बर्षैपिच्छे बजेट ल्याउने सरकारी कर्मकाण्ड सम्पन्न हुन्छ । प्राथमिकता पनि तोकिन्छ । तर वास्तविक व्यवहारमा प्राय: त्यस अनुसार काम हुदैन । साधारणतर्फ असाधारण किसिमले सबै पैसा खर्च गरि सकिएर ढुकुटी रित्तो हुँदा पनि बिकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च भने अपेक्षित मात्रामा हुदैन । भए पनि अत्यन्तै न्यून हुन्छ । तर त्यसो किन भएको हो कसैले उत्तरदायित्व लिदैन । यसरी हाम्रा बिकास योजना परियोजनाहरु जति बजेट आए पनि बेवारिसे बन्ने गरेका छन् । तर कसैले कतै गर्ने नभनिएको भ्रष्टाचारको ग्राफ भने हरेक बर्ष प्राय हरेक क्षेत्रमा बढेको हुन्छ । यो हाम्रो बजेटको सबैभन्दा अवाञ्छित तर अभिन्न र विडम्बनापूर्ण पक्ष हो ।
अर्को खट्किने गरेको सन्देहास्पद पक्ष भनेकाे विकासको तथ्यांक ढाँटिन्छ । त्यति भएपछि जनता अल्मलियो भैहाल्यो भन्ने जस्तो भावले सत्तामा बसेर बजेट चलाउनेहरु ढुुक्क हुन्छन् र फेरि यस्तै गलत क्रम दोहोर्याउने अर्को आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउन सुरसार कस्छन् । अझ अचम्म त के छ भने विदेशी दातृ राष्ट र संस्थाका अधिकारीहरु पनि विकासको झूटो तथ्यांक दिएर आफुले सहयोग, अनुदान र ऋण दिएको देश प्रगतितिर लम्किरहेको छ भन्ने फर्जी कुरा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जतिसुकै छलेपनि जनताको कष्टपूर्ण जीवन स्तर, बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, असुरक्षा, तस्करी, कालोबजारी र उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको न्यून लगानी आदिले बास्तविक तस्बीर के छ भन्ने दर्शाइरहेकै हुन्छ ।
हुन पनि सीमित सम्पन्न र सम्भ्रान्त बर्गलाई अझ सम्पन्न बनाउने र बहुसंख्यक गरीबलाई अझ गरीब बनाउने समग्र बिकास नीति चालु रहेसम्म बजेट बाँडफाँड गरेको भनेर सत्तामा बसिरहेका या बसिसकेकाहरुले जतिसुकै कसरत गरेको देखिए पनि देशको बिसकाको तस्वीरमा तात्विक अन्तर नआउने कुरा निश्चित छ भन्ने यथार्थ नै अहिलेसम्म प्रकट भइरहेको छ । हाम्रो देशले ६ दशकभन्दा बढी लामो योजनाबद्ध बिकास यात्रा गरिसक्दा पनि किन बिश्वमा अल्प बिकसित देशहरुको पंक्तिमा नै यो खडा छ त्यसले नै यथार्थ औल्याइरहेको छ । अनि केही आधारभूत कदमहरु छन् जसलाई अबलम्बन नगरीकन फेरि पनि बिकासको कुरा हाम्रा लागि ‘बीरबलको खिचडी’ नै हुन जाने कुरा निश्चित छ ।
बिकासको पहिलो शक्तिशाली र महत्वपूर्ण पूर्बाधार भनेकै ऊर्जा हो र ऊर्जाका लागि उच्च प्राथमिकता र पूर्व तयारी हो । हामीसँग पर्याप्त ऊर्जा भयो भने कृषि, उद्योग, बन्द–ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात परिवहन निर्माण र सञ्चालन, बन तथा बातावरण संरक्षण सबै कुरा गर्न सकिने स्थिति बन्छ । तर हाम्रो ऊर्जाको स्थिति कमजोर छ, नदी नालाहरुको राष्ट्रियत हितमा दूरगामी किसिमले सदुपयोग गर्न सकिएको छैन र त्यसमा ठूलो खेलबाड गर्ने गरिदै आएको छ । यसले गर्दा कहिले कमिशनका लागि जनता र राष्ट्रलाई ठगेर कृत्रिम तरीकाल लोडसेडिङ्ग गर्ने गरिन्छ र ऊर्जा उत्पादन अलिकति बढेपछि यसकाके खपत भएन, खेर गयो भनेर सस्तो दरमा बिदेश निर्यात गर्ने तारतम्य फेरि पनि मिलाइन्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा पहिलाको तुलनामा निक्कै ठूलो रकम राशी गाउ तथा महानगर, उपमहानगर र गाउपालिकाहरुमा जुन बितरण गरिएको छ त्यसको सही सही उपयोग हुन सकेमा मात्र जनताले बिकासको प्रतिफल पाउँन थाल्नेछन् । सिंहदरबार गाउँ घरमा पुगेको हो–हल्लासँगै सिंहदरबारको आडमा गर्ने गरेको भयंकर भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र दुइ नम्बरी अबैध धन्धा पनि तल पुग्यो भने त्यसले फेरि पनि दुष्परिणाम बाहेक अरु केही ल्याउने छैन । बिगत पाँच बर्ष यताका गतिबधिहरुलाई हेरियो भने यस्तै स्थिति बिकास भइरहेको देखापर्दछ । त्यसैले जनताले निर्बाचित प्रतिनिधिहरुका क्रियाकलापप्रति अत्यन्तै चनाखो भएर खबरदारी गर्ने, प्रतिनिधिहरुले जनताप्रति पूर्णरुपेण समर्पित भएर नैतिकता, इमानदारिता र कटिबद्धता देखाउने काम गर्न सकेमा मात्र जनता र राष्ट्रको बजेटमा कसैले तलमाथि र हिनामिना गर्ने कुरा रोकिन सक्छ । अनि खातापाता र ऐन नियम मिलाएर भ्रष्टाचार नभेटिने गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गलत परम्परा बन्द हुन सक्तछ । अहिलेको सबैभन्दा अग्राधिकार दिएर गर्नुपर्ने सर्वाेपरी महत्वपूर्ण काम नै यही हो ।
देश र जनताको बजेट बिमाख गर्ने यस कुराबाट बिमुख भएर या रहेर अरु जतिसुकै रंगीचंगी कुरा गरे पनि त्यो छलछाम बाहेक अरु केही ठहरिने छैन । यस कुरामा सार्बभौम जनताका वारिस बनेका प्रतिनिधिहरुले गम्भीररुपमा ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्दछ । अहिलेसम्म अधिकाशंत ‘जनताका वारिसहरु नै झगडियासँग मिलेकाले नै अन्तत: जनताको हार हुने गरेको स्थिति रहँदै आएको हो’ । त्यसैले अब जनताले चुनेर जिताएका प्रतिनिधिहरुले जनतालाई जिताउने र आफु उनीहरुकै बिश्वास र भरोसाको प्रतिनिधि साबित र प्रमाणित हुनु सक्नु पर्दछ । अन्यथा जनप्रतिनिधि हुनुको कुनै अर्थ र तुक पनि रहँदैन । हुन पनि आजका जनप्रतिनिधि भनेका जनताका सेबक हुन् । उनीहरुका शासक होइनन् र हुुनु हुँदैन । यसो हुन सकेमा मात्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद गठन हुनुको पनि अर्थ लाग्दछ । अन्यथा जनतालाई शासन प्रणाली र जन प्रतिनिधि जस्तो आए पनि फरक नहुने हुन्छ । त्यसको ठीक बिपरीत ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ उपमा मात्र चरितार्थ भएर जान्छ ।
त्यसमा पनि अहिले विश्वमा रुस–युक्रेन युद्धका कारणले जुन खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको त्यसले समेत हामीलाई असर पार्ने प्राय: निश्चित छ । खाद्यान्न उत्पादनमा पनि कमी आएको र आयात गर्न पनि युद्धका कारणले प्रतिबन्ध लाग्ने या लागिसकेको चूनौतिको सामना कसरी गर्ने हो त्यो आँखै अगाडि खडा ह’न प’गेको समस्याका बारेमा बर्तमान बजेटले क’नै ठोस कुरा बोल्ने र तयारी गर्ने क’नै मार्गचित्र देखाएको छैन । यसले निकट भबिष्यमै अभाव र मँहगीको समस्या चर्किने देखिन्छ । समाधानका के के तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय गरिन’ पर्ने हो त्यसबारे क’नै सुनिश्चितता बजेटले दिन खोजेकाके छैन । समग्रमा बजेटले जनता र राष्ट्रका जीवन्त र चूनौतिपूर्ण समस्यालाई चिरेर अघि बढ्ने बाटो लिन सक्ने देखिएको छैन । बजेटले सामुमा देखा परेका संकटको सामना गर्ला के भन्ने प्रश्न खडा छ ।
