नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी अनुमोदन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमसीसी सदनबाट पारित गर्नुनपर्ने भन्दै गरेमा देशको कानूनभन्दा माथि हुनजाने तर्क गरका हुन् ।
यस्तो खालका अनुदानलाई सदनबाट पारित गर्न नै नपर्ने उनको भनाई थियो । सदनबाट पारित गरेपछि कानुनको मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए । नेपालको संविधान, मुल कानुनहरु संसदका प्रस्तावहरु भन्दा पनि योे सम्झौतामाथ हुने तर्क गर्दै मैनालीले भने, ‘नेपालको कानुन भन्दा माथि एमसीसी हुन्छ ।’
एमसीसी सम्झौतालाई नेपालमा धेरैले विरोध गरेको र थोरैले समर्थन गरिरहेको बताए । अमेरिकामा एउटा हेडक्वाटरमा तत्कालिन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा नै नलेखिएको जिकिर गरे । पछि अमेरिकाले संसदबाट पारित गर्न चिठ्ठी पठाएपछि नेपालका नेताहरु त्यसको दुष्परिणामको हेक्का नराखी संसदबाट पारित गर्न तयार भएको बताए । ‘पुरानो नजिर नहेरी यसलाई सदनबाट पारित गरेमा के हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे । एमसीए एकाउण्टमा कार्यरत कर्मचारीले नेपालको नभई एमसीसी हेडक्वाटरको निर्णय मान्ने पनि उनले जिकिर गरे । ‘कुनै पनि काम गर्न परेमा नेपाललाई नसोधी एमसीएले सिधै हेडक्वाटरसँग सल्लाह गर्छ ।’ उनले भने,‘अमेरिकाको यो परियोजनाका ठेकेदारहरु डोनरले भने अनुसार हिड्छन् । परियोजना निर्माण गर्दा ल्याउने ठुला–ठुला ट्यांकरहरुलाई नेपाले जाँच्न नपाउने हुँदा कन्टेनरमा के हुन्छ त्यसमा शंका छ । अमेरिकाले हाम्रो कामदार हो भनेपछि नेपालले कामदारलाई आवासीय भिषा दिन पर्ने र उनीहरुलाई १४ वटा कर पनि छुट दिनुपर्छ ।’ त्यसरी कन्टेनर हुँदै अमेरिकाबाट हतियार, कमाण्डरहरु नेपालमा भित्रने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
अनुदान पाउने कुरा राम्रो भएपनि अमेरिकाको ठुलो स्वार्थ रहेको उनको भनाई थियो । सडक तथा बिद्युतको आयोजना सकिएपछि संरचना कसलाई जिम्मादिने कुरा सम्झौतामा उल्लेख नगरीएको उनले बताए । अमेरिकाले बनाएका संरचनाहरु अमेरिकाको हित बाहिर प्रयोग गर्न नपाइने पनि उल्लेख भएको उनले बताए ।
‘एमसीसीले कुनै पनि योजना र कसैसँग अर्को सम्झौता गरेमा नेपालले पनि त्यसलाई मान्न पर्छ । हात्तिका देखाउने दाँत जस्तै अमेरिकाले नाटक गरिरहेको छ ।’ अमेरिकाले शत्रु देश चीनलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको उनले आरोप लगाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीको विषयमा पछिल्लो समयमा ज्यादै विवाद भइरहेको बताए । एमसीसीबाट आउने नेपाललाई ५ सय मिलियन अमेरिकन डलरले आर्थिक विकासमा भ्रम फैलाइएको जस्तो उत्पात्तै नहुने बताए । एक थरी अमेरिकी अनुदान लिनै पर्छ भन्ने, अर्कोथरी एमसीसी अनुमोदन गर्दा नेपालमा भयानक दुर्घटना हुने दुृष्टी पाइएको भएतापनि एमसीसीको बारेमा आफ्नोे दृष्टि फरक भएको बताए । बाहिर हल्ला भएको जस्तो अमेरिकी सेनाले बुट नेपालमा नबजार्ने उनको तर्क छ ।
मुलुक बन्न सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वाधिनता र कानुनी शासन प्रणाली जरुरी हुने भएकोले एमसीसी सम्झौताले नेपालमा यी ४ कुराहरुमा खलल पुर्याउने उनले आरोप लगाए । एमसीसीको पक्षमा उभिनेहरुले यी ४ कुरामा सम्झौताले कुनै असर नगर्ने प्रष्टसँग जनतामाझ भन्नुपर्ने बताए ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट २ तिहाईले पारित गर्ने अवस्था किन आएको भन्दै भने,‘एमसीसी सम्झौता संसदबाट किन पारित गर्न पर्यो रु त्यसको बारेमा स्पष्ट पार्न पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेकालाई म आग्रह गर्छु ।’ संविधान र कानुनलाई नेतृत्वले तोडमोड गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न पर्ने विषय नै नभएको उनले जिकिर गरे ।
उनले संसदबाट एमसीसी पास नगर्न दिइएको सर्वोच्च अदालतमा रिटको सुनुवाई नभएको भन्दै गुनासो गर्दै भने,‘सत्ता समिकरणको मुद्दा भएको भए सर्वोच्चले तत्कालै रिटको सुनुवाई गर्ने थियो तर एमसीसीको बारेमा भएकोले रिट अगाडी बढाउन चाहेन ।’ मुलुकलाई बचाउने सब नागरिकको कर्तव्य हो भन्दै उनले एमसीसी मुलुकको हितमा नभएकोले सम्झौताका विरुद्ध सबैलाई लाग्न आग्रह गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले एमसीसी सम्झौता पारित भएमा नेपाल अब रहेपनि नेपालीपन नरहने बताए । उनले भने,‘नेपालमा बस्ने नागरिकहरुको अस्तित्व मेटिएमा पद्धति पनि मेटिनेछ । सार्वभौम सत्ता नेपालीहरु अब विदेशीको गुलाम हुनेछन् ।’ एमसीसी पारित गर्नेहरुलाई राष्ट्रद्रोहीको संज्ञा दिँदै उनले राज्यद्रोहीलाई समर्थन गरेको तर राष्ट्रवादीहरुको बारेमा पत्रकारले स्थान नदिएको उनले आरोप लगाए । एमसीसीको नाममा नेपाललाई दास बनाउन खोजेको उनको भनाई थियो । यदि एमसीसी संसदबाट पारित गरेमा र गर्नेहरुको हिसाब किताब ३ करोड नेपालीले राख्ने पनि चेतावनी दिए । उनले भने,‘सबै नेताहरुको लेखाजोखा अब जनताले गर्नेछन् ।’ उनले नेपालमा एमसीसी पास नहुने भन्दै सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे । नेपाललाई दास बनाउन चाहनेहरुले आजको दिनमा एमसीसी पारित गर्न लागेको उनको भनाई थियो । सबै नेपालका तलब, भत्ता खानेहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न पर्ने माग गर्दै आयोगमा आफूहरुले निवेदन दिएको समेत जानकारी दिए ।
अधिवक्ता पृथ्वीनारायण राईले अहिलेको नेतृत्वको कारण नेपाल झन्–झन् अधोगतिमा गइरहेको बताए । नेपालमा एनजिओ–आइएनजिओहरुले नेपाललाई खोक्रो बनाइरहेको उनको भनाई थियो । एमसीसीले एउटा नेपालमा मात्र नभएर विश्वका धेरै राष्ट्रहरुमा राज गर्दै आइरहेको उनले सुनाए । एमसीसी एउटा कर्पोेरेसन मात्र भएको बताए । एमसीसीको जन्म नै युद्धसँग जोडिएको उनले आरोप लगाए । एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक समृद्धिको नारासँग जोडिएपनि युद्धसंग जोडिएको उनले बताए । एमसीसी सम्झौता शक्ति धुव्रिकृत भएको कारण धेरै राष्ट्रहरुले यसलाई अस्विकार गरेको उनको भनाई थियो । तर हाम्रो देशले मात्र ओके भनेका भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
पिपुल्स पार्टीको अध्यक्ष दिनेश खनालले एमसीसी सम्झौता नेपालीको लागि नआएको बताए । उनले भने,‘यो सम्झौता बाहिर एउटा देखाएपनि भित्रै अर्कै रणनीति भएको छ ।’ एमसीसी अमेरिकाले एशियाका देशहरुलाई दबाबमा राख्न खोलिएको संस्था भएको उनको भनाई थियो ।
