यूक्रेन संकट र आफ्नै आन्तरिक गडबडीका कारण दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपका बिभिन्न देशहरूमा महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक परिवर्तन देखापर्न थालेको छ । अहिले श्रीलंकको चरम अर्थ–संकटले स्थिति डामाडोल तथा जनजीवन अस्तब्यस्त भएर त्यहाँ यतिबेला मानिसहरूको जीवन धान्ने न्यूनतम मानबीय संबेदनशशील स्थितिकै अन्त्य भएको संकटापन्न अबस्था छ । सरकारले त्यहाँ कफ्र्यू लगाएको छ । अब के हुने हो अनिश्चित छ । त्यहाँ यस्तो चरम र अप्रिय स्थितिको बिकास के कसरी हुनपुग्यो त्यस स्थितिका बारेमा राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत गम्भीर गल्ती रहेको अर्थ–राजनीतिक बिश्लेषकरहरू उल्लेख गरिरहेका छन् । यसका पछाडि ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू, कोभिडले गर्दा ठप्प भएको पर्यटन ब्यबसाय र बिदेशी मुद्रा सञ्चितीको तीब्र कमी र एउटै परिबारको जस्तो अभिजात बर्गको हातमा रहेको शासन प्रणाली तथा यूक्रेन संकटको मार जस्ता कुराहरू अहिले त्यहाँ उठिरहेका छन् । अनि अहिलको चरम संकटबाट कसरी श्रीलंकाले त्राण पाउने हो र त्यसका लागि न्यूनतम बिकल्पहरूका सुत्रहरु पनि बिज्ञहरु अौंल्याइरहेका छन् ।
अर्काेतिर पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खाँन बिरूध्द अबिश्वासको प्रस्ताब पारित भए पछि त्यहाँ यतिबेला उनले संसद भंग गरेको निर्बाचनमा जाने स्थितिमा पुगेकाे छ । यसरी पाकिस्तानको राजनीतिक अनिश्चितता फेरि नराम्रोसँग सतहमा देखापरेको छ र यसले कुन रूप र बाटो लिने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
गएको शनिवार मात्र पाकिस्तनका सेनाध्यक्ष जनरले कमर जाबेद बाजवाले पाकिस्तानको सैन्य र कूटनीतिक नीतिहरूका बारेमा जे जस्तो बयान दिए त्यसले संकेत दिन्छ कि पाकिस्तान पुनः अमेरिकी खेमाबन्दीमा जाने कोशिशमा छ । जनलर बाजवाको बयानबाजी प्रधानमन्त्री इमरान खानको कार्य काल समाप्तिको शंखनाद पनि हो भन्ने एकथरीको बिश्लेषण देखिएको छ । संसदमा अबिश्वासको प्रस्ताव भन्दा पहिला नै इमरान खाँनप्रति सेनाको अबिश्वास ब्यक्त भएको भनिदैछ । यद्यपि इमरान खाँनको राजनीतिक अपरिपक्कताका कारणाले नै उनको अन्त्य हुन थालेको पनि औल्याइन थालेको छ । भनिन्छ कि उनी कुन कुराप्रति आँखा चिम्लिएर रहे भने उनको देश बिशेषगरी त्यहाँको सेना र गुप्तचर एजेन्सीहरू दशकौंदेखि अमेरिकाकै परोक्ष प्रत्यक्ष पक्षमा चल्दै रहेका थिए ।
इमरानले अमेरिकाको बिरोध केवल बिरोधको निम्ति गरेर हुँदैनथ्यो र हुँदैन पनि ती बिश्लेषकहरू भनिरहेका छन् । त्यसका लागि जनताको जागरूकता तथा असंलग्न सिध्दान्तकाप्रति प्रतिबध्द रहनु पर्ने हुन्छ भन्ने पनि उनीहरू बताइरहेका छन् । पाकिस्तानी जनरलले खुलैरूपमा यूक्रेनमाथि रूसको हमला साना देशमाथिको हमला भनेर बयान दिए । त्यसको अमेरिकासमेत पश्चिमा देशहरूले स्वागत गर्ने नै भए । शायद अमेरिका र बेलायतका सञ्चार माध्यमहरूले त्यस कुराको सराहना गर्ने छन् कि पाकिस्तानमा अधुरो अपूरो लोकतन्त्र भए पनि सत्यताको समर्थन गर्ने साहस त्यसले गरिरहेको छ ।
हुन पनि जनरल बाजवाको बयानबाजीले दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपमा के पहिलाको जस्तै अमेरिकाले प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा धाप दिने गरेको अबस्था रहला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । रूस र चीनको सामना गर्नका लागि फेरि पाकिस्तानले अमेरिकाको हटलाइन देशको भूमिका निभाउँला ? यो प्रश्नको उत्तर अहिले भबिष्यको गर्भमै छ । अहिले त यति मात्र भन्न सकिन्छ कि अमेरिका, बृटन,यूरोपेली संघका नेताहरूले यूक्रेन संकटमा भारतले उनीहरूलाइ साथ देओस भनेर अभूतपूर्ब कूटनीतिक कसरत गरे । तर भारत परोक्षरूपमा रूसकै पक्षमा उभ्भियो । रूसबाट तेल लिने तारतम्य पनि मिलायो । भारतको यो नीतिप्रति त्यहाँ सामान्य जन समर्थन पनि देखापर्याे ।
अब अगाडिको बाटो के कुरामा भरपर्ने देखिन्छ भने यूक्रेन संकटले अब कुन मोड लिन्छ । यदि यूक्रेनसँग अमेरिका र नाटो देशहरू अहिलेभन्दा बढी प्रत्यक्षरूपमा जोडिन र संलग्न पुगे भने भारतले पनि सबै खुशी पार्ने प्रकृतिको बर्तमान रूझान प्रभावकारी हुने देखिदैन । रूसका बिदेशमन्त्री सर्गेइ लाभारोभको भारत यात्रा र प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटघाट पश्चिमा देशहरूका लागि एउटा स्पष्ट सन्देश थियो नै ।
यस बिषयमा अमेरिका खुलेर भारतको बिरोध गरिरहेको छैन भने त्यसको कारण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनका बिरूझ भारतको सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने कुराले अमेरिकाले मौन साधेको देखिन्छ । यूक्रेन संकटका क्रममा यदि यूरोपमाथि खतरा बढ्न गयो भने हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका कुरा किनारामा पर्न जान्छ । यो अमेरिकाका लागि भबिष्यको चूनौति हो भने यूरोपेली संकट बर्तमानकै तत्कालिक चूनौति हुनजान्छ ।
