-लोकनारायण सुबेदी
श्रीलंका अहिले पनि चर्चाको शीखरमै रहेको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रम सिंघेले गएको जून २३ मा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको र बाह्य ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेका थिए । टालेटुले कुराबाट समस्याले आक्रान्त श्रीलंकाली जनताको आन्दोलन रोकिएन । पछिल्लो समय उनीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भवन नै कब्जा गरे । त्यसले स्वभावत: बिश्वभरीको ध्यान श्रीलंकामा केन्द्रित गरेको थियो र त्यसयता समस्या कसरी समाधान हुने हो भनेर सबैले नियालि रहेका र अनेक कोणबाट बिचेना गरिरहेको देखिन्छ । एक समय दक्षिण एशियाको आर्थिक बृद्धि दर निकै राम्रो तहमा भइरहेको मानिने गरेको श्रीलंकामा यस्तो भयावह संकट किन र कसरी आयो त्यसका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेमत आज अनेक टिका टिप्पणी र बिवेचनाहरु भइरहेका  छन् । तर यसको मूलमा पुगेर सही निष्कर्श निकाल्न भने धेरै कमले मात्र सकेको देखिदै आएको छ । त्यसो हुनु कुनै अस्वाभाविक र अनौठो कुरा पनि होइन । किनभने अर्थतन्त्रकै सही बिकासको बाटोका बारेमा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिरुपमा एक मत रहेको छैन । यद्यपि पूँजीवादी अर्थबेत्ताहरु बेला बेलामा अर्थतन्त्रमा यस्ता संकटहरु आउछन् भनेर सतही किसिमका निष्कर्श निकाल्दै १९२९ को बिश्व आर्थिक मन्दी, २००८ को अमेरिकाको आर्थिक मन्दी र त्यस्तै किसिमको ग्रीसको आर्थिक मन्दीलाई उदाहरणकोरुपमा लिने र औंल्याउने गर्दछन् । यो अर्थतन्त्रलाई भिन्न किसिमले परिचालन गर्नका निम्ति यस्ता संकटहरु ‘शक ट्रिटमेण्ट’को रुपमा पनि आउने गर्दछन् भनेर यसलाई स्वाभाविक मान्ने गर्दछन् । 
आजको कर्पोरेट पूँजीवादी अर्थतन्त्रको जमानामा जुन अति नाफामुखी र मानिस तथा प्रकृतिलाई निर्मम  दोहन गर्ने पूँजीवादलाई बढावा दिइने गरिन्छ त्यसले आम जनता र प्रकृतिको धान्न सक्ने क्षमताको वेवास्ता गरेर नाफा केन्द्रित अर्थनीति अगाडि बढाउँदछ त्यसले गर्दा नै यस्ता अबाञ्छित र अपूर्ब आर्थिक संकटहरु आउने गर्दछन् । तर यो कुरालाई लुकाउन छिपाउन र अन्यत्रतिर मोड्न संकटको श्रोत र त्यसको मूलभूत कुराबाट बिषय बस्तुलाई अन्यत्रतिर मोड्ने र बिषयान्तर गर्ने  गरिन्छ । अहिलेको श्री लंकाको अर्थ संकटको कुरा पनि यस्तै तर्क बितर्कको कुइरीमण्डलका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । 
यद्यपि सतहमा हेर्दा के देखिन्छ भने श्रीलंका पनि पछिल्लो समय परनिर्भर अर्थतन्त्रको पासोमा पर्दै गएको थियो । त्यसमाथि कोभिड–१९ महामारीले समेत श्रीलंकाको महत्वपूर्ण आयश्रोतकोरुपमा रहेको पर्यटन उद्योगलाई नराम्ररी  सुकाएर अर्थतन्त्रमा थप मार हान्यो र थला बसायो । अर्कोतिर बैकल्पिक प्रांगारिक र प्राकृतिक मलको ठोस ब्यवस्था नगरी रासायनिक मलको उपयोगलाई एकाएक अन्त्य  गर्ने कार्यले कृषि उत्पादनमा पनि ठूलो ह्रास आयो । आयात बढी निर्यात कमका कारण ब्यापार घाटा र ह«ासोन्मुख भुक्तान सन्तुलन पनि अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने कारक बन्यो । त्यसमाथि चरम भ्रष्टाचार, कुशासन र जन उत्तरदायित्वको अभावले समेतले गर्दा अर्थतन्त्र जनमुखी, आत्मनिर्भर र समुन्नत बन्ने बनाउनेतिर कुनै जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले ध्यान पुगेको र ठोस कदम चालेको देखिएन । 
यस्तो स्थितिमा कुनै पनि बेला संकट निम्तिन सक्ने हुन्छ, हुन्थ्यो र त्यसै भयो । त्यसैले आज श्रीलंकाले दैनिक गुजारा चलाउन पनि बाह्य देश र बित्तीय संस्थाहरुसँग हात पसार्नु पर्ने दयनीय अबस्था उत्पन्न भएको छर्लङ्ग देखियो  । खाद्यान्न, इन्धन र औषधी समेतको चरम अभावको स्थितिबाट पार पाउन र सही बाटो लाग्न अत्यन्तै कठिन हुन पुगेको छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रको पुनरोद्धार गर्ने ठोस र ब्यहारिक राष्ट्रिय कार्यक्रम तत्काल अबलम्बन नगरे श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित र गतिशील  तथा दीगो हुन सक्तैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको र भइरहेको छ । फलत: त्यहाँको शासन प्रशासन र ब्यबस्था पनि जनतालाई सेवा र बस्तु प्रदान गरेर सुशासन खडा गर्न सक्ने र यसरी बिश्वासिलो संरचना बन्न सक्ने स्थिति बन्दैन । तथापि रणनीतिक महत्वका देशहरुलाई सहयोग गरेर पुन: पटरीमा ल्याउन र अलपत्र नछाड्न अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरुले औंल्याइरहेकाले  सम्हालिने झिनु आशा मात्र गर्न सकिन्छ ।
श्रीलंकाका अनुभवबाट हामीले दुइटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौ । पहिलो कुरा हो नबउदारबादी सत्ताको कल्याणकारी राज्यसँग कुनै किसिमको मेल हुन सक्तैन । एक समयमा श्रीलंकाले कल्याणकारी राज्यको निर्माण गरेको थियो, जुन तेश्रो बिश्वका देशहरुले सिक्न लायक पनि मानिन्थ्यो । कुनै पनि गैर नबउदारबादी शासन ब्यवस्थामा त यस प्रकारका कल्याणकारी राज्यले बिदेशी मुद्रा आयमा एकाएक आएको स्खलन या गिरावटलाई पनि देशमाथि ऋणको बोझ नथोपरिकन अनाबश्यक बस्तु आयातमा अंकुश लगाउने तरीकाले सम्हाल्न सक्तछ ।तर नबउदारबादी अर्थब्यवस्थामा त यस्तो हालत उत्पन्न हुँदा सरकारले या त आफ्नो खर्चमा कटौति गर्नैपर्ने हुन्छ  र यसरी कल्याणकारी राज्यकोरुपमा आफ्ना कदमहरुलाई कमजोर सावित गर्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा सकल माग र यसरी आयातलाई तल झार्न सकिने मानिन्छ या आफ्नो खर्च – जसमा कल्याणकारी खर्च पनि सामेल रहेको छ, त्यो कायम राख्नका निम्ति उसले आफ्नो टाउकोमाथि बिदेशी ऋणको बोझ बोक्न तयार हुनै पर्दछ । यो पछिल्लो बाटो रोज्नुपरेको अबस्थमा यदि बिदेशी मुद्रा आर्जनमा कुनै बिलम्ब हुने स्थिति छ भने थोरै समयमा नै ऋणका शर्तहरु बहुत भारी हुन जान्छन् र देश ऋणको पासोमा पर्न पुग्दछ । त्यस स्थितिमा कल्याणकारी राज्यका कदमहरु कायम राख्न पूर्णरुपले असंभब नै हुनजान्छ । 
श्रीलंकामा जारी  रहेका र गहिरिदै गएको राजनीतिक संकटले अब कुन मोड लिने हो त्यसले यसको भबिष्यको बाटो कोर्ने छ । तर पुरानै पद्धति, प्रणाली र टालेटुले यथास्थितिमा श्रीलंकाको बहु आयामिक संकटले समाधान पाउने स्थिति देखिदैन ।  चरम महँगी, औषधी, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका सामानहरुको अत्याधिक अभावले गर्दा आम जन समुदाय अत्यन्तै ठूलो कठिनाईबाट गुज्रिरहेका छन् । देशलाई यस्तो गए गुज्रेको अध्यारो सुरुङ्गमा धकेल्ने र तानाशाही एबं मुठ्ठीभरको लूटको शासन चलाउने दिन अब पुन: श्रींकामा एक वा अर्को किसिमले दोहोरिनु हुदैन । 
वास्तवमा श्रीलंकामा बिस्फोटन भएको र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भवन कब्जाको स्थितिसम्म पुगेको जन बिद्रोहको अपूर्ब घटना बिश्वका सबै देशका सरकार र खाशगरी पछि पारिएका अर्ध बिकसित  देशहरुको सरकारका लागि ठूलो र महत्वपूर्ण शिक्षा हो । कुनै पनि देशको शासक बर्गले जनताका जीवनका मूख्य आकांक्षा र अपेक्षालाई पूरा नगरेर आफैमा केन्द्रित संकीर्ण स्वार्थमा डुबिरहने चरम भ्रष्ट दुराकांक्षा राखेर काम गर्दछन् भने तिनले ढिलो चाँडो जन आक्रोशको ज्वलामा पर्नु पर्ने दिन आउँदछ भन्ने कुरा पुन: एक पटक श्रीलंकको स्थितिले प्रष्ट पारेको  छ । वास्तवमा यति बेला बिश्वका जुनसुकै देशका जनताले पनि श्रीलंकका आन्दोलनरत जन समुदायको साथमा खडा भएर संकटको स्थितिर्लाइ जनपक्षीय समाधानको बाटोमा अग्रसर गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अरु कुनै बिकल्पले काम गर्न सक्ने स्थितिको त्यहाँ अन्त्य भएको छ ।