सिमेन्ट उद्योगीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि व्यवसायिक छाता संगठनहरु प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर निजी क्षेत्र हतोत्साही बनाएको ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरुले कोभिड–१९ महामारीबाट बिस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा अझ प्रताडित गरिएको जनाएका हुन् ।
यसले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छ। आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भयो। आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।’
आर्थिक पुनरोत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको ती संगठनको ठहर छ।
ती संगठनका अनुसार सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन्। सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले सीमा भित्र रहेर उत्खनन गरेको समेत ती संगठनको ठहर छ। तर खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको उनीहरुको ठहर छ।
‘खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिकरूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन। मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक होइन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
