सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, आधुनिक तथा लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनर्स्थापन कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सुधारदेखि संस्थागत लगानी, ऋणपत्र बजार, कर प्रणाली र बजार पूर्वाधार सुधारसम्मका विषय समेटिएका छन्। 

कार्ययोजनाअनुसार धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तत्काल जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै योग्यता तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, मूल्य अन्वेषण  र विद्यमान बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई समेत नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत अघि बढाइने उल्लेख छ। 

सरकारले ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार तथा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड  जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्ता उपकरणलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने गरी आवश्यक नीति तथा पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ। कार्ययोजनामा धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ। यसबाट धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुकूल आधुनिक, व्यावसायिक, सदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी नियामकीय तथा बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने योजना छ। यसले मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछ।