कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेपछि मात्र जग्गा रोक्का गर्न पाइने सरकारी निर्णयपछि बैंकवित्त एवं सहकारी संस्थाले दिने ऋण ठप्प भएको छ ।
सो अनुसार वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने निर्णय देशभरका मालपोत कार्यालयमा पठाइएपछि कामकाज ठप्प भएको हो । स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले कानूनले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो।
यसले ऋणका लागि आवेदन पेश गरेका, शैक्षिक ऋण लिएर विदेश पढ्न जान लागेका लगायत उद्यमीव्यवसायीको ऋण प्रक्रिया रोकिन पुगेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ।
चारैतिरबाट विरोध आएपछि के गर्ने भन्ने अन्यौलमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरु रहेका छन् । बिना अध्ययन र हचुवा त्यसको प्रभाव के कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभइ ल्याइएको नीति निर्णयले गर्दा अनावश्यक समस्या उब्जिएको छ ।
पूर्व तयारीविना नै भूउपयोग नियमावली ल्याएका कारण विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेपछि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले सहजीकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्ने जनाएकी छन्।
मन्त्री झाक्रीले बैंक वित्तीय संस्था, घरजग्गा व्यवसायी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल थालेकी हुन् ।
मन्त्री झाक्रीका अनुसार मालपोत कार्यालयहरुले जग्गा कृषि क्षेत्र हो वा होइन भन्ने यकिन नगरी रोक्का राख्न नमानेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण समेत दिन छाडेका छन्। अझ अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। साथै, जग्गा रोक्का गर्नै नमिलेपछि मालपोत कार्यालहरुको राजस्व संकलनमा समेत धक्का पुगेको छ।
त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। तर स्थानीय तहलाई वर्गीकरणको जिम्मा दिइएको छैन। जसका कारण जग्गा धितो राखेर पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीहरु समस्यामा परेका छन्।
तत्कालका लागि कित्ता काट नभएपनि सग्लाे जग्गा धिता राखेर भने ऋण प्रवाह गर्न खुल्ला गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकाे श्राेतले जनाएकाे छ ।
