अशोज महिनामा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने ऋणको ब्याजदर पनि बढाएका छन्। बैंकहरुको कष्ट अफ फण्ड बढेको भन्दै कात्तिकदेखि लागु हुने गरी कर्जाको ब्याजमा वृद्धि गरेका हुन् ।
अशोज महिना लाग्ने वित्तिकै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर साधारण बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती खातामा १२.०३ प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
भदौ महिनासम्म मुद्दती खातामा अधिकतम ब्याज दर ११.०३ प्रतिशत थियो। साधारण बचत खातामा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज बैंकहरुले दिँदै आएका थिए । भाद्रसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भद्र सहमति गर्दै ब्याजदर स्थिर राखेकोमा अशोज देखि सहमति कायम नरहने निर्णय गरेका थिए । कार्तिक महिनाका लागि भने कुनै पनि बैंकले निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
निक्षेपको ब्याज दर हरेक महिना परिमार्जन गर्न पाइने भएपनि पनि ऋणमा भने प्रत्येक तीन महिनामा मात्र परिवर्तन गर्न पाइने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास असोज मसान्तमा सकिएर दोश्रो त्रैमास कार्तिक १ बाट शुरु भएसँगै पुराना ऋणीको समेत ब्याजदर बढेको छ ।
बैंकहरुले आधार दरमा प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्छन्। निक्षेपको ब्याज जति जति बढ्यो आधार दर उतिनै बढ्न जान्छ । बैंकहरुले आधार दर बढाउनुका साथै ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) पनि फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्।
बजारमा तरलता संकट रहेको विद्यमान अवस्थामा बैंकहरुले नयाँ ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले फी, कमिसन जस्ता आम्दानीका श्रोतमा समेत कडाइ गरिरहेकाले बैंकहरुले प्रिमियम बढाएरै भएपनि आम्दानी बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
ब्याजदर वृद्धि हुनुमा भने राष्ट्र बैंकको नीतिको पनि प्रमुख योगदान रहेको बैंकर्स बताउँछन् । महँगिदो डलर र आयातित सामानकै कारण मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ब्याज बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको जस्ताको त्यस्तै अनुकरण गर्दा कर्जाको ब्याजदर बृद्धि हुन गएको हो ।
महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु स्वाभाविक भएपनि नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढ्दा लागत बढ्न गई मूल्यवृद्धि उल्टै बढ्ने सम्भावना रहेको अर्थविद्हरु जनाउँछन् । छोटो अवधिमा अत्याधिक ब्याजदर वृद्धिले खराब ऋण बढ्ने हो कि भन्ने आशंका बैंकर्सहरुको छ ।
ब्यवसायीहरूले भने काेराेना महामारीपछि भरखर तंग्रिन लागेकाे औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधि बढ्दो व्याजदरले पुनः संकुचनतर्फ जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका उद्यमीले ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
