सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

सन्दर्भ ब्याजदर समयमा परिवनर्तन नहुँदा हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारीमा पनि आधार ब्याजदर लागु गर्न सक्दा राम्रो हुन्थ्यो । कष्ट अफ फण्ड बढ्दा ब्याज पनि बढ्ने र कष्ट अफ फण्ड घट्दा स्वतः घट्ने व्यवस्था लागु गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । यसो गर्दा ब्याजदरको विषयमा पटपटक परिवर्तन गर्ने र सुझाव दिनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो । अहिले बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन् । हामीले सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा माथि गएर लगानी गर्न सक्दैनौं । लगानीमा बढि ब्याज लिन नसकेपछि बचतमा बढि ब्याज दिन सकिँदैन । ब्याज बढाउन नसकेपछि सहकारीमा रहेको बचत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गयो । जसले गर्दा एकातिर बचत घटेको छ भने अर्कोतर्फ ऋणको माग बढेको छ । ऋण लगानी पनि गर्न नसक्ने र बचत पनि घट्दै जाने हो भने बैंकहरु बलियो हुने र सहकारी संस्था समस्यामा पर्ने भए । सहकारीमा पनि स्वचालित ब्याजदर लागु गरियो भने राम्रो हुन्छ । महासंघले १७ प्रतिशत ब्याजदरको माग गरेको छ । अहिले १७ प्रतिशत पु¥याएर ६ महिना वर्षदिन सम्म परिमार्जन गरिएन भने त्यसले पनि धेरै असर पर्छ । भोलि बजारमा स्वाट्टै ब्याजदर घट्यो भने हामीले १७ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अर्कोतर्फ सन्दर्भ ब्याजदर सबै सहकारीले लागु गरेका छैनन् । कतिपय संस्थाले त्यो भन्दा बढि ब्याज पनि लिइराखेका छन् । १७ प्रतिशत ब्याजदर पु¥याइए पनि भोलि ब्याजदर घट्यो भने सदस्यलाई १७ प्रतिशत नै लिँदा भार पर्छ । स्वचालित बनाएर बजार अनुसार चल्ने वातावरण बनाइयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी एउटै तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छन् ।

ऐन संशोधन नहुँदासम्म त ब्याजदरलाई स्वचालित बनाउन सकिने देखिएन नि ?

ऐन संशोधन नभइ उपाय नै छैन । ऐनमा व्यवस्था भएकाले नै सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ब्याजदर निर्धारण समिति बन्ने र राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत हुँदा समयमा निर्णय गर्न गाह«ो भएको छ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कसरी बचाउने भनेर लागेको देखिन्छ । तर सहकारीलाई कसरी बचाउने भन्ने सोच कसैमा छैन । सहकारीले न्यून ब्याजदरमा सहुलियत ऋण लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाई छ । तर सहकारीको कष्ट अफ फण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढि छ । त्यो कुरा सरकारले बुझेन । जबसम्म राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको समितिमा सहभागिता हुन्छ तबसम्म सहकारीको पक्षमा बोल्ने देखिँदैन । त्यसैले ऐन नै संशोधन गरेर सन्दर्भ ब्याजदरको साटोमा बेस रेट कन्सेप्टमा जाुन उपयुक्त हुन्छ ।

ऐनमा समयसमयमा आवश्यकताको आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने भने पनि एक पटक लागु भइसके पछि परिमार्जन गर्न निकै कठिन देखियो नि ?

विभागले जारी गरेको एकदुईवटा निर्देशनमा संस्थाहरुले त्रैमासिक रुपमा ब्याजदर रिभ्यु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सन्दर्भ ब्याजदर एकडेढ वर्षमा पनि रिभ्यु हुँदैन । तारतम्य नमिलेको कुरा त्यहिँबाट थाहा हुन्छ । हामीलाई त्रैमासिक रुपमा ब्याजदर परिमार्जन गरेर बजार अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने तर सन्दर्भ ब्याजदर भने एक डेढ वर्षमा पनि परिवर्तन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले ३÷३ महिनामा ब्याजदर परिमार्जन कसरी गर्ने ? सहकारी भनेको केहि पनि होइन भन्ने खालको गलत कन्सेप्टका कारण यस्तो भइराखेको छ । जसले पनि आफ्नो व्यापार हेर्ने हो । प्रतिस्पर्धामा उत्रिन के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ । बैंकहरु आफ्नो व्यापार कसरी बढाउने भनेर लागेका छन् भने हामीले पनि सहकारीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भनेका सोचेका हुन्छौं । यो सबैले गर्छन् । ब्याजदरका विषयमा उहाँहरुलाई दोष दिनु भन्दा पनि राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गरे राम्रो हुन्थ्यो ।

वित्तीय बजारमा कति प्रतिशतसम्म ब्याज पु¥याउँदा उपयुक्त होला ?

१७ प्रतिशत ब्याजदर अलि बढि नै हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । बढिमा १६ प्रतिशतसम्म ब्याज भयो भने सदस्यलाई पनि मर्का पर्दैन । बढि ब्याज तोक्दा कतिपय संस्थाले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । ब्याजदर धेरै बढ्दा सदस्यहरुलाई कन्भिन्स गरेर लागु गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । हामीले एकाध ऋणमा मात्रै १४.७५ प्रतिशत ब्याज लिएका छौं र बाँकी ऋणमा १४.५० प्रतिशत छ । ३ प्रतिशत ब्याज बढाउनु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । ०.५ प्रतिशत बढाउँदा त सदस्यहरुलाई कन्भिन्स गराउन गाह्रो छ भने दुईतीन प्रतिशत एकैपटक बढाउँदा झन् समस्या हुन्छ ।

सन्दर्भ ब्याजदरको कारण सहकारीको पैसा बैंकमा गएको भनिन्छ नि ?

अहिले देखिएको त्यहि नै छ । नजानिँदो तरिकाले सहकारीको पैसा ब्याजका कारण बैंकमा गइराखेको छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाको छाता संघहरुलाई पनि अहिले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । कतिपय संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको कुरा बाहिर आएको छ । तर समुदाय र सदस्य केन्द्रित संस्थामा भने त्यहि कारणले बचत घटेको छैन । हामी पनि तरलताको न्यूनतम लेभलमा छौं । बचतको केहि रकम फिर्ता भएको छ । ब्याजदरको कारणले भन्दा पनि सदस्यहरुको व्यवसाय विस्तारका लागि बचत फिर्ता भएको हो । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी रोकेपछि त्यसको माग बढेको छ । हामीले लगानी नगर्ने भन्दा पनि माघमा मात्रै छन् छसात करोड लगानी गरेका छौं । सानोतिनो ऋणलाई हामीले रोकेका छैनौं । हामीलाई तरलताको गाह्रो अवस्था होइन तर ढुक्क भएर बस्ने बेला पनि छैन । विभागले जारी गरेको मापदण्ड भित्र अहिले तरलता छ । यो भन्दा तल झर्छ कि भन्ने शंका लागिराखेको छ ।

सहकारीमा ऋणमा भन्दा बचतको ब्याजमा सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरापनि उठिराखेको छ नि ?

नियमनभन्दा बाहिरका सहकारीले १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका होलान् । सहकारी ऐनमा भएका २ वटा कुरालाई लागु गरियो भने सन्दर्भ ब्याजदर नै चाहिँदैन । पहिलो कुरा ६ प्रतिशतको स्प्रेडदर र दोश्रो कुरा एकै प्रकृतिको बचतमा ३ प्रतिशत भन्दा बढिको फरक गर्न पाईंदैन । अहिले एउटा बचतको प्रडक्टलाई ४ प्रतिशत दिने र अर्को प्रकृतिको प्रडक्टमा १२ प्रतिशत दिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

सन्दर्भ ब्याजदरकै कुरा गर्दा पनि कार्यान्वयनमा त कमजोरी छ नि, होइन ?

केहि व्यवसायिक सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदर पालना गरेका छैनन् । १५ प्रतिशतमा मुद्दती बचत उठाएका छन् । बचतमा बढि ब्याज दिएर ऋण लगानीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेको पनि हुन सक्छ । त्यसैगरी केहि बचतमा कम ब्याज दिने र एकाधमा बढि ब्याज दिएर पैसा उठाएको पनि हुनसक्छ । कतिपयले १४.७५ नै कायम गरेपनि विभिन्न नाममा शुल्क लिँदै आएका छन् । खेल्ने मानिसलाई जहाँपनि ठाउँ छ । तर हामी जस्ता सामुदायिक संस्था सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा माथि गएर ऋण लगानी गर्दैनौं । बिना धितो र सञ्चालक खर्च बढि भएकाले हामीले १४.७५ प्रतिशतमा लघुवित्तको ऋणमा लिँदै आएका छौं । हामीले यसमा कुनै पनि सेवा शुल्क लिँदैनौं । लगानी कम भएपनि घरदैलोमा गएर सेवा दिनुपर्ने र लगानी गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रियाका कारण सानो ठूलो सबै ऋणको उही भएकाले लघुवित्त ऋण महँगो भएको हो ।

अर्थतन्त्रलाई ३ खम्बाको एक खम्बा भन्ने गरेपनि सहकारीमैत्री कानुन बनाउने कुरामा राज्य चुकेको हो ?

यसरी हामीले सोच्नु हुँदैन । हामीलाई भन्दा कडा नियम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ । एकदुईवटा संस्थाको विकृतिले गर्दा समग्र अभियानमा नै त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको मात्रै हो । सहकारी भनेको यस्तै त हो नि भन्ने किसिमको बुझाईले यो भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नरम नियम त छैन नि । हाम्रो भन्दा पनि कडा छ । सहकारीमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न अनेक उपाय ल्याइएको छ । विभागले हालै ८८ वटा बुँदा जारी गरेको छ । त्यसमध्ये हामीलाई असर गर्ने बुँदाहरु एकदुईवटा मात्रै छन् । तर त्यहि बुँदाले अरु संस्थालाई धेरै गाह«ो बनाएको छ । सरकार अहिले विकृतिलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा मात्र लागेको छ । सहकारीलाई राम्रो बनाउनेमा ध्यानै पुग्न सकेको छैन । सहकारीले जुन बाटो समाउनुपथ्र्यो त्यो बाटो समाउन सकेन र विकृति बढ्दै जाँदा सहकारीको विकास भन्दा त्यसलाई न्यूनिकरणमा नै सरकार लागेको छ । जुनसुकै रजिष्ट्रार वा मन्त्री आएपनि सहकारी व्यवस्थापनमा नै केन्द्रित भएको जस्तै देखिन्छ । 

सहकारी ३ तहमा गएपछि राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिलेको अवस्था के छ ?

मुलुकभर एउटै ऐन लागु हुनुपर्ने हो तर संघीयतामा ३ तहले नै आफ्नो ऐन बनाएर लागु गर्दा विकृति त्यहाँबाट शुरु भयो । हरेक तहले आफ्नो ढंगले ऐननियम बनाएका छन् । यसले गर्दा कुन ऐन लागु हुने र कुन ऐन लागु नहुने भन्ने समस्या छ । बागमती प्रदेशमा धेरै कडा ऐन बनेको छ तर अरु प्रदेशमा त्यस्तो कडा छैन । त्यसो भए अरु प्रदेशले जे गरेपनि भयो त । अर्कोतर्फ कसले नियमन गर्ने भन्ने समस्या छ । प्रदेशले नियमन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले त गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । सहकारी हेर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको अवस्था छैन । विगतमा डिभिजन कार्यालय र विभाग मात्रै हुँदा मुख्य काम नै सहकारी हेर्ने थियो । अहिले नियमन अनुगमन भएन । अनुगमन भएपनि सहकारीको विकासका लागि भएको छैन । कमजोरी भेटियो या उजुरी प¥यो भने मात्रै अनुगमन गर्ने गरिन्छ । सहकारी कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर अनुगमन गरेको देखिँदैन ।