निर्वाचन आयोगले गर्ने सरकारी खर्च र पार्टी तथा उम्मेदवारले गरेको भयानक खर्च हेर्दा भ्रष्टाचार, महँगी, मुद्रास्फीति झन्झन् बढेर जाने, निर्वाचन पद्धतिविहिन भएर आपराधिक तथा अनैतिक हुँदैजाने खतराबाट परिस्थिति मुक्त छैन । निर्वाचन खर्चमा किफायतको रणनीति सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, कतै पनि देखिएन ।
समस्या :
बदर मतसंख्या धेरै हुनुको अर्थ हो निर्वाचन आयोगको मतदान शिक्षामा लगानीको प्रतिफल नगण्य भयो । निर्वाचन आयोगले मतदान शिक्षामा अर्बौंको खर्च गर्छ । अनेक गोष्ठी र सेमिनार चलाउँछ । तर बदर मतको संख्या किन बढिरहेको छ ? कसैलाई चिन्ताको विषय भएको नदेखिनु अर्को समस्या हो ।
कुनै उम्मेद्वारलाई पनि मत नदिने व्यवस्था रहस्यमय रुपले गायब :
२०७० को संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सोही वर्ष पुस २१ गते (Jan. 5, 2014) सर्बोच्च अदालतले कुनै उम्मेद्वारलाई पनि मत नदिने (राइट टु रिजेक्ट) मतको ब्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
यस्तो ब्यवस्था भारत, बाँग्लादेश, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम, ग्रीस, फिनल्याण्ड, स्वेडेन, संयुक्तराज्य अमेरिकाको नेभादा राज्य, कोलम्बियालगायतका १३ मुलुकमा प्रचलित भइसकेको छ । भारतमा कार्यान्वयनको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिँदैछ ।
सर्बोच्च अदालतको सो परमादेशमा भनिएको छ, “कसैको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अनिवार्य हुँदा सीमित प्रतिष्पर्धा वा सीमित उम्मेद्वारका बीच नै चुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा जनताको इच्छा पूर्णरुपमा प्रतीत हुन्छ भन्ने हुँदैन । सीमित उम्मेद्वारबीच र कमसल उम्मेद्वारबीच नै छान्नुपर्ने हुन्छ.....अब आउने संसदीय र स्थानीय चुनाउमासमेत राइट टु रिजेक्टको ब्यवस्था कानुनमा समावेश गरी मतपत्रमा पनि समावेश गर्नू” । यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गराएको सर्बोच्चको फैसलामा देखिन्छ । तर सरकार, निर्वाचन आयोग, पार्टी र नेताहरू रहस्यमय रुपले ‘तैँचुप मैँचुप’ किन ?
परमादेश कार्यान्वयन :
मतदातालाई राइट टु रिजेक्ट दिनुपर्ने सर्बोच्च अदालतको माथि उल्लेखित आदेश बाँग्लादेशको अनुभव उत्साहजनक र लोकप्रिय भएको पाइदैन । यसले निर्वाचन प्रणालीलाई परिणाममुखी (Result oriented) हुन दिँदैन, प्रक्रियामुखी (process oriented) बनाउँछ । यो प्रावधानलाई संघीय संसदको निर्वाचनका लागिभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिनु बढी ब्यावहारिक होला । राइट टु रिजेक्ट मत नै बहुमत र निर्णायक भएको अवस्थामा पुनः मतदान कति ब्यावहारिक हुनसक्छ ? त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रपति शासन लागु हुनुपर्ने भन्ने मत पनि छ । अस्ट्रेलियामा कुनै नागरिकले निर्वाचनमा भाग नलिएमा कानुनी कारवाहीको प्रावधान राखिएको छ ।
चन्दामा पूर्ण प्रतिबन्ध :
लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल बनाउने शक्ति नै राजनीतिक दलहरू भएकोले उनीहरूले पाएको मतका आधारमा सरकारबाट अनुदानको ब्यवस्था गरी जथाभावी उठाइने गरेको चन्दालाई कानुनद्वारा नै नियन्त्रण गरिनु आवश्यक छ । नत्र भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा गर्नु नै हास्यास्पद हुन्छ । साथै सयवर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठतम नागरिकहरू मतदान गर्न आएमा उनीहरूलाई यातायात खर्च र विशेष खर्च दिनु आवश्यक छ ।
