बजेट वक्तव्य अघि पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गराउने उद्देश्यले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले संसदमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि नहुने देखाएको छ ।
समितिले अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । दुई साता समय लगाएर समितिले अनुसन्धान टुङ्ग्याएको हो। अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएको र त्यसलाई रिकभर गरेपनि प्रष्ट नदेखिएको समितिले जनाएको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लागेपछि छानबिन हुनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राखेको थियो । त्यसपछि सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको थियो ।
