बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानीयोग्य तरलता अभाव बेहोरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासदेखि नै वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्याले निरन्तर पछ्याइरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक उपकरणहरुको सतर्कतापूर्वक प्रयोग गर्दै आएको छ ।
चालु आ. व. को नौ महिना अवधिमा बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत् ५७ खर्ब ५३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उपयोग गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिको नौ महिने समीक्षा अनुसार राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकले इतिहासमा नै सर्वाधिक स्थायी तरलता सुविधा उपयोग भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८मा बैंकहरूले जम्मा ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमात्रै स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका थिए ।
स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत सरकारको ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको धितो राखेर अल्पकालीन अवधिका लागि बैंकहरूलाई लगानीका लागि चाहिने आवश्यक पुँजी दिने गरिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ चैत मसान्तमा १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ जनाएको हो ।
शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य घाटामा गएका कारण बजारबाट आधार मुद्रा प्रशोचित हुन गई मौद्रिक विस्तारमा कमी आएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ चैत मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने संकुचित मुद्राप्रदाय ३.६ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिशतलेबढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ चैतमा विस्तृत मुद्राप्रदाय २३.९ प्रतिशत र संकुचित मुद्राप्रदाय २३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
चालु आ.व.को ९ महिना अवधिमा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणहरुमार्फत ४ खर्ब ६८ अर्ब ९७ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ५७ खर्ब ७३ अर्ब ७५ करोड गरी कुल ६२ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल रु. ८ अर्ब १४ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
यस अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत रु.२८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत रु.३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल रु. ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल रु. ३०३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।
अन्तर–बैंक कारोबारका माध्यमबाट २.५ गुणा बढी तरलता व्यवस्थापन भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेपको तुलनामा लगानी अधिक भएको छ भने संस्थाहरुले निक्षेप भने बढाउन सकेका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता संकटमा कुनै सुधार नभएको र अन्य मौद्रिक तथा वित्तीय जोखिम पनि कायमै रहेपछि मौद्रिक नीतिलाई कठोर तुल्याउने निर्णय लिएको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
तरलता संकट चुलिएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर पनि बढेको छ । २०७७ चैतमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.७६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ७.५८ प्रतिशत कायम भएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७७ चैतको २.०३ प्रतिशतको तुलनामा २०७८ चैतमा ६.९९ प्रतिशत कायम भएको छ ।
ट्रेजरी बिल्स र अन्तर बैंक कारोबारको ब्याज यसरी उच्च दरमा बढ्दा सर्वसाधारणले कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको दर पनि बढ्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत छ भने बैंकले निक्षेपको औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत कामय भएको छ ।
