होटल संघ नेपालले होटलहरुमा लगाइँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति करमा यस वर्ष ९० प्रतिशत छुट दिन काठमाण्डौ महानगरपालिकासमक्ष माग गरेको छ । साथै नेपाल सरकारले आ.व. २०७९/०८० को बजेटमा व्यवसाथ कर छुटको व्यवस्था गरे बमोजिम महानगरपालिकाबाट लगाइने व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुट दिइनुपर्ने माग संघको छ ।
कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन तथा होटल उद्योग पुरानै लयमा फर्कन समय लाग्ने भन्दै व्यवसायी ले छुट माग गरेको जनाएका हुन् ।
घर जग्गा कर ऐन २०१९ को दफा १२ वमोजिम होटलको ग्राहक बस्ने, खाने खास घर जग्गा, सवारी साधानको पार्किङ र बागबगैंचामा घरजग्गा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा एकीकृत सम्पत्ति कर २०७४ मा होटलहरुले ओगटेको सबै संरचनामा सम्पत्ति कर लगाई करिब १५ सय प्रतिशत भन्दा बढी कर बढाइएको थियो ।
संघले पटकपटक काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ६५ प्रतिशत, आ.व. २०७६÷०७७ मा ७५ प्रतिशत, २०७७÷०७८ मा ७५ प्रतिशत र २०७८÷०८९ का लागि ८० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराएको र उक्त छुटमध्ये समयसीमा भित्र कर बुझाएमा अर्को १० प्रतिशत अतिरिक्त छुट पाउने व्यवस्था रहेका थियो ।
संघले २०७५÷०७६ मा उपलब्ध ६५ प्रतिशत छुट रकम काठमाडौं महानगरपालिका र होटल संघ नेपालको सहकार्यमा आयोजना हुने गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि संयुक्त कोष समेत स्थापना गरिएको छ ।
उक्त कोषबाट काठमाडौं महानगरपालिकालाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको साख उच्च राख्न विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ । साथै महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समेत कोषबाट काम गर्न सकिने जनाइएको छ ।