बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

सहकारी र सियुलेग

चैत्र १६, २०७८ बुधबार
सहकारी र सियुलेग


सबैका लागि एक र एकका लागि सबै सहयोगी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ आवद्ध शेयर सदस्यहरुको हितको उद्देश्य राखी स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुनै सहकारी संस्था हुन् । सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुको वित्तीय कारोवार हुन्छ । यसरी हुने बित्तिय कारोवारले आवद्ध सदस्यहरुसँग भएको बचत संस्थामा एकत्रित हुन्छ र आवद्ध शेयर सदस्यहरु बिचमा खाँचो पर्ने शेयर सदस्यहरुले उपयोग गर्न पाउनुहुन्छ । सहकारी संस्थाको सुन्दरता र अन्य बित्तीय संस्था भन्दा फरक भनेको आवद्ध शेयर सदस्यहरुबीच बचतमा कति ब्याज दिने र ऋणमा कति ब्याज लिने भनि आफैहरुले निर्धारण गर्न सक्नु र पाउनु हो । यसरी समय सापेक्ष ब्याज निर्धारणको लागि संस्थाको बार्षिक साधारण सभाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी बिकेन्द्रीकरण गरेको हुन सक्छ वा साधारण सभा आफैले गर्नेगरी आफैमा अधिकार निहित गरेको हुनसक्छ ।

सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरु बिच समानता र समताको बिषयलाई बिशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यदि समानतालाई मात्र हामीले अंगीकार गरेको अवस्थामा केही आर्थिक रुपमा पछि पर्नुभएको शेयर सदस्यहरुलाई नमिठो अनुभव हुन सक्दछ त्यसैले सहकारी संस्थाहरुले समानताको साथै समतालाई पनि बिशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । सहकारीको सिद्धान्त मुल्य मान्यतालाई आधार मानी तयार भएको राज्यको बिभिन्न तहको ऐन नियमावली निर्देशन परिपत्रको परिधिभित्र बसी तयार भएको बिनियम र बिभिन्न आन्तरिक कार्यविधिहरुको अधिनमा रहि सहकारी संस्था सञ्चालन हुनुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरुको सिद्धान्तहरु मध्ये स्वायत्तता र स्वतन्त्रता एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । यसै सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरु आफुलाई लागु गर्ने नियम आफैं बनाउन पाउँछन् जुन सहकारीको सिद्धान्त मुल्य मान्यता र राज्यमा प्रचलित ऐन नियमावलीको परिधिभित्र हुनुपर्दछ । सहकारी संस्थाको सिद्धान्तमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएकै आधारमा आफुलाई लागु गर्ने नियम आफै बनाउन पाएको हो तर नियम बनाउनु मात्र उपलब्धी मान्न सकिदैन । नियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने र निर्देशनमा चल्ने संस्थामा झन भयावह स्थिति आउन सक्दछ । यसकारण सहकारी संस्थामा बिनियम र आन्तरीक कार्यविधिमा जे जे कुरा उल्लेख गरीएको छ सोको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सिद्धान्तमा पनि सदस्यद्धारा नियन्त्रण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण समावेस गरीएको छ । यसको आसय पनि सहकारी सिद्धान्त मुल्य मान्यता र राज्यको ऐन नियमावलीसँग नबाझिने गरी नियम बनाएर सदस्य आफैले कार्यान्वयन गर्ने नै हो । राज्यले पनि सहकारीको सिद्धान्त मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै सोही आशयलाई ऐन नियमावली निर्देशनमा समावेश गरेको पाईन्छ । सिद्धान्तमा सदस्यद्धारा नियन्त्रण भनिएको छ यसमा सबै सदस्यहरुले संस्था सञ्चालन गर्दा झन्झटिलो हुने हुनाले संस्थाको साधारण सभाबाट सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति निर्वाचित गरिएको हुन्छ । सञ्चालक समितिले संस्था सहिरुपमा सञ्चालित गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ भने लेखा सुपरिवेक्षण समितिले संस्था सहि रुपमा सञ्चालन भएको छ वा छैन भनि निरीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । संस्थाको शेयर सदस्यहरुमध्ये बाटै संस्थाको सञ्चालन सहि छ वा छैन भनि यकिन गर्ने गरी स्वनियमनको अधिकार राज्यले संस्थालाई नै प्रत्यायोजन गरेको पाईन्छ । वर्तमान अवस्थामा सहकारी संस्थामा शेयर सदस्यहरुको आवद्धता बृद्धि भएको तथा संस्थाको पुँजी पनि सोही अनुपातमा बृद्धि भएको कारण आवद्ध शेयर सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचित लेखा सुपरिवेक्षण समितिले मात्र आन्तरिक नियमन गर्न केही कठिनाइ हुने भन्ने राज्यद्वारा महसुस गरिएकोले संघिय सहकारी ऐनको परिच्छेद ६ दफा ४९ को उपदफा (ज) मा आवश्यक परेमा आन्तरीक लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा लेखासुपरिवेक्षण समितिले सिफरिस गर्न पाउने ब्यवस्था गरिदिएको छ । यसको आशय पनि सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा चल्नुपर्छ भन्ने आशय देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुले प्रयोग गरेको प्रविधिको समेत परिक्षणको आवश्यकता छ यसलाई सहकारी संस्थाहरुले मनन गर्नुपर्दछ ।
सहकारी संस्थाको लागि राज्यद्धारा गरीएको स्वनियमनको ब्यवस्था उचित छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

एशिया महादेशभरीको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाता संघ एशोसियसन अफ एशियन कन्फडेरेसन अफ क्रेडिट युनियन (अकु) ले सहकारी संस्थामा शुसासनको तह मापन गर्ने सुचकांकहरु बिकास गरेको छ । सहकारी संस्थामा स्वनियमन प्रभावकारी हुनुपर्दछ भन्ने राज्यको आसयलाई सहकारी संस्थाहरुमा सुशासनको तह (Credit Union Level of Excellence In Good Governance-CULEG) एक बरदान सावित हुने देखिन्छ । यस सियुलेग भित्रका सुचकांकलाई अकुले अंग्रेजी माध्यममा प्रकाशन गरेको र मलेशियामा भएको अकु फोरम अन्तर्गत एचआर्डि वर्कसपमा तालिम समेत प्रदान गरेको थियो । यसलाई कुनै सहकारी संस्थाहरुले नेपालीमा रुपान्तरण गरी बार्षिक साधारण सभामा पेश गरेको र कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको कुरा साधारण सभाको निर्णय बाट प्रष्ट देखिन्छ । नेफ्स्कूनले पनि नेपालीमा उल्था गराई कार्यान्वयनमा लान लागेको भन्ने बुझिएको छ र यहि आशा सहित पर्खाइमा नेपाली सहकारी अभियान भएको देखिन्छ । यसलाई सहकारी संस्थाहरुले अवलम्बन गरेमा सहकारी सिद्धान्त मुल्य मान्यता र राज्यले गरेको परिकल्पना बमोजिम सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा सञ्चालन हुन सजिलो हुन्छ । यो सियुलेगका सुचकांकहरुलाई सबै प्रकृतिका सहकारी संघहरुले आफुसँग आवद्ध संस्थाहरुमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेमा सहकारी संस्थाहरु स्वच्छ पारदर्शि ढंगबाट सञ्चालन हुनेमा दुईमत छैन । सहकारी संघ संस्थाहरु स्वनियमनमा चलेको हुनुपर्दछ र स्वनियमनमा चलेको छ वा छैन भनि राज्यले नियमन गर्नको लागि सहकारी मन्त्रालय, बिभाग, महाशाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसरी सञ्चालित निकायले पनि सियुलेगलाई अनिवार्य गराएमा पक्कै पनि बामे सरिरहेको सहकारी संस्थाहरुको स्वनियमन प्रक्रिया हिड्ने र भावि दिनमा दौडने देखिन्छ । राज्यको केन्द्रीय सहकारी विभागद्वारा जारी गरिएको ८८ बुदे निर्देशन मननयोग्य नै छ र त्यसको पनि संशोधन हुँदैछ भन्ने सुनिएको छ । संशोधनको हुदैगर्दा यो अकुद्धारा प्रतिपादित सियुलेगलाई एक बुँदा थपी सबै सहकारी संस्थाहरुले अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने र लागु भएनभएको सम्बन्धित संघले नियमन गर्नुपर्ने अनिवार्यता गयरिए सहकारीको सिद्धान्त अन्तर्गतको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भन्ने सिद्धान्त पूर्ण रुपमा लागु हुने कुरामा दुईमत देखिँदैन । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरुमा झन् यसको अनिवार्यता देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाहरुलाई स्वनियमनमा सहयोग गर्ने यश सियुलेग भित्र सहकारी संस्थामा हुने सम्पुर्ण कार्यहरुलाई उल्लेखित एघार क्षेत्रमा विभाजन गरेर ती क्षेत्रभित्र विभिन्न सुचकांकहरु समेत ब्यवस्था गरी संस्थामा वर्तमान अवस्थामा भएको स्तर र सुधार गर्नुपर्ने कुरा सिकाउँछ ।

सहभागिता: यसमा बार्षिक साधारण सभामा शेयर सदस्यहरुलाई सुचना, साधारण सभाको उपस्थिति संख्या, सञ्चालक समिति र उपसमितिको पारिश्रमिक, समिति उपसमितिको बनावट, समिति बैठकमा उपस्थिति र सहभागिता, समितिको नीति अनुसार निर्णय र कार्य, समिति बाट नीति पुनरावलोकन, नेतृत्वमा लैंगिक समानता, समिति र कर्मचारीहरुलाई बिशेष प्राथमिकता र कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने मानिस बाट संस्थामा आवद्धताको तह राखिएको छ।

पारदर्शिता: यसभित्र कर्मचारीबाट शेयर सदस्यलाई ऋण प्रवाह, सञ्चालक समितिको अन्य सहकारी र प्रतिस्पर्धि संस्थामा संलग्नता, प्रतिस्पर्धीसँगको सम्बन्ध, स्वार्थको द्धन्द्धमा सदस्यसँग सम्बन्ध, बिज्ञापन र बजारीकरण, आन्तरीक ऋण प्रवाह, बाह्य राजनीति, आन्तरीक राजनीति, सदस्यलाई कुनै संस्थामा सिफारिस, आन्तरीक ब्यक्तिबाट सदस्यहरुलाई फरक प्राथमिकता, स्वार्थ द्धन्द्धको बिस्फोटन, ब्यक्तिगत मुल्यांकनमा प्रभाव र बैठक अगाडि समितिको स्वार्थको द्वन्दको तहलाई राखिएको छ ।

जवाफदेहिता: यसभित्र बित्तीय अभिलेखको विश्वसनियता, अभिलेखको शुद्धता, सहकारी संस्थाको सम्पत्तिको बिक्री प्रक्रिया, सामान बिक्री पछिको लाभ, आन्तरीक ऋण र बचत कारोवार, सदस्य खाता सूचना, सदस्यको ब्यक्तिगत कुरा, कार्यालय सुरक्षा, गोप्य सुचनाको आधारमा आम्दानी, रिपोर्ट प्रक्रिया तथा नीति, गोप्य जानकारीको सट्टामा मुल्यवान बस्तुहरुको स्वीकार, संस्थाको काम गर्दा मुल्यवान बस्तुहरु स्वीकार, समिति अन्य संस्थाहरुको सञ्चालक र निजी र सार्वजनिक कम्पनीहरुमा समितिको जिम्मेवारी भए नभएको तहलाई निरीक्षण गर्दछ ।

सहमतिय अभिमुखिकरण: यसभित्र गुणस्तरीय सदस्य पृष्ठपोषण, उजुरी वा गुनासोको प्रभावकारी पुनरावलोकन, सदस्य गुनासो र निर्णयका लागि सहमति निर्माणको तह समावेश गरिएको छ ।

दक्षता र प्रभावकारिता: यसभित्र बाह्य रोजगारी, सदस्यलाई ऋण, सदस्यको ऋण फाएलमा कागजात, भेदभाव रहित, समिति र कर्मचारीको उत्तरदायित्व, प्रशासन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जिम्मेवारी, प्रमुख कार्यकारीको योग्यता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्य बिबरण, उपसमितिको बनावट, उपसमितिको कार्य, उपसमिति सँग सन्दर्भको सर्तहरु, समिति र कर्मचारीहरु सँग उपसमितिको सम्बन्ध, पदाधिकारी समितिको कार्य, निर्वाचन उपसमिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण उपसमिति, शुसासन तथा नैतिकता मुल्यांकन उपसमिति, अन्य उपसमिति र कार्यदल, समितिको उम्मेदवारी दर्ता र छनोट, क्षमता र अनुभवको आधारमा समितिको विविधता, समिति कार्यसम्पादन मुल्यांकन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यसम्पादन मुल्यांकन विधि समावेश गरिएको छ ।

समानता र समावेशीकरण: यसभित्र स्वतन्त्र मुल्यांकनमा प्रभाव, शुल्क र हर्जना, सम्पत्ती खरिद विक्रीमा सम्बद्ध पक्षको संलग्नता, समय सुहाउदो लाभांस भुक्तानी र सदस्यको विविधता जस्ता विषयहरुमा स्वनियमन विधि सिक्न पाईन्छ ।

नियम, नीति र कार्यविधिहरुको सम्मानः यसभित्र नियमनकारी निकायसँग सम्बन्ध, कर सल्लाहकार, तेस्रो पक्ष ऋण, साधारण सभा समय, साधारण सभाको सुचना र साधारण सभा निर्णय लेखन बिधि सिकाउने कार्य गर्दछ ।

रणनीतिक र दुरदृष्टि भएको नेतृत्वः यसभित्र मुख्य निर्णय केन्द्र, परामर्स सल्लाह दिन सक्ने समिति, निरन्तरता, उदाहरणीय र बिश्वासनिय कार्य जस्ता सुचकांकहरुले स्वनियमन गर्न सिकाउँछ ।

सञ्चालक समितिको ज्ञान र कौशलः यसभित्र क्षमतामा आधारीत लगानी, मार्गदर्शक र प्रशिक्षण गर्नसक्ने, समिति उपसमिति अभिमुखिकरण कार्यक्रम, समिति लेखा सुपरिवेक्षण समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अनिवार्य तालिम, निरन्तर शिक्षा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उत्तरदायित्वको तह परिक्षणका सुचकांकहरु समावेश गरिएको छ ।

सहकारी संगठनात्मक प्रभावकारिताः यसभित्र बाह्र महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणको लागि सन्चीती, एक देखी बाह्र महिना सम्म भाखा नाघेको ऋणको लागि सन्चीती, जम्मा सम्पत्तिमा शुद्ध ऋण लगानि बचत प्राप्त बाह्य ऋण शेयर पूँजी सुद्ध संस्थागत पूँजी, जम्मा ऋणमा भाखा नाघेको ऋण, जम्मा सम्पत्तिमा नकमाउने सम्पत्ति, शेयर लाभांश दर, औषत सम्पत्तीमा सञ्चालन खर्च, जम्मा बचतमा तरलता, सदस्यता बृद्धि र कुल सम्पत्तिमा बृद्धिको दर र ब्यवस्थापन गर्ने उपाय सिकाउँछ ।

सञ्चालन उत्तरदायित्वः यसमध्ये पहिलो संशाधन ब्यवस्थापनभित्र मानव संशाधन ब्यवस्थापन र योजना, तरलता ब्यवस्थापन, साझा बजार, साझा प्रविधि, सहकारीको डिजिटल प्लेटफर्म, सञ्जाल प्रशिक्षण संस्था र सञ्जाल सुचना प्रविधि समाधान पुर्वाधार पर्दछ । दोस्रोमा स्तरीकरण अन्तर्गत उत्पादन, स्तरीय सञ्चालन प्रणाली, स्तरीय नीति तथा नियम, संस्थागत दृश्य पहिचान र मानव संशाधन पर्दछ । तेस्रोमा सम्झौता सहित एकरुपताभित्र सदस्य शुल्क, क्षेत्र ब्यवस्थापन र सहकारी संस्थाको आकार ब्यवस्थापन पर्दछ । चौथोमा सुशासन र आत्मा अनुशासनभित्र ऋण पर्यवेक्षण, आवश्यकता अनुसार सेवा, स्थिरिकरणकोष, जोखिममा आधारीत सुपरिवेक्षण, एक्सेस तथा प्रोवेसन कार्यक्रम पर्दछन् ।

उल्लेखित एघार क्षेत्रका सुचकांकहरुलाई आधार मानी सहकारी संस्थामा स्वनियमन गरेमा सहकारी संस्थामा उच्च सुशासन कायम हुनेमा दुइमत नभएकोले नियमनकारी निकायले अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने तथा संघहरुले आवद्ध संस्थाहरुलाई सहजिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साकोसहरुको छाता संघ नेफ्स्कूनले यसलाई लागु गर्ने चरणमा पुगेको बुझिएको छ र यो जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने अभियानमा आवद्धहरुको आशा छ ।