लोकनारायण सुवेदी
गणतन्त्र भारतले साम्राज्यवादी औपनिवेशिक दासतवाट स्वाधीनता प्राप्त गरेको ७ दशक पार गरिसकेकाे छ । यतिबेला भारतीय जनताको त्यस संघर्षलाई स्मरण गर्नु र त्यसको प्रकाशमा नेपाल भारत सम्वन्धलाई समीक्षा र छलफल गरेर तथा सही निष्कर्श निकालेर दुइ देशका जनता वीचको मैत्रीपूर्णसम्वन्धलाई सुसंगत ढंगले अझ विकसित तुल्याउन मद्दत पुर्याउनु समयोचित हुन्छ । यस अवसरमा सर्बप्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका वीर वीरांगना स्वतन्त्रता सेनानीहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै बैदेशिक लूट, शोषण र उत्पीडनका बिरुद्ध लामो र कठीन लडाई लडेर मुक्त भएका भारतीय जनताको उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको लागि शुभ कामना ! दुइ देशका जनताका वीचको पारस्परिक सम्मान, सद्भाव र मित्रताले अझ फराकिलो अयाम र उच्चाई हासिल गर्न सकोस् भन्ने सद्कामना पनि ।
आज नव स्वाधीन भारत कृषि,उद्योग,आधुनिक ब्यवस्थापन, बिज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढि सकेको छ । आधुनिक सामरिक र सैनिक क्षमताको विकास गरिरहेको छ । अन्तरिक्षमा समेत भारतले पाइला चालिसकेको छ । तर भारतको बर्तमान आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको दिशा र स्वरुपले भारतीय समाजको आधारभूत संरचनामा निर्णायक भिन्नता ल्याउन सकेको भने देखिदैन । त्यसले गर्दा स्वधिनोत्तर भारतले सात दशक पार गरिसक्दा पनि जुन गरीवी, अशिक्षा, अन्ध बिश्वास, बेरोजगारी, असमानता तथा क्षेत्रीय असन्तुलन तथा ती कुरावाट उत्पन्न राजनीतिक, सामाजिक एबं साम्प्रदायिक समस्याहरुसँग जुधिरहनु परिरहेको छ त्यसवाट पार पाउन धेरै लामो लड्न पर्ने देखिन्छ । स्वाधीनता पछि असंलग्न आन्दोनलनको प्रमुख स्रष्टामध्ये एक र साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद बिरुद्ध तेश्रो बिश्वका मुलहरुको अगुवाई गर्नेमध्ये एक बनेको भारतले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई न्यूनिकरण गर्नु हुँदैन । तर स्वाधीनता प्राप्तिसँगै सामाज्यवादले छोडेको बिभाजनको पीडा र अविश्वासको वातावरणलाई भने अझसम्म पनि पञ्छाउन भने सकेको देखिदैन । फलस्वरुप आफ्ना वरिपरीका छिमेकीहरुसँगको सम्वन्ध भने बितेको सात दशकमा त्यत्ति सुममधुर रहन सकेको पाइदैन । र, कतिपय मुलुकसँग युद्ध र तनावको स्थितिलाई यस अबधिमा भारतले बेहोर्नु पर्यो । तथापि शीत युद्धको अन्त्य भएको भनिएको बर्तमान विश्व स्थितिमा भारतले छिमेकी देशहरुसँग सम्वन्ध सामान्यिकरण गर्नेतर्फकदमहरु भने त्यति आशलाग्दा र बिश्वसनीय देखा पर्दैनन् । इतिहासका महाभूलहरु सच्याएर भारत र यसका छिमेकीहरु अघि बढ्न सके भने एशियाको यो क्षेत्रको समानता र समुन्नतिको भविष्य उज्ज्वल हुनसक्ने प्रचुर सम्भावनाहरू भने बिद्यमान छन् ।
मानवीय स्वतन्त्रता र प्रगतिको निम्ति आधुनिक विश्वको इतिहास फ्रान्सेली क्रान्ति, बेलायती औद्योगिक क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको अत्यन्तै ठूलो र सारगर्भित महत्वको रहेको छ । एशियाका बिशाल देश भारत र चीनमा भएका स्वाधीनता र जन मुक्तिका संघर्षहरु यी नै पूर्वबर्ती क्रान्तिहरुको प्रेरणावाट अभिप्रेरित भएर अघि बढेका र सफलतामा टुंगिएका हुन् । आन्तरिक तथा बाहृय शोषण, दमन र उत्पीडनका बिरुद्ध नवीन मानव सभ्यता र समुन्नति निम्ति जनताले गरेको बलिदान र सौर्यपूर्ण संघर्षका गाथाहरुले भरिएका ती महान संघर्षहरुले मानव समुदायलाई अविस्मरणीय योगदान दिएका छन् र दिइरहने छन् ।
यसै परिप्रेक्षमा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम 'बाइवल लिएर घुस्ने र बन्दूक लिएर चुस्ने' बृटिश साम्राज्यवादका बिरुद्ध शुरुवात भएको थियो । भारतलाई पराधीनताको पासोमा पारेर भारतीय जनतालाई निर्मम शोषण, उत्पीडन र दमन गर्न स्थानीय सामन्ती अभिजात बर्गका अगुवाहरुलाई आफ्नो आधार बनाएर भारतीय किसान, मजुदर, मध्यम बर्ग र राष्ट्रिय पँूजीपतिहरुलाई शोषणमा मारमा पार्न थालेपछि तिनको बिकास अवरुद्ध भयो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हुनको सट्टा भारत बृटिश साम्राज्यको औद्योगिक तयारी माल बेचिने र भारतको सस्तो श्रम र सस्तो कच्चा पदार्थ किनिने थलोको रुपमा परिणत भयो । करीव दुय सय बर्षम्म यसरी भारतलाई पराधिनमा राखियो ।
हुन त जब अंग्रेजहरुले भारतमा आफ्नो साम्राज्य फैलाउन थालेका थिए त्यतिवेला नेपाल पश्चिममा बाइसे-चौविसे राज्य समूह, उपत्यकामा तीन राज्य समूह र पूर्बमा एघार राज्य समूहमा बिभाजित अवस्थावाट गुज्रिरहेको थियो । ती राज्यहरुको आपसी अन्तरकलह र तनावले उत्पन्न गरेको विकासको अवरोधवाट मुक्त हुन र फैलँदो बृटिश साम्राज्यवादको पञ्जावाट जोगिन एकताबद्ध हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यसरी आन्तरिक र बाहृय कारणले नेपालको भौगोलिक एकीकरण हुने आधार पुनः तयार भइरहेको थियो । नेपालको यसरी गठन भए पछि यसले जुन राष्ट्रिय जागरण र बिकासको बाटो लिनु पर्दथ्यो, दरबारिया सत्ता संघर्षको निरन्तरताले त्यसो हुन सकेन । जनता ठूलो शोषण दमनमा परे । राजा राजेन्द्र बिक्रमको पालामा जनताले त्यो अन्यायपूर्ण स्थितिको अन्त्य गरियोस् भन्ने मागकासाथ राजा समक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएवाट यो कुरा प्रष्ट भएको देखिन्छ । तर समस्याको कुनै समाधान भएन । बृटिश साम्राज्यवादले नेपाललाई पनि आँखा लगाएको थियो । त्यसको बिरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री जनरल भिमसेन थापाले साम्राज्यवादका बिरुद्ध एशियाई देशहरुको एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेवाट यो स्पष्ट हुन्छ । तर सत्ताका लागि गुट गुटमा बिभक्त भएका दरवारियाहरुको शक्ति संघर्षको षडयन्त्रले साम्राज्यवाद बिरुद्धको यो आवश्यकतालाई साकार गर्नेतिर लाग्नु भन्दा दरवारको एक गुटका प्रमुख जंगबहादुर राणाले बृटिश साम्राज्यवाद बिरोधी भाइ भारदारलाई कोतमा काटमार गरी दवाएर सन् १८४६ सेप्टेम्बर १५ मा जहाँनिया राणा शासनको जग बसालेका थिए । उनलाई अग्रेज शासकको आशिर्वाद, समर्थन र सहयाेग प्राप्त थियो । त्यसपछि भारतीय जनताको बृटिश साम्राज्यवाद बिरोधी आन्दोलन र बिद्राेहलाई दवाउन जंगबहादुरले नेपाली सेनालाई पठाएर अग्रेजलाई ठूलो गुन लगाएका थिए । त्यसबेलादेखि नै नेपाली जवान यूवाहरुलाई बृटिश सेनामा भारना गर्न पठाउने र अग्रेजलाई सघाउने परम्परा पनि बस्यो । नेपाली र अग्रेजी शासक बर्ग यसरी भारतीय र नेपाली जनतालाई एक आपसमा लडाउन र दवाउन एक भएको कुरा बुझन सकिन्छ । साथै भारतीय र नेपाली जनता घरेलु निरंकुश सामन्ती शक्ति र बिदेशी साम्राज्यवादी शक्तिका बिरुद्ध खडा हुनुपर्ने स्थिति पनि यसरी पैदा हुँदा शोषक शासक बर्ग र शोषित शाषित जनताको ध्रुवीकरण भएको पनि प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालले बृटिश साम्राज्यको उपनिवेश हुन नपरे पनि बृटिश भारतका कारण अर्ध औपनिवेश अवस्थामा धकेलियो र त्यसले देशको उद्योग, बन्द ब्यापार लगायत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा नकारात्मक असर पुर्यायो । नेपाल पनि बृटिश साम्राज्यको माल खपत गर्ने बजार मात्र बन्न पुग्यो । यस प्रकार भारत र नेपालका जनताको स्वधीनता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दिशा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद बिरुद्ध एकै दिशामा सोझिन पुग्यो । दुइ देशका बीचका जनताको मित्रता र एकताको यो अधार बिन्दूले बाह्य र आन्तरिक शोषणका बिरुद्ध लड्नका निम्ति जनतालाई उभ्यायो ।
हुन पनि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा लागेका क्रान्तिकारीहरु अग्रेजी शासकको दमन र उत्पीडनवाट बच्न लुकिछिपी नेपाल पस्दा नेपाली जनताले तिनको रक्षा गरेको इतिहास छ । डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायण जस्ता चर्चित नेताहरु यसरी नै नेपाल पसेर नेपाली जनताका बीचमा बसेर बृटिश साम्राज्यवादका बिरुद्ध लड्नेहरुमध्येका थिए । त्यसैगरी नै उतावाट भागेर आउने क्रान्तिकारीहरुलाई राणा शासकहरुले जेलमा थुन्दा जेल नै तोडेर उनीहरुलाई मुक्त गराउने काम समेत नेपाली जनताले गरेको इतिहास छ । अर्कोतिर राणा शासनको दमन र उत्पीडन तथा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरवाट बञ्चित नेपालीहरु जो भारतमा गएर शिक्षा आर्जन गर्न चाहन्थे, तिनीहरुमध्ये कतिपय भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका महत्वपूर्ण चरणहरुमा खाशगरी सन् १९४२ को 'भारत छोडो' आन्दोनलमामा सामेल भएको समेत स्मरणीय इतिहास रहेको छ ।
भारतले स्वाधिनता हासिल गरेर त्यहाँवाट अग्रेजहरु खेदिए पछि नेपालमा पनि राणा शासनको जग हल्लिन थाल्यो । जहाँनिया राणा शासन बिरोधी आन्दोलन झनै चर्किन थाल्यो । त्यस आन्दोनलमा भारतीय स्वाधिनताप्रेमी जनताको सहानुभूति र समर्थन थियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेरले आफ्नो धर्मराउन थालेको शासनलाई बचाउने प्रयत्न गर्न थाले । त्यसै क्रममा फ्रान्स, अमेरिका आदि देशहरुसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्न थाले । चीनमा सद्भावना प्रतिनिधि मण्डल पठाए भने संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको सदस्यताको निम्ति आवेदन पनि दिए ।त्यति मात्र होइन, भारतसँग १९५० मा शान्ति तथा मैत्री नामको महत्वपूर्ण सन्धि पनि गरे । जुन सन्धि त्यतिवेलादेखि अहिलेसम्म विवादास्पद छ र नेपाली जनताले जन स्तरमा त्यसको बिरोध गर्दै आएको छ । अहिले त्यो सन्धि असमान भएकोले पुनरावलोकन गरी खारेज र अध्यावधिक गरिनु पर्ने कुरा उठिरहेकै छ । भारतीय पक्ष पनि त्यो सन्धिको पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको कुराहरु प्रकाशमा आउने गरेका छन् । मोहन समेशरको सत्ता बचाउने प्रयासको बावजुद राणाशाही टिकेन । २००७ सालमा राणाशाही ढल्यो । देशमा प्रजातन्त्रको मिर्मिरेकाे आरम्भ भयो । तर नेपाल र भारतको सम्वन्धमा भने स्वाधिनोत्तर भारत र प्रजातान्त्रिक नेपालका बीच जस्तो हुनु पर्दथ्यो त्यस्तो हुन सकेन । सम्वन्धले नयाँ गति र दिशा लिन सकेन । बृटिश भारतकालीन मानसिकताका वरिपरी त्यो कायम रह्यो अद्यापि रहिरहेकाे छ
२००७ सालपछिको नेपालमा भारतीय भूमिका बिवाद र आशंकारहीत बन्न सकेन । नेपालमा आर्थिक पुनर्निर्माणका निम्ति यातायात, सञ्चार, बिद्यूत, सिञ्चाई जस्ता कुराको ठूलो महत्व थियो र छ । तर भर्खरै प्रजातन्त्र प्राप्त गरी सापेक्षिक राजनीतिक स्थिरता कायम नभएको अवस्थामा भारतवाट प्रशासनिक सुधारका निमित्त टोली निम्त्याउने र जलश्रोत सम्वन्धि जुन सन्धिहरु भए त्यसले पनि बिवाद खडा हुन पुग्यो । कोशी र गण्डकी सम्झौताहरु राष्ट्रिय हितमा हुन नसकेको कुराहरु उठे । अहिले ती सम्झौताहरुवाट नेपालको हात तल परेको वास्तविकतालाई प्रायः सवैले स्वीकार्दछन् र ती सन्धिहरुभन्दा राम्रो किसिमले बुद्धि पुर्याएर महाकाली सन्धि गरिएको भन्ने दावी गर्दछन् । तर महाकाली सन्धि पनि ठूलो बिवादमा परेको छ र त्यसले पनि राष्ट्रिय हितलाई जसरी समेट्न र रक्षा गर्न सक्नर्ुपर्दथ्यो त्यसरी गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा उठेका हुन् र अझै उठिरहेका छन् । वास्तवमा नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सम्वन्धमा नेपाल र भारतवीच अन्तरविरोध पैदा भएको छ र हुँदै आएको छ । त्यसलाई सही किसिमले हल गर्नेतिर भन्दा बृटिश-भारतकालीन भारतीय मानसिकता र बृटिश-भारतकालीन भारत बिरोधी नेपाली मनोबृत्तिले गर्दा समस्या थपिने र अझ जटील हुने मात्रै गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा भारतको स्वतन्त्रता संग्राम र नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बीच जुन मित्रता, सद्भाव दुइ देशका जनताले बिकसित गरेका थिए त्यो कुण्ठित हुन पुगेको छ । त्यसलाई सही किसिमले पुनरुत्थान गर्न सक्दा मात्र नेपाल भारत सम्वन्धले नयाँ गति र उच्चाई पाउन सक्तछ ।
वास्तविकताको यस धरातलमा आधारित भएर उठ्ने अठो्ट गर्दै पारस्परमा बिझाउने खालका बोली र ब्यवहार नहोस् तथा दुबै देशका जनताको बर्तमान नखोट्टयिोस् र भविष्य नखोसियोस् भन्ने कुरामा सावधान रहनु पर्दछ । सामुहीक सहयोगका सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय धारणा र मान्यताहरु बिकसित भइरहेको बर्तमान सन्दर्भमा वरिपरीका सवै छिमेकी देशहरुसँगका सम्वन्धलाई सहज, सन्तुलित, सहिष्णु र पारस्परिक समान लाभका लागि सहयोगात्मक तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धका समस्यालाई हेर्ने र समाधान निकाल्ने कुरामा दुइ देशका बेग्ला बेग्लै धारणा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर भिन्नताकै वीचवाट एकता र साझा बिन्दू पनि पैदा हुने गर्दछन् । अहिले खुल्ला सीमानावाट आवतजावतलाई ब्यवस्थित गर्ने, ब्यापार बिचलन नियन्त्रित गर्ने, दुइ देश वीचको सीमालाई ऐतिहासिक एवं बैज्ञानिक आधारमा अध्यावधिक गर्ने जस्ता कुरामा सहमति भएको भन्ने गरिए पनि त्यस अनुसार समाधानकाे खाेजी गरेकाे पाइन्न । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा चर्को सीमा बिवाद खडा भएको छ । कालापानीमा सन् १९६२ देखि चेकपोष्ट खडा गरी भारतीय सेनाको उपस्थिति छ त्यसलाई फिर्ता गर्नु पर्ने कुरा नेपालले उठाइसकेको छ । नेपाल कुनै पनि छिमेकी बिरुद्ध आतंककारीहरुको उदगम र लक्ष स्थल नभए पनि खुल्ला सीमानाका कारण आतंककारीहरुले प्रवेश पाउन र नेपाललाई आश्रय स्थल बनाउन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न भने सकिन्न । यो गम्भीर चिन्ताको बिषय बनेको छ ।
अनि नेपालको अपार जलश्रोतलाई सध्ने र सही किसिमले दोहन गर्ने बिषय नेपाल र भारत वीच शुरुदेखिनै एउटा ठूलो बिवादको बिषय बन्ने गर्दै आएको छ । सन् १९६० को फरवरीमा तत्कालीन भारतीय बाह्य मामिला सम्वन्धि मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेननले एक बक्तब्यमा भनेकी थिइन् -''हामी भारतीयहरु सह-स्तित्वका धुरन्धर हिमायती छौ भनी हामी भन्दछौं । हामी जे भन्दछौं र जस्तो उपदेश दिन्छौ त्यसमा स्वयमले भने बिश्वास गर्नेगर्दैनौ । भारतीयहरु नेपाललाई उनीहरुका नदी परियोजनाहरुमा सहायता गरी ठूलो मद्दत गरेका छौं भन्ने ठान्दछन् । यसको कारण धेरैजसो भारतीय नदीहरुको उद्गम नेपालवाट भएको छ र भारतको आफ्नो फाइदाका लागि अर्थात् आफ्नो देशलाई बाढीवाट बचाउन नेपाललाई नदी परियोजनाहरुमा सहायता पुर्याइएको हो ।'' यस कुराले पनि वास्तविकता दर्शाउँछ । अहिलेसम्म भए गरिएका जलश्रोत सम्वन्धि सन्धि सम्झौताहरुले नेपालको हक हितको सुरक्षा गर्न नसकेको र बारम्बार गल्ती दोहोर्याउने गरेको कुरा पनि उठिरहेका छन् । नेपाल भारत र यस क्षेत्रकै सम्पूर्ण जनताको साझा हित र दुइ छिमेकी वीचको पारस्परिक हित तथा सम्मानलाई आँच नआउने गरी सन्धि सम्झौता गरेर जलश्रोतको समस्यालाई हल गर्नु आवश्यक छ भन्ने मान्दछ ।
सहमति हुन नकसकेको अर्को महत्वपूर्ण बिषय ब्यापार र पारवहनको सन्धि हो । नेपालले ब्यापार दुइ देश वीचको अस्थिर प्रकृतिको बिषय भएको र पारवहन बिभिन्न देशहरुसँग ब्यापारिक कारेवारको लागि आवश्यक स्थाई यातायाताको कुरा भएको हुनाले ब्यापार बाणिज्य र पारवहनको दुइ बेग्लावेग्लै सन्धि हुनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव बारम्वार अघि सार्दै आएकाे छ । निर्वाध र अकुण्ठित पारवहनको माग गरिरहेको छ । तर भारतले भने ब्यापार र पारवहनलाई गाभेर कुरा राख्ने गर्दै आएको छ । नेपालको भारतसँगको ब्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा छ । नेपालले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समान अन्तरनिर्भताको बाटो लिन नसकेसम्म यो ब्यापार र भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक हुन सक्ने स्थिति छैन । यी कुराहरु खुल्ला र स्पष्टरुपमा भारत समक्ष राखेर समाधान खोज्नुकाे कुनै बिकल्प छैन ।
दुइ देशका सम्बन्धमा रहेका अप्ठ्यारा यथार्थहरुलाई छोपेर समस्याको समाधान निक्सने होइन । तिनको समाधान गर्ने चूरो पत्तो लगाएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । Discovery of India मा पण्डित जवाहरलाल नेहरुले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् -''बेवास्ता गरिदिदैमा तथ्यहरु लोप हुनै होइनन् अनि जतिबेला तिनले ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य पार्दछन् त्यतिबेला केही छलप्रपञ्च भएको छ भन्ने कुरालेे असप्रसन्नता र असन्तोषको अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।''(Facts do not vanish because they are ignored and when they compel attention there is feeling of displeasure and resentment at the unexpected happening as of some tricks have been played") भन्ने कुरा अत्यन्तै मननीय छ ।
अन्त्यमा, दक्षिण-दक्षिण सहयोगका सम्भावनाहरलाई साकार पार्न, क्षेत्रीय शान्ति र सौहार्द्रता बिकसित गर्न, विश्व शान्तिलाई योगदान पुर्याउन भारतको सकारात्मक भूमिकाको अहम महत्व छ, हुन्छ । सञ्चार क्रान्तिले गर्दा सारा बिश्वनै आज एउटै ''विश्व ग्राम'' बन्न थालेको अवस्थामा छिमेकी देशहरुले आपसी संवेदनशीलता र सकारात्मक सम्वन्ध सूत्रहरुलाई बुझदै र पहिल्याउँदै सुमधुर सम्वन्धको बिकास गर्न नसक्दा सयमले हामीलाई पछाडि हुत्याइदिन्छ । र, इतिहासले औला उठाउने कुरा निश्चित छ । नेपाल र भारत दुवैले यस कुरालाई हृदयंगम गर्न सक्नु पर्दछ । कसैको पनि अपरिपक्कता, अदूर्दशिता र संकीर्णताले दुबै देशका जनताको भाग्य र भविष्यलाई कुठाराघात गर्दछ । जनतालाई गुमराहमा राखेर होइन, उनीहरुलाई वास्तविकताको बोध गराएर मात्र पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल भारत दुवै देशका साझा समस्याहरु पहिल्याई तिनको समाधानका लागि सामुहीक प्रयत्न गर्न तथा दुइ देशको मैत्रीलाई गाढा र चीरस्थाई बनाउन जन स्तरमा 'नेपाल भारत जन मैत्री संघ' खोलेर अघि बढाउन लागिपर्नु भएका कामरेड पुष्पलालको योगदानलाई बिर्सन सकिदैन । त्यस जन मैत्री भावनालाई अघि बढाउन पर्ने आवश्यकता आज अझ बढेको छ । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि दुइ देश बीच अटुट रुपमा रहँदै आएको समाजिक, साँस्कृतिक एबं आर्थिक सम्वन्धलाई दुइ छिमेकी देश एक्कइसौ शताब्दीको तेश्रो दशक पार गर्न लाग्दा यसलाई समस्यारहीत, सम्मानजनक र सुसँस्कृत बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यकता । यस कुरालाई दुइ देशका जनता र आधिकारिक स्तरले मनन गर्ने नै छन् र समस्याकाे सही समाधान खाेज्ने छन् भन्ने आशा एबं बिश्वास गरौं !
