काठमाडौं । सरकारसँग ४ बुदे सम्झौता भए पछि एलपी ग्यास उद्योग संघ र पेट्रोलियम डिलर्स, ढुवानी ब्यवसायी र उद्योगीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । एक साता अघिदेखि बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरु आन्दोलनमा थिए ।
व्यवसायीको मागको सन्दर्भमा ७ दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्नेगरी सहमति भएको निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले जनाएका छन् । यस सम्वन्धमा अझ स्पष्ट पार्दै उनले भनेका छन् ः पेट्रोलियम बिक्रेता कमिसन र ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी मागको हकमा ७ दिनभित्र र इन्धनको कारोबारसम्बन्धी मागको सम्बन्धमा जेठ १५ सम्ममा सक्नेगरी सहमति भयो । यो सहमतिसँगै विरोधका कार्यक्रमहरु स्थगन गरी इन्धन कारोबार यथावत् राख्ने निर्णय हिजैदेखि भएको छ।
एक साता अघिदेखि बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न माग गर्दै एलपी ग्यास उद्योग संघ, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशन र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यातायात क्षेत्रमा जसरी इन्धन ढुवानीमा समेत वैज्ञानिक भाडा लागू गर्नुपर्ने भन्दै एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीले राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य अचाक्ली बढेपछि निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन बढाएको छैन । त्यसैको झोंकमा ६ बुँदे माग राख्दै व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तु इन्धनको लोड नै बन्द गरेका थिए ।
