लाेकनारायण सुबेदी
हिजो तीन दशकसम्म देशमा सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यबस्था थियो राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा । निर्दलीय ''प्रजातान्त्रिक पञ्चायती ब्यबस्था'' भनिएको त्यस ब्यबस्थामा राजनीतिक दलको कुनै गुञ्जायश थिएन । दलहरुमाथि प्रतिबन्ध थियो । त्यो पञ्चायत १८ बर्षकाे लक्का जवान हुदै गर्दा त्यसले 'गाउफर्के' र 'पनिजाम्बुसे' फशिष्ट रुप लिइरहेको थियो । त्यसैबेला संयुक्त बिद्यार्थी आन्दोलन उठ्यो पाकिस्तानमा भूट्टोलाई फाँसी दिने निर्णय बिरुद्ध नेपाली बिद्यार्थीहरुले पाकिस्तानी दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा त्यसमाथि दमन गरेपछि । निश्चय पनि त्यो भूट्टोको फाँसीको बिरोध मात्र थिएन । राजाको नेतृत्वको तानाशाही ब्यबस्थाको पनि बिरोधको संकेत थियो । त्यो दमनका बिरुद्ध बिद्यार्थीहरुले स्वतन्त्र बिद्यार्थी संगठनको माग सहीत २४ सूत्रीय माग अघि सारेर संयुक्त आन्दोलन चलाए र २०३६ सालमा निर्दलीय निर्बिकल्प भनिएको पञ्चायती ब्यबस्थालाई राजाले जनमत संग्रहको कठघरामा खडा गर्नु पर्यो । त्यो पनि 'सुधारिएको पञ्चायती ब्यबस्था' कि 'बहुदलीय शासन ब्यबस्था' भनेर । राज्यको सम्पूर्ण सम्पत्ति झोकेर, नेपालको बहुमूल्य बन सम्पदा मासेर, ठूलो संख्यामा भारतीय नगरिकहरुलाई समेत निर्बाचनमा मतदान गर्न दिनुकासाथै अनेक जाल झेल प्रपञ्च गरेर अनि तत्काल देखापरेका एकथरी कथित कम्युनिष्ट समूहहरुलाई 'निर्दल बहुदल एकै ड्याङ्गका मूला हुन्' भन्न लगाएर निर्दलीय पञ्चायती ब्यबस्थालाई जिताइयो । यद्यपि बहुदलको पक्षमा पनि ४४ लाख मत खसेको थियो १० लाख मत तलमाथि गरेेर पञ्चायती ब्यवस्थाको बिजय भएको घोषणा गरिएको थियो ।
जनमत संग्रह पछि पञ्चायती ब्यबस्था अन्तरगत नै चुनावमा भागलिन एउटा चुनाव चिन्हका लागि नेपाली काग्रेसले राजासँग गिडगिडायो । तर राजाले उपेक्षा गरे । काग्रेस निर्दलीय चुनाव बहिष्कार गर्न बाध्य भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जनतासँग सरोकार नभएको पञ्चायती निर्दलीय चुनाव सक्रिय बहिष्कार गर्ने प्रष्ट नीति लियो । यो २०३८ सालको निर्दलीय चुनाव थियो । त्यसपछिको २०४३ सालको चुनावमा 'जन पक्षीय उम्मेद्वार'को नाममा नेकपा-माले)ले पञ्चायती निर्दलीय चुनावमा भाग लियो र केही सिट जित्यो पनि । काग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने त्यो चुनाव पनि बहिष्कार गरे । पछि काग्रेसले पञ्चायती आउटपोष्ट कब्जा गर्ने नाममा निर्दलीय काठमाण्डौ नगरपालिकाको चुनावमा भागलियो र जित्यो पनि । तर पनि समस्या समाधान भएन ।
आखिरी २०४६ सालमा सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यबस्थाका बिरुद्ध बिकसित भएको ४९ दिनको ठूलो संयुक्त बलिदानी संघर्ष पछि राजाको निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्था धुलधुसरित भयो र दलहरुले आफ्ना अफ्ना चुनाव चिन्ह लिएर निर्बाचनमा जनताका बीच जान पाउने स्थिति सिर्जना भयो । त्यस आन्दोलनले स्थापना गरको दलीयता र दलको पहिचान स्वरुपको नैसर्गिक चुनाव चिन्ह देशमा गणतन्त्र आएपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्बाचनको बेला नेपाली काग्रेस, माओबादी केन्द्र र रापाको सरकार र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको बेला संससद्वारा बिभेदकारी र प्रतिगामी कानुनै बनाएर खोसे । अहिलेको चुनाव यसै बिभेदकारी र प्रतिगामी कानुनको आधारमा भइरहेको छ । हिजोकै पञ्चायती प्रेत ब्यूताएर दलको चुनाव चिन्ह खोस्ने दलको रुपमा खडा भएका सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका नब पञ्चहरुले यस्तो बिडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना गरेका छन् र त्यसको बिरुद्ध दलहरु संघर्षरत छन् ।
संबिधान बिरोधी तथा बिश्वब्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका बिपरीत निर्बाचन कानुन बनाएर संसदभन्दा बहिरका दलहरुलाई दलीयरुपमा निर्बाचनमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरेर निर्दलीयकरणलाई संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थान बिन्दू बनाइयो । यो वास्तवमा नेपाली जनताको जन आन्दोलनको मर्म, शहीदहरुको उत्सर्गको अपमान समेत हो । तर बहुदलीय ब्यबस्थाका अभिचारकहरुलाई यसको कुनै अर्थ छैन । यसरी लोकतन्त्रलाई कमजोर, खोक्रो बनाउदै यसलाई केही दलको अधिनायकबादी बिर्तामा परिणत गर्न खोजिएको छ । फलतः नेपालको चौतर्फी सम्बृद्धि, समुन्नति र सार्थाक प्रगतिमा आम शोषित पीडित जन समुदायलाई सक्रिय,संगठित र सहभागी तुल्याउने कुरा अबरुद्ध हुन जान्छ । अनि आम जनताले सचेत र सक्रियरुपमा राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृति बिकासमा योगदान गर्नबाट फेरि पनि बिमुख हुने स्थिति र परिवेश बनिरहन्छ । जुन कुरा राजनीतिक परिवर्तनले दिशाबोध गरेको बिपरीत कुरा हो ।
बस्तुतः मुलुकमा फेरि पनि सामाजिक द्वन्द्व कायमै रहन्छ र राजनीति स्थिरता र सामाजिक स्थायित्व त्यसबाट अनिबार्यतः प्रभावित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि तहको निर्बाचन लड्न चाहने दलहरुलाई तिनको नैसर्गिक अधिकार - निर्बाचन चिन्हबाट बञ्चित गर्नु भनेको केवल चुनाव लड्न नदिने प्रपञ्च मात्रै होइन जनतालाई सामाजिक परिवर्तनमा सक्रिय हुन पाउने र बिकल्पहरुको खोजीगर्ने भूमिकाबाट पनि अलग्याउने र खाइपाइ आएका अभिजात बर्गको बर्चश्व कायम राखिराख्ने जालझेलपूर्ण कदम हो । जनताले केही दलहरु मात्र निर्बाचन चिन्ह सहीत निर्वाचनमा लड्ने र अरुले स्वतन्त्ररुपमा मात्र लड्नुपर्ने भेदभावपूर्ण र बिभाजनकारी कानुन खोजेका होइनन् । नत अनिर्बाचित तानाशाहीको बिकल्पमा निर्बाचित तानाशाही नै खोजेका हुन् । त्यसैले निर्बाचन चिन्हका लागि संघर्ष अनिबार्य बनेको छ । आज कानुन दिवसको सन्दर्भमा सार्बजनिकरुपमा यो प्रश्न उठाउनु सामयिक छ भन्ने लाग्छ ।
