गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने २४ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी भएको हो ।
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।
निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी ‘विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेका थिए ।
उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
