सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको आवश्यकता हो ? 

सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा मेरो फरक धारणा रहेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको कुरालाई जोडेर सन्दर्भ ब्याजदर अलिकति पेचिलो बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भन्दापनि सहकारीमा तरलताको झन् अभाव हुने देखिएको छ । र अबको केहि समयपछि अवस्था थप जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२.५ प्रतिशत ब्याज दिन थाले । यसले गर्दा सहकराीको पैसा बैंकमा जाने र सहकारीमा सधैं पैसाको अभाव हुने स्थिति सृजना भएको छ । गत वर्षदेखि ऋण लगानी विभागले निर्धारण गरेको १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन पाईंदैन । यता बैंकहरुले भने निक्षेपमा १२ प्रतिशतमाथि ब्याज दिन थालेकाले सहकारीले दैनिक बचत र मुद्दतीमा कति ब्याज दिने प्रश्न उठेको  छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सन्दर्भ व्याजदरका कारण सहकारीले बैंकले सरह ब्याज दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुराले ठूलो सकस परिराखेको छ । अहिलेको बजार दर अनुसार शेयर सदस्यलाई कति प्रतिशत ब्याज दिने र १४.७५ मा लगानी गर्ने ? भन्ने कुरा गहन बनेको छ । जसले गर्दा सन्दर्भ ब्याजदरको सिमालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ, ब्याजदर बढाइएन भने सहकारी संस्था टिक्न सक्दैनन् भन्ने मेरो धारणा हो । 

सन्दर्भ ब्याजदर कति पु¥याउनुपर्ला ?

बजारमा आर्थिक क्रियाकलापमा उतारचढाव भइराखेको छ । त्यसैले  बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने नीति लिँदा राम्रो हुन्छ । नियमनकारी निकायले ब्याजदर कार्यान्वयनको नियमन गर्ने र यो विषयमा छिटोछिटो निर्णय लिनुपर्छ । चाँडो बैठक बसेर सहकारी क्षेत्रमा परेको समस्या निराकरण गर्न विभाग, समिति तथा उपसमितिहरुले निकास दिनुपर्छ ।

सहकारीले बढि ब्याज लिनुहुँदैन भन्ने राज्यको बुझाइ देखियो नि ?

सहकारीको दर्शन सिद्धान्त र मर्म भनेको स्थानीय स्तरमा रहेका गरिखाने वर्गलाई समृद्ध बनाउने नै हो । यसमा दुईमत छैन । सहकारीहरुले सरल ब्याजदरमा स्थानीय जनतालाई आयआर्जन र जीविकोपार्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गरी चुल्हो बल्ने बाटो देखाइदिने हो । अहिले देशको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय हुँदै गएकोले ब्याजदर केहि बढाउनुपर्छ कि भन्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकारीले प्रतिस्पर्धा गर्ने नै होइन । त्यसकारण राज्यले जे भनेपनि सहकारीले प्रजातान्त्रिक अभ्यासभित्र रहेर आफैं नीति नियम बनाएर सदस्यहरुलाई सुविधा दिने र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने हो । तसर्थ सहकारीलाई आफैं नियम, कार्यविधि बनाएर लागु गर्ने र जिम्मेवार बनाउने काममा अभियान लाग्नुपर्छ । 

ऐनमा समयसापेक्ष सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्न सकिने र गाउँ र शहरमा पनि छुट्टाछुट्टै ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गर्न त्यति चासो दिएको पाईंदैन नि ?  

सहकारीलाई ३ खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाको रुपमा लिए पनि राज्यले जहिलेपनि सौतेनी व्यवहार गरेको महशुस हुन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन गरेर समयसापेक्ष निचोडमा पुग्नु राज्यको दायित्व हो । 

अभियानले एकल निर्णय गरेर जानसक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले पनि निर्णय गर्दैन भने आन्दोलनमा नै जानुपर्ने हो त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्ने बातावरण बनाइदिएको छ । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रलाई पनि नियमनकारी निकायले सोही रुपमा अगाडि बढाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । 

काभ्रेका सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको चाप कत्तिको छ ?

तरलता व्यवस्थापनको विषयमा हामीले ठोस रुपमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं तर पनि वित्तीय बजारमा तरलता अभावको कुरा आइराखेको छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागनी नगरी घरजग्गामा लगानी गर्दा यो समस्या आएको हुनसक्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक र सहकारीले ऋण दिन नचाहँदा बजारमा तरलताको अत्यधिक चाप परेको  छ । यसले सहकारीहरु बरालिएर हिँडेको महशुस मलाई हुन्छ । १००० सदस्य भएको संस्थामा मासिक ३ सयका दरले नियमित बचत संकलन गर्दा पनि खासै पैसा जम्मा हुँदैन । ऋण लगानी गरेको पैसाको पनि समयमा किस्ता र ब्याज नआएको कारण सहकारीले ठूलो अभाव खेपिराखेका छन् । यहि अवस्था रहिरहे ठूलो जोखिम निम्तिन्छ । सन्दर्भ ब्याजदरलाई समयमा नै सम्बोधन नहुने हो भने सबै संस्थाको यस आ.व.को तरलता गएको आ.व. मा जति कुल पुँजी थियो त्यो भन्दा घट्ने प्रष्ट छ । संघ वा प्रारम्भिक संस्था दुवैलाई तरलता व्यवस्थापन गर्ने कुरा निकै कठिन देखिएको छ ।

अबको बाटो के हुन्छ ? र कसरी अगाडि बढ्ने ?

नयाँ सहकारी ऐनले जिल्ला संघ र केन्द्रिय संघहरुलाई पनि अनुगमनको अधिकार दिएको छ । राज्य र संघहरुले केहि समयअघि देखि संस्थाहरुको अनुगमन गरिदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । सहकारीहरुमा पनि केहि विकृति छन् । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जिल्ला संघले पनि संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने प्रावधान छ तर त्यो प्रावधानलाई हुबहु गर्न सक्ने कानुनी आधार छैन । हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न, धितो पर्याप्त लिएर ऋण दिन भन्दै आएका छौं । तर लागु नै भने गर भन्न सक्दैनौं । अब सहकारी संस्थाहरुले बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानीमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । लगानीलाई विशेष ध्यान दिने र असुलीमा जोड दिने भन्दा विकल्प छैन । नियमन र अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । नत्रभने जिल्ला संघलाई पूर्ण अधिकार दियो भने जिल्लामा रहेका सबै सहकारी हेर्न कार्यविधि बनाउँछौं र सोही अनुसार लागु गर्छौं ।