प्रदेश सरकारले यति धेरै बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था दर्ता दिएर बचत ऋणको कारोवार गर्दा समेत सहकारी अभियानका केन्द्रिय संघहरु चुप बस्नु लजास्पद भएको बताइएको छ । एक दशक अगाडि नै मुलुकमा बचत ऋण सहकारीको संख्या धेरै भएकाले यसले सहकारी क्षेत्रमा समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै अभियान र सहकारी विभागको पहलमा सहकारी दर्ता बन्द गरिएको थियो । तर मुलुक संघियतामा गएसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत संस्था दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यबस्था भएपिछ नयाँ सहकारी दर्ताले व्यापकता पाएको छ । पछिल्लो समय बाग्मती प्रदेशले ३ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र दिएर सयौ सहकारी दर्ता गर्दा समेत राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन लगायत अन्य केन्द्रिय संघहरुले आवाज नउठाउनु अभियानकै कमजोरी भएको सहकारी विज्ञ कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग बताउँछन् ।
अहिले उपत्यकामा धेरै बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता भएका छन् । बचत ऋण सहकारीको दर्ता बन्द भएको अवस्थामा बहुउद्देश्यीय सहकारी खोलेर बचतऋणको मात्रै कारोबार गर्दा समेत त्यसको खुलेर विरोध नगर्नु गलत भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘अभियानको नेतृत्व गरेपछि अभियानलाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने होइन ?’ उनले प्रश्न गरे । सहकारीमा पनि राजनीतिक घुसपैठ भएको र आफ्नै पार्टीका कार्यकताले नयाँ सहकारी दर्ता गरेका र त्यसको विरोध गर्दा पार्टीले कारवाही गर्ने डरले कोही नबोलेका उनको आरोप छ । सहकारीले कमजोर निम्न आय भएका, कृषक, कालिगड, मजदुर, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउने ऐनको प्रस्तावनामा भएपनि त्यस अनुसार काम हुन नसक्नु दुःखद भएको भनाई उनको छ । सहकारीका नाममा बाठाटाठा र राजनीतिक कार्यकर्ताले लाभ लिँदा ती वर्ग ओझेलमा परेको उनको ठम्याई छ ।
सहकारी ऐन २०७४ ले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसक्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुलाई ३ वर्ष भित्र स्वतः बचत तथा ऋण सहकारीमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ । २०७७ कार्तिक १ गतेबाट दिइएको समय सकिएकाले त्यसपछि दर्ता भएका बहुउद्देश्यीय सहकारीको वैधानिकतामा उनले प्रश्न उठाए । भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघले २०७७ कार्तिक १ गतेपछि जिल्लामा दर्ता भएर आएका संस्थाहरुलाई संघको सदस्यता नदिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी अन्य संघहरुले पनि यस्तो निर्णय गर्दै जाँदा गलत नियतका साथ आएकाहरु निरुत्साहित हुँदै जाने उनले प्रष्ट्याए ।
बागमती प्रदेशले मात्रै ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र दिएर सयौं बहुउद्देश्यीय सहकारी गरिसकेको छ ।
