विद्युत् नियमन आयोगले  ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लागतमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । 

आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यसअघि लागू रहेको विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ खारेज गरी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नयाँ निर्देशिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बुटवल पावर कम्पनीलगायत विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार, प्रक्रिया, लागत गणना, लगानीमा प्रतिफल र उपभोक्ता हित संरक्षणका विषयलाई स्पष्ट गरेको छ।

आयोगले लागतमा आधारित महसुल प्रणालीले उपभोक्तालाई सर्वसुलभ, न्यायोचित र पारदर्शी दर उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा उपभोक्ताको हित, विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर, सेवा निरन्तरता, वितरण कम्पनीको प्रभावकारिता, पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक लगानी तथा कम्पनीको लगानीमा उचित प्रतिफललाई  आधार बनाएको छ।