रुससँग तेल किन्नु  हुँदैन । तर सामान्य के अनुमान गर्न सकिन्छ भने भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको बार्ताको क्रममा उनले यस कुरामा बिशेष जोड निश्चय नै दिए होला । सार्बजनिकरुपमा भने उनले भनेका थिए कि भारतले पश्चिमा देशहरुका बित्तीय सस्थानहरु र बीमा कमपनीहरुले रुसका बिरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धहरुलाई मध्यनजर राखेर बैकल्पिक उपायबाट जति चाह्यो त्यति तेला किन्न सक्छ । उनको यो कथन भारतप्रतिको सदासयता नभएर त्यसमा उपहास र धम्की अन्तरनिहीत थियो भनेर भारतीय जानकारहरुले अर्थ नलाउने कुरै भएन । 
 हुन पनि अमेरिका र उसका सहयोगी मित्र देशहरुको संगठन जी – ७ को तर्फबाट रुसको तेल ब्यापारमा जुन दामबन्दी(प्राइस क्याप)को घोषणा गरिएको छ, त्यो आगामी ७ डिसेम्बरसम्म लागु हुनेछ । त्यसछि पश्चिमा प्रभावमा रहेका बित्तीय संस्थानहरु, तेल टेंकर तथा बीमा कम्पनीहरुले रुसको बहिष्कार गर्नेछन् । बिश्वको तेल आपूर्ति प्रणालीमाथि पश्चिमा देशहरुको प्राय: एकाधिकार रहेको छ । भारत लगायत कुनै पनि देशरुलाई अन्य देशहरुका लागि के कठिनाई हुनजान्छ भने तिनले बैकल्पिक ब्यबस्थाको उपायबाट तेल किन्न सकुन् । रुसको तेलमा दामबन्दी अन्तरगत अमेरिका के चाहन्छ भने रुसले ६० डलर प्रतिब्यारेलको दरले तेल बेचोस् जबकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूलय झण्डै ९० डलर प्रतिब्यारेल रहेकाके छ । के बिडम्बना छ भने बजार आधारित आर्थिक प्रणालीमा बिश्वास राख्ने गरेका देशहरु नै तेलको कारोबारमा यस्तो अंकुश लगाउन चाहन्छन् । 
 यस स्थितिमा भारत उसका अर्थमन्त्रालय र पेट्रोलियम मन्त्रालयले यस्तो दामबन्दीको अबरोधलाई कसरी पार पाउलान ठूलो चूनौति भनिरहेको छ । यदि भारत र रुस मिलेर कुनै बैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली कायम गर्न सक्दछन् भने त्यसले अमेरिका अप्रसन्न हुन्छ भन्ने चिन्ता भारतलाई छ । रुसबाट सहुलियत दरमा तेल किन्नाले भारतलाई हरेक महिना अर्बौं रुपैयाँको फाइदा यतिबेला भइरहेको छ । यसै कारणले गर्दा रुस अक्टोबर महिनामा भारतको प्रमुख निर्यात देश पनि बन्न गएको हो ।
 भारतको मोदी सरकार ऊर्जा सुरक्षा र प्रचुर आर्थिक फाइदा भएको देशसँग तेलको सौदाबाजीलाई यतिबेला अमेरिकाको दबाबमा समाप्त गर्ला भन्ने सम्भावना निकै कम छ भनिदैछ । त्यो सरकार यदि अमेरिकी दबावमा कथंकदाचित झुक्यो भने त्यसबाट भारतको स्वतन्त्र बिदेश नीतिमाथि नै आघात पुग्ने कुरा पनि त्यहाँ उठिरहेको छ । अनि देशलाई फाइदा पुगिरहेको अर्र्बौं खर्बौैं रुपैयाको नोक्सानी पनि उसले खेप्नुपर्ने हुन्छ । 
 हुन त बितेको केही सातायता भारतमा यो सम्भावना पनि ब्यक्त गरिदै आएको थियो कि यूक्रेन संघर्षको समाप्तिका लगिा मध्यस्थता प्रयासहरु पनि शुरु हुन सक्तछन् । त्यसमा भारतको भूमिका पनि हुन सकने चर्चा पनि गरिएको पाइन्थ्यो । तर अहिले पछिल्लो समयमा के अनुमान लगाइदैछ र संकेत गरिदैछ भने अमेरिका र उसका मित्र पश्चिमा देशहरु बार्ताको माध्यमबाट यो समस्या हल होस् भन्ने कुरामा कुनै रुची राख्दैनन् । यसको एउटा संकेत के औंल्याइदैछ भने राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक दुराबस्थासँग जुधिरहेका बृटेनका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यूक्रेनलाई हतियारको नयाँ खेप आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेका छन् । पश्चिम जर्मनी समेतका यूरोपेली देशहरु पनि यूक्रेनलाई ठूलो मात्रामा हातहतियार आपूर्ति गर्दै आएका छन् । अनि बिडम्बना के छ भने पश्चिमका देशहरुको यस्तो रबैयाको भरपाई अर्थात बोझ भने यूक्रेनले भोगिरहेको छ । उसका सैनिक मारिइरहेका छन्, आधारभूत संरचनाहरु नष्ट भइरहेका छन् अनि लाखौं लाख देशबासी परिबार बेघरबार भइरहेका छन् ।