अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको मतभेदले उग्र रुप लिएपछि सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यो कदम जटिल बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समाधानतिर डोर्याउने हो कि थप अधोगतितर्फ धकेल्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अर्थमन्त्रीले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न अधिकारीलाई हटाएको आरोप लगाएका छन् । हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपको अखडा नबनेको भएपनि सरकारको यो कदमले आउने दिनमा राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिकामा आशंका उब्जाउने भनाई अर्थविद्को छ । सरकारको कदम पछि आएका अधिकांश प्रतिक्रियाहरुले विवादको उचित समाधान गर्नभन्दा गर्भनरलाई हठात् निलम्बन गर्नु अनुचित भएको जनाएका छन् ।
काँग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेको केहि समय यतादेखि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच खटपट रहेको तथ्य बाहिरिएको थियो । शुक्रबार मात्र नेपाल राष्ट्रबैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रम गभर्नर अधिकारीले मुलुक श्रीलंकाको अवस्थातर्फ उद्यत भएको भनाई राखेपछि अर्थमन्त्री शर्माले जमेर प्रतिवाद गरेका थिए । रात पर्दा नपर्दै गभर्नरलाई निलम्बन गरेको खबर आयो । उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बिहीबार नै गरिएको भएता पनि शुक्रबार अबेर मात्र उनलाई पत्र थमाइएको रहेछ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले के कारणले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्ने अझै स्पष्ट भइनसकेको बताएका छन् । ऐनले गभर्नरलाई हदैसम्मको सुरक्षा दिएको र तीनचारवटा अवस्था बाहेकमा सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
यदि गर्भनरले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेमा सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘यस्तै, देशको अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी पुर्याउने काम गरेमा र गभर्नर हुनुअघि कुनै संस्था वा निकायले प्रतिबन्ध लगाएर पछि सतहमा आएको अवस्थामा निलम्बन गर्न मिल्छ, यी बाहेक अन्य विषयमा निलम्बन गर्न सहज छैन ।’
सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नासाथ गभर्नर निलम्बनमा परेका थिए । तर, सरकारले गठन गरेको समितिको औचित्य र गभर्नरमाथि लगाइएको आरोप पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ । यदि सरकारले छानबिन समितिको औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेन र लगाएको आरोप पुष्टी नभएमा गर्भनर निलम्बन गर्न नमिल्ने क्षेत्रीको भनाई छ ।
छानबिन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार गभर्नरलाई निलम्बन समेत गर्न सकिन्छ । छानविन समितिले सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न सकेमा वा त्योभन्दा बढी गल्ती पुष्टी भएमा समेत गभर्नर बर्खास्त हुन सक्छन् । सरकारसँग मत बाझियो भन्दैमा गभर्नरलाई हटाउन नमिल्ने क्षेत्रीको भनाई छ ।
गभर्नर अधिकारीमाथि अनुशासनहीन काम गरेको, संस्थाको गोपनीयता कायम गर्न नसकेको, गोप्य कुराहरु चुहाएको, अर्थमन्त्रीविरुद्ध लागिपरेको, अर्थतन्त्र ध्यस्त पार्न सक्रिय भएको रकम विदेशबाट रकम आउन रोक लगाएको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बनसँगै छानविन समिति समेत गठन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा जाँचबुझ समिति गठन तथा काम, कर्तव्य अन्तर्गत सरकारले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
वित्तीय बजारमा तरलता संकट, बढ्दो ब्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण, रित्तिँदै गएको विदेशी विनिमय सञ्चितीले जटिलताको संघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच दरिलो सम्बन्ध हुनुपर्ने बेलामा गर्भनरको हटात् निलम्बनले मुलुकको आर्थिक भविष्यमा अन्यौलता थपिदिएको छ ।
