मिटर ब्याज, नागरिकता बिधेयक, एमसीसी, एसपीपी बिरूध्द चार किसान संगठनकाे संयुक्त बक्तब्य
भाद्र १८, २०७९ शनिबार
काठमाडौं । आज एक संयुक्त बक्तब्य प्रकाशित गर्दै किसान र कृषिका समस्या निराकरणका लागि संघर्षरत चार किसान संगठनले मिटर ब्याजे किसानमारा ठगहरुका बिरुद्ध लडिरहेका पीडित किसानहरुको संघर्षप्रति पुन: दृढ ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाएको छ भने जनसंख्या अतिक्रमणको लागि बाटो खोल्ने, गैर नेपाली बिदेशीलाई नागरिकता दिलाउने र नेपालका शोषित पीडित जनतालाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने र पुस्तौपुस्तादेखि नेपालमा बस्ती बसाएका र रस्ती रसाएका किसान र कृषि श्रमिक जनतालाई अल्पमतमा पार्ने किसिमको नागरिकता बिधेयक ल्याएर नेपाल र नेपाली जनतामाथि खेलबाड गर्ने सरकारकाे गतिबिधिको तीब्र बिरोध र भर्त्र्सना गरेको छ ।
त्यसैगरी एमसीसी, एसपीपी जस्ता गलत सम्झौता र सहमति गरेर नेपालको असलंग्न परराष्ट्र नीतिमा बिचलन ल्याउने, नेपाललाई बिदेशी शक्तिको अखडा बनाउने र छिमेकी देश चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाललाई परेड मैदान बनाउने जुन गतिबिधि भइरहेको छ तिनालाई रोक्न समेत किसान आन्दोलन उठाउन पर्ने आज ज्वलन्त आवशयकता बनेको र त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ५९ बूँदे किसान माग पत्र प्रस्तुत गरेर आफुहरु समेत ६ किसान संगठनले अघि सारेको किसान मागप्रति ऐक्यबद्धता संयुक्त बक्तब्यले जनाएको छ । बक्तब्यको पाठ यस प्रकार छ ।
चार किसान संगठनको संयुक्त वक्तव्य हामी चार किसान संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासं(क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ समेत संलग्न भएको देशका ६ जिम्मेवार किसान संगठहरुले संयुक्तरुपमा कृषि र किसानका ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्या समाधानार्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष गत २०७९ साउन १४ गते प्रस्तुत गरेको ५९ बूँदे मागहरुप्रति दृढ समर्थन र ऐक्यबद्धता पुनः जाहेर गर्दछौं र कृषि र किसानका यी समस्याहरुको तत्काल ठोस र प्रभावकारी समाधान गर्ने कदम चाल्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
यी मागहरु सही किसिमले समाधान गरिएमा देशमा कृषि र किसानको समुन्नति हुने, देशको अर्थतन्त्र आन्तम निर्भर बन्ने ठोस आधार तयार हुने, आयातन प्रतिस्थापन हुने र देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रता पनि सुदृढ हुने तथा जनतन्त्र सुरक्षित बन्ने आधार खडा हुने र जनजीबिकाका मूलभूत समस्याहरु हल भएर जाने हाम्रो विश्वास छ ।
हामी एमसीसी, एसपीपी, गैर नेपालीलाई हचुवाको भरमा बंशजको नागरिकता दिने र पुस्तौ पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सोझा, निमुखा, जग्गाबिहीन र घरबारबिहीन जस्तो नाजुक स्थितिमा बस्न र गुजार गर्न बाध्य पारिएका नेपालीलाई नागरिकताबाट बञ्चित राख्ने प्रकृतिको बिधेयक प्रस्तुत र पारित गरिएको छ त्यो नेपाल र नेपाली हितमा छैन ।
अतः यी राष्ट्रघाती प्रकृतिका गम्भीर सम्झौता र बिधेयकहरु नेपालको आम किसान बर्गको हितमा पनि बिल्कुलै छैनन् निष्कर्शकासाथ तिनको तत्काल खारेजी गर्न, नेपाली नागरिकलाई मात्र बंशजको नागरिकता प्रदान गर्न र विदेशीलाई निश्चित समयावधि र अन्य आवश्यक बिधि र प्रकृयाका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न, जनसंख्या अतिक्रमणको कुनै छिद्र विधेयकमा नराख्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं र अहिलेसम्म के कतिले कुन कुन किसमको कस्तो प्रकारका नागरिकता प्राप्त गरे ती सबै नियमित प्रकृतिका नागरिकता हुन् कि होइनन् भन्ने सन्दर्भमा सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष प्रष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गरियोस् र नागरिकता सम्बन्धी अनियमितता छानबिन र आवश्यक कारबाही उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरियोस् र नागरिकता समस्या सही किसिमले हल गरियोस् तथा नेपाली किसान र कृषि श्रमिकहरुलाई नियमितरुपमा सहज किसिमले नागरिकता पदान गरियोस् र उनीहरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित हुने स्थितिको अन्त्य गरियोस् भन्ने पनि जोडदार माग गर्दछौं ।
यतिबेला हामी मिटरब्याजे साहुहरुले किसानहरुलाई फसाएर उनीको जग्गा जमिनबाट उनीहरुलाई उठिबास गराउने र घर परिबार बिचल्लीमा पार्ने घोर अपराधपूर्ण अमानबी अकार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं र नेपाली किसानमाथि खुलेआम ठगी विरुद्ध भइरहेको मिटरब्याज पीडित किसानहरुको संघर्षप्रति दृढ ऐक्यबद्धता जनाउँदै तिनको ऋण मिनाह गर्न, ठगीमा परेको जग्गा जमिन फिर्ता गर्न र मिटरब्याजे साहुहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौं । साथै संघर्षरत मिटर ब्याज पीडित किसानहरुको खाने र बस्ने तत्काल उचित अस्थाई ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
अन्त्यमा, नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता, समुन्नति र शान्ति सुरक्षा सही किसिमले गर्ने हो भने एमसीसी, एसपीपी जस्ता र असमान प्रकृतिका घोर राष्ट्रघाती समझौता तथा राष्ट्रघाती नागरिक विधेयक खारेज गरिनुको कुनै विकल्प छैन, टाले टुले र हचुवा तरीकाले नेपाली जनतामाथि बाह्य दासता थोपर्ने र उनीहरुको देश र जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइदैन भन्ने प्रष्ट धारणा छ रहको कुरा पुनः दोहोर्याउँदछौं । अनि यस्ता जनविरोधी र राष्ट्रघाती गतिविधिका विरुद्ध जनताको संयुक्त आन्दोलनको कुनै विकल्प बाटो छैन भन्ने कुरा पनि हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं।
काठमाडौं । आज एक संयुक्त बक्तब्य प्रकाशित गर्दै किसान र कृषिका समस्या निराकरणका लागि संघर्षरत चार किसान संगठनले मिटर ब्याजे किसानमारा ठगहरुका बिरुद्ध लडिरहेका पीडित किसानहरुको संघर्षप्रति पुन: दृढ ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाएको छ भने जनसंख्या अतिक्रमणको लागि बाटो खोल्ने, गैर नेपाली बिदेशीलाई नागरिकता दिलाउने र नेपालका शोषित पीडित जनतालाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने र पुस्तौपुस्तादेखि नेपालमा बस्ती बसाएका र रस्ती रसाएका किसान र कृषि श्रमिक जनतालाई अल्पमतमा पार्ने किसिमको नागरिकता बिधेयक ल्याएर नेपाल र नेपाली जनतामाथि खेलबाड गर्ने सरकारकाे गतिबिधिको तीब्र बिरोध र भर्त्र्सना गरेको छ ।
त्यसैगरी एमसीसी, एसपीपी जस्ता गलत सम्झौता र सहमति गरेर नेपालको असलंग्न परराष्ट्र नीतिमा बिचलन ल्याउने, नेपाललाई बिदेशी शक्तिको अखडा बनाउने र छिमेकी देश चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाललाई परेड मैदान बनाउने जुन गतिबिधि भइरहेको छ तिनालाई रोक्न समेत किसान आन्दोलन उठाउन पर्ने आज ज्वलन्त आवशयकता बनेको र त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ५९ बूँदे किसान माग पत्र प्रस्तुत गरेर आफुहरु समेत ६ किसान संगठनले अघि सारेको किसान मागप्रति ऐक्यबद्धता संयुक्त बक्तब्यले जनाएको छ । बक्तब्यको पाठ यस प्रकार छ ।
चार किसान संगठनको संयुक्त वक्तव्य
हामी चार किसान संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासं(क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ समेत संलग्न भएको देशका ६ जिम्मेवार किसान संगठहरुले संयुक्तरुपमा कृषि र किसानका ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्या समाधानार्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष गत २०७९ साउन १४ गते प्रस्तुत गरेको ५९ बूँदे मागहरुप्रति दृढ समर्थन र ऐक्यबद्धता पुनः जाहेर गर्दछौं र कृषि र किसानका यी समस्याहरुको तत्काल ठोस र प्रभावकारी समाधान गर्ने कदम चाल्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
यी मागहरु सही किसिमले समाधान गरिएमा देशमा कृषि र किसानको समुन्नति हुने, देशको अर्थतन्त्र आन्तम निर्भर बन्ने ठोस आधार तयार हुने, आयातन प्रतिस्थापन हुने र देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रता पनि सुदृढ हुने तथा जनतन्त्र सुरक्षित बन्ने आधार खडा हुने र जनजीबिकाका मूलभूत समस्याहरु हल भएर जाने हाम्रो विश्वास छ ।
हामी एमसीसी, एसपीपी, गैर नेपालीलाई हचुवाको भरमा बंशजको नागरिकता दिने र पुस्तौ पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सोझा, निमुखा, जग्गाबिहीन र घरबारबिहीन जस्तो नाजुक स्थितिमा बस्न र गुजार गर्न बाध्य पारिएका नेपालीलाई नागरिकताबाट बञ्चित राख्ने प्रकृतिको बिधेयक प्रस्तुत र पारित गरिएको छ त्यो नेपाल र नेपाली हितमा छैन ।
अतः यी राष्ट्रघाती प्रकृतिका गम्भीर सम्झौता र बिधेयकहरु नेपालको आम किसान बर्गको हितमा पनि बिल्कुलै छैनन् निष्कर्शकासाथ तिनको तत्काल खारेजी गर्न, नेपाली नागरिकलाई मात्र बंशजको नागरिकता प्रदान गर्न र विदेशीलाई निश्चित समयावधि र अन्य आवश्यक बिधि र प्रकृयाका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न, जनसंख्या अतिक्रमणको कुनै छिद्र विधेयकमा नराख्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं र अहिलेसम्म के कतिले कुन कुन किसमको कस्तो प्रकारका नागरिकता प्राप्त गरे ती सबै नियमित प्रकृतिका नागरिकता हुन् कि होइनन् भन्ने सन्दर्भमा सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष प्रष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गरियोस् र नागरिकता सम्बन्धी अनियमितता छानबिन र आवश्यक कारबाही उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरियोस् र नागरिकता समस्या सही किसिमले हल गरियोस् तथा नेपाली किसान र कृषि श्रमिकहरुलाई नियमितरुपमा सहज किसिमले नागरिकता पदान गरियोस् र उनीहरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित हुने स्थितिको अन्त्य गरियोस् भन्ने पनि जोडदार माग गर्दछौं ।
यतिबेला हामी मिटरब्याजे साहुहरुले किसानहरुलाई फसाएर उनीको जग्गा जमिनबाट उनीहरुलाई उठिबास गराउने र घर परिबार बिचल्लीमा पार्ने घोर अपराधपूर्ण अमानबी अकार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं र नेपाली किसानमाथि खुलेआम ठगी विरुद्ध भइरहेको मिटरब्याज पीडित किसानहरुको संघर्षप्रति दृढ ऐक्यबद्धता जनाउँदै तिनको ऋण मिनाह गर्न, ठगीमा परेको जग्गा जमिन फिर्ता गर्न र मिटरब्याजे साहुहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौं । साथै संघर्षरत मिटर ब्याज पीडित किसानहरुको खाने र बस्ने तत्काल उचित अस्थाई ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
अन्त्यमा, नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता, समुन्नति र शान्ति सुरक्षा सही किसिमले गर्ने हो भने एमसीसी, एसपीपी जस्ता र असमान प्रकृतिका घोर राष्ट्रघाती समझौता तथा राष्ट्रघाती नागरिक विधेयक खारेज गरिनुको कुनै विकल्प छैन, टाले टुले र हचुवा तरीकाले नेपाली जनतामाथि बाह्य दासता थोपर्ने र उनीहरुको देश र जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइदैन भन्ने प्रष्ट धारणा छ रहको कुरा पुनः दोहोर्याउँदछौं । अनि यस्ता जनविरोधी र राष्ट्रघाती गतिविधिका विरुद्ध जनताको संयुक्त आन्दोलनको कुनै विकल्प बाटो छैन भन्ने कुरा पनि हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं।
charkisanbhadau18.pdf :To download file click here
२०७९ भाद्र १८