नेपाल सरकारले नागरिकताको सम्बन्धमा बैधानिक कानून-२००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान-२००७ मा कुनै संवैधानिक व्यवस्था गरेको थिएन । त्यसबखत राज्यले विदेशीहरूलाई नागरिकता नदिने नीति अबलम्बन गरेको थियो । नेपालमा व्यापार–व्यसाय तथा श्रम गरि बसेका भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाइने प्रयास भारतीय शासकले गर्दै आएको थियो । नागरिकता दिलाउन भारतीय सत्ता सफल हुन सकेन । बि.सं. २००७ सालको अस्थिर नेपाली राजनीतिसंगै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाउन भगिरथ प्रयत्न जारी राखे ।

     भारतीयहरुको नेपालमा आफ्नो पकड र प्रभावलाई विस्तार गर्नु थियो । आफ्नो प्रभावलाई दीगो बनाउन भारतीय शासकको दवावमा नागरिकता ऐन-२००९ जारी भयो । ऐन जारी भएपछि नेपालमा जन्मेका विदेशी र उनीहरूका सन्तानले नेपाली नागरिकता सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरियो । यस कानूनमा विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले लोग्नेको मृत्यु वा पारपाचुके पछि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । यसै कानूनका आधारमा व्यापार–व्यसाय तथा श्रम गरी बसेका भारतीयहरूले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।

     नेपालको संविधान-२०१९ ले नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था संविधनमा गरेको थियो । यसअघिका संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी कुनै प्रावधान थिएन । यो संविधानले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई संवैधानिकरुपमै मान्यता प्रदान गरेको थियो । संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अर्थात् २०१९ पौष १ गते भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मी नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेका विदेशीले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था संविधानले गर्यो ।

      नागरिकता ऐन २००९ ले विदेशीहरूलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने ज्यादै खुकुलो व्यवस्था गर्यो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलालाई समेत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा थियो । यस्ती महिलाले कस्तो प्रकृतिको नागरिकता के के शर्तहरूका आधारमा प्रदान गर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेख थिएन । तोकिएको शर्त पुरा गरेको अवस्थामा विदेशीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । यो संविधानमा राष्ट्रहित विपरित विदेशीहरूले सहज रुपमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था भारतीयहरुको दवावमा राखिएको प्रष्ट हुन्छ ।

      नेपालको संविधान २०१९ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन-२०२० जारी गरियो । यो ऐन जारी गर्दा नेपाली राजनीतिको अवस्था परिवर्तन भएको थियो । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको सीतयुद्धले भारतीय सत्ताको दवाव र प्रभाव कम रहन गयो । यो राजनीतिक पृष्टभूमिमा बनेको ऐनले विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नमा नियन्त्रण र व्यवस्थित गरेको थियो । यो ऐनमा नेपाली नागरिकतालाई वंशजको नागरिकता र अंगिकृत नागरिकतामा वर्गीकरण गरिएको थियो । नेपाली नागरिकबाट जन्मेको सन्तान र नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको बाबुको पत्ता नलागेकोले मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने महत्पूर्ण प्रावधान राखिएको थियो ।

      नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी र नेपालमा जन्मेको विदेशी नागरिकको सन्तानले तोकिएका शर्त पुरा गरेमा अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । यो कानूनी व्यवस्थाले विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनेमा आवश्यक र उपयुक्त नियन्त्रण गरेको थियो । संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो पनलाई नियन्त्रण गरी यो कानूनले केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रियहितको संरक्षण गर्ने भूमिका निभाएको थियो । आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन चाहाने वाह्य शक्ति यो कानूनको विरुद्धमा थिए ।

     बि.सं. २०३५/०३६ सालको जनआन्दोलन पछि जनमत संग्रहको घोषणा भयो । देशमा अस्थिर र तरल राजनीतिक अवस्था थियो । यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा भारतीय सत्तालाई रिझाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकलाई जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा समावेश गरियो । देशको नागरिकले मात्र राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने सिद्धान्त र मान्यता विपरित विदेशी नागरिकले पनि राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी बनाइएको मतदाता नामावली ज्यादै राष्ट्रघाती थियो । कालन्तरमा यो मतदाता नामावली विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने मुख्य आधार बन्यो । त्यसपछि ठूलो संख्यामा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सिलसिला बन्यो ।

      बि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलनमा भारतीयहरूको उल्लेखनीय सहयोग र समर्थन रह्यो । जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान-२०४७ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका अवस्थामा नेपालमा जन्मी स्थायी वसोवास गरेका व्यक्तिले नागरिकता पून पाउने राष्ट्रिय हित विपरीत देशद्रोही प्रावधान संविधानमा समावेश गर्यो । २०४७ साल भन्दा अगाडि व्यापार–व्यसाय तथा श्रम गर्दै नेपालमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूका सन्तान नेपालमा जन्मेको भए त्यस्ताले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था निकै खतर्नाक थियो ।

     उक्त संविधानमा बाबु आमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको व्यक्तिका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थाबाट विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने घातक व्यवस्था थियो । संविधान प्रारम्भ भए पछि कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा निजको जन्म हुँदा नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाले अंगिकृत नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोल्यो । २००९ सालको नागरिकता ऐनले जन्मेको आधारमा नागरिकता एक पल्ट प्रदान गरि सकेकोमा पुनः नेपालको संविधान २०१९ मा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त थिएन । यो प्रावधानलाई यो संविधानमा पुनरावृत्ति गर्नु निकै आपत्तिजनक थियो । पुनः जन्मेको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि भारतीय दबाव र प्रभावबाट अभिप्रेरित थियो ।

     नेपालको संविधान-२०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन, २०२० लाई २०४८ सालमा पाँचौं संशोधन गर्नुको साथै नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ पनि जारी गरियो । यो कानूनमा वंशज र अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरियो । कानूनको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै नागरिकता समस्यालाई उछालेर विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न २०५१, २०५२ र २०५४ मा धनपति, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्र देवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरियो । भारतीयहरुको प्रभावमा कार्दलले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ मा संशोधन गरी विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खोल्यो ।

     नागरिकता ऐन २०२० (२०४८ साल पाँचैैं संशोधन) मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था प्रयाप्त र प्रभावकारी हुँदाहुँदै भारतीय दवावमा २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनीति सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल मंसिर १० गते राष्ट्रिय हित विपरितको नागरिकता ऐन-२०६३ जारी गर्यो । ऐन जारी भएसंगै तीन जना नेपाली नगरिकको सिफारिसमा लाखौं भारतीयहरू केही तिब्बतीहरुले नेपाली नागरिकता लिन सफल भए । यो कानूनमा नेपालका यसअघिका संविधानहरूमा भन्दा धेरै खकुला प्रावधानहरू थिए । २०४६ सालभन्दा अघि नेपालमा जन्मि नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरी आएका व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो ऐनमा राखिएको थियो ।

      बि.सं. २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछि राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै अस्थिर भएकाले भारतीय शासकको दवाव र प्रभाव बढ्न गयो । भारतीय दबदवा बढीरहेको समयमा अन्तरिम संविधान-२०६३ माघ १ गते जारी भयो । यो संविधानको धारा ८ को उपधारा ८ (५) मा २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपालभित्र जन्म भै स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखियो । यसरी पटकपटक भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन नयाँ संविधान र ऐनहरुमा सजिलो र खुकुलो प्रावधान राखियो । जसले गर्दा तराई–मधेशमा रैथाने मधेशी समुदायहरू अल्पमतमा पर्ने र आप्रवासी भारतीयहरु बहुमतमा पुग्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

     नेपालको संविधान-२०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी केही प्रावधान अत्यन्तै राष्ट्रघाती छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ र नागरिकता ऐन-२०६३ ले २०४६ साल चैत्र मसान्त अघि नेपालमा जन्मेका विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेका थिए भने नेपालको संविधान-२०७२ ले जन्मका आधारमा विदेशी पहिलो पुस्ताले नै बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने खतरनाक व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी आमाको पहिचान भए पछि स्वतः बाबुको पनि पहिचान हुनेमा विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान पनि यो संविधानमा राखिएको छ । विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छ ।

      हाल नागरिकता ऐन-२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रावधान यसअघिका संविधान र ऐन भन्दा झनै देशघाती र देशद्रोही छ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ता कै सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् । परापूर्व कालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु पर्ने हो । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरीहरूका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, यसमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय हितको प्रतिकुल छ ।

    मूख्यतः तराई–मधेशमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था मुलुकले धान्न सक्दैैन । यो ऐन हालसालै खारेज गरेर यस भन्दा झनै घातक ऐन जुन केपी ओली सरकारको पालामा डाफ्ट गरेको थियोे त्यसलाई पारित गर्न सरकार लागिपरेको देखिन्छ । देशमा राजनैतिक, संवैधानिक, आर्थिक संकटसंगै सामाजिक सांस्कृतिक विचलन पराकाष्ठामा पुगेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व इतिहासमै सर्वाधिक गम्भीर संकटमा पुगेको छ । भुटानीकरण, फिजीकरण मार्फत सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय योजना बमोजिम नागरकिता ऐन आउदैछ । फिजीलाई भारतले आफ्नो अनुकुल बनाए जस्तै नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

      सन् १८७४ मा फिजी वेलायती साम्राज्यको कब्जा पुग्यो । माछा र उखु खेतीको लागि इष्टइण्डिया कम्पनी मार्फत बेलायतले भारतबाट हजारौ श्रमिकहरु फिजी पुर्याएको थियो । सन् १९७० मा बेलायतबाट फिजी मुक्त भयो । बेलायतबाट मुक्त भएपछि भारतीयहरुले कब्जा गरि आफ्नो पञ्जामा लिने रणनीति तय गर्यो । सन् १९७७ मा फिजीको अस्थिर राजनीतिको फाईदा उठाउदै भारतले नागरिकता हत्याउने गरि निर्णय गराउन सफल भयो । सन् १९८७ मा भारत परस्त सरकार बन्यो र त्यसले राष्ट्रिय कानुनहरु परिवर्तन गरि ७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा भएको संसदीय ब्यवस्थाको घोषणा गर्यो । फिजीमा सन् १९९७ मा भएको आमनिर्वाचनमा भारतीयहरूले ३७ सिट, अन्यले ३ सिट र फिजिसियनहरुले ३१ सिट जिते । संसदीय निर्वाचनका ७१ सिटमध्ये ३१ सिट जित्ने फीजीयालीहरु संविधानतः अल्पमत पर्न बाध्य भए । यसरी भारतीयले जनसंख्या अतिक्रम गरि फिजीको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता समाप्त पारे । भारतको हरियाणा राज्यमा जन्मेका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

     अन्तमा, नेपालमा ००७, ०१५, ०३६, ०४७, ०६३ र ०७४ साल पछि झण्डै १ करोड भारतीयलाई नेपाली नागरकिता बेच्ने काम भइसकेको छ । भारतीयहरु वैदेशिक रोजगारी जान नागरिकता आवश्यक हुनेहुदा त्यहा आधार कर्ड, र रासन काडको मात्रै व्यवस्था भएकाले उनीहरू नेपाली नागरिकता खरिद गरि विदेश जाने गर्दछन । तराईका जिल्लामा सिडियो भइ काम गर्ने कर्मचारीले नागरिकता बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउने गर्दछन् । नेपाल र भारतीय सीमाक्षेत्रमा खुल्लेआम नागरिकता बेचबिखन चलिरहेको छ । हाल संशोधित नागरकता ऐन, नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने गरि ल्याउने तयारी छ । यसले नेपाललाई फिजीकरण गर्दै सिक्किमीकरण तिर पूर्याउने प्रष्ट छ । त्यसैले यो ऐनको खारेजी आन्दोलनमा सहभागी भै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको पक्षमा राष्ट्रघाती बिरुद्धको मोर्चामा दृढतापूर्वक उभिऔं !

२९ आसर ०७९