महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा पूँजीगततर्फ ५७ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
सरकारले असार महीनामा मात्र ७९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । ३१ जेठ २०७९ मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको पूँजीगत खर्च ३२ असार २०७९ मा आइपुग्दा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । खासगरी आवको प्रारम्भिक दिनमा खर्चलाई गति दिन नसक्दा अन्तिम समयमा खर्चमा चाप परेको देखिएको छ।
आव २०७०/७१ मा सरकारले ७५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो । आव २०७३/७४ मा पूँजीगत खर्चको अनुपात बढेर ८४ प्रतिशत र आव २०७५र७६ मा ८६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । विकास खर्च कमजोर हुनुमा सरकारको नीतिगत अस्थिरताको पनि हात देखिएको छ ।
सरकारले निर्माणसँग सम्बद्ध समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सार्वजनिक खरीद नियमावली पटकपटक संशोधन गर्दै आएको छ । सरकारले असारमा १२औं पटक खरीद नियमावली संशोधन गरेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षकै अवधिमा उक्त नियमावली ७ पटक संशोधन भइसकेको छ । २०६४ असोज ३ गते जारी भएको सार्वजनिक खरीद नियमावली २०७९ असार २० गतेसम्म आइपुग्दा १२ पटक संशोधन भएको छ । तर कामको गति बढेको छैन ।
