बैशाख ३० गते स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसको भोलिपल्टै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा १० रूपैया वृद्धि गर्यो । त्यसको एकसाताभित्र आइतबार रातिबाट पुनः सरकारले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा १० रुपैया र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिडिण्डर २०० रुपैयाका दरले वृद्धि गरेको छ । अब पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १८० पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेल लिटरको १६३ पुगेको छ । खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिण्डर १८०० पुगेको छ ।
जनसाधारणको सामथ्यले भेट्ने भन्दा धेरै माथि अचाक्ली रुपमा मुल्यवृद्धि भएको छ । छोटो समयावधिमा पटकपटक ठूलो परिमाणमा पेट्रालियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले आम मानिसको जीवन कष्टप्रद बनेको छ । यातायात, ढुवानी र खाद्यपदार्थमा समेत यसको चौतर्फी असर परिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै बढेपछि के गर्ने त भन्ने प्रकारको आशय आयल निगम र सरकारको देखिन्छ । तर इन्धनमा सहुलियत दिन सके प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सबै उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिने कुरामा भने सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकार यस हिसाबले पटक्कै जनउत्तरदायी देखिएको छैन ।
सरकारको भूमिका व्यवसायीको होइन । पेट्रोलियम जस्तो अत्यावश्यकीय वस्तु बजारभाउमा किनेर केहि नाफा लिएर बेच्नु मात्र आयल निगमको काम होइन । युक्रेनमा रुसी आक्रमण भएयता संसारभर नै इन्धनको मुल्य बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्ने कुरै भएन । तर जनजीविका सहज बनाउने सरकारले इन्धनमा लगाएको करको दरमा केहि समयकै लागि भएपनि कमी गर्न सक्छ । त्यतातर्फ कुनै जाँगर र सोच सरकारले बनाएको देखिँदैन न त यस्तो सर्वसाधारणले कसरी जीविका निर्वाह गर्ने कुनै विकल्प दिन सकेको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएका विभिन्न कर खारेज गर्ने वा दर घटाउनैपर्छ । सँगसँगै बजारमा कृत्रिम मुल्यवृद्धि हुन नदिनका लागि पनि नियामक निकाय सजग हुनु पर्छ । व्यवसायीले पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा उपभोक्तालाई मँहगीको भारबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने प्रयत्न गर्नैपर्छ ।
हालै भारतमा करको दर कम गरेर भएपनि इन्धनको मूल्य घटाइएको छ । नेपाल सरकारले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका करको दर तत्काल समायोजन गरेर ढाड भाँचिने महँगीबाट राहत दिने कार्य गरोस् ।
