काठमाण्डाै । ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने नारासहित आज देशभर २३ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै छ। तर, दिवस मनाइरहेका बेला नेपालको धान क्षेत्रले भने एउटा गम्भीर विरोधाभास बोकेको छः कृषिप्रधान मुलुक नेपाल अझै पनि वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको धान र चामल आयात गर्न बाध्य छ। धान दिवस उत्सवमा सीमित भइरहँदा उत्पादन, उत्पादकत्व र आत्मनिर्भरताको लक्ष्य भने अझै टाढै देखिएको छ।

यस वर्ष मनसुन ढिलो सक्रिय हुँदा देशभर धान रोपाइँ अपेक्षाकृत सुस्त भएको छ। कृषि विभागका अनुसार असार १२ गतेसम्म देशभर केवल ११.३३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा १५.६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। कर्णाली र लुम्बिनीमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति भए पनि सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने मधेश प्रदेशमा रोपाइँ केवल ५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले वर्षको अन्त्यमा उत्पादनमा समेत असर पर्ने संकेत दिएको छ।

नेपालको वार्षिक धानको माग  करिब ७० लाख मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ। तर, हालको उत्पादनले करिब १० लाख मेट्रिक टन धानको अभाव पूर्ति गर्न सक्दैन। यही अन्तर पूरा गर्न सरकारले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा धान र चामल आयात गर्नु परिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा मात्रै नेपालले ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको धान र चामल आयात गरेको छ। यसमध्ये करिब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको धान र १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ। भारत मुख्य स्रोत भए पनि चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेसिया, साउदी अरब र सिङ्गापुरबाट समेत आयात भइरहेको छ।

तर आयात बढ्नुको कारण केवल धान उत्पादनमा अभाव मात्र होइन। नेपाली उपभोक्ताहरूको रूचि मसिनो, बास्नादार र प्रशोधित चामलमा बढ्दै गएकाले समेत हाे । बजार माग अनुसार स्वदेशी उत्पादन विविधीकरण हुन सकेका छैनन्।

धान उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। उन्नत तथा हाइब्रिड धानको बीउ वितरण,सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, कृषि यान्त्रीकरणमा अनुदान, मल तथा बीउको उपलब्धता, जलवायुमैत्री खेती प्रविधिको प्रवर्द्धन, धान जोन तथा सुपरजोन कार्यक्रम,
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, किसानलाई प्राविधिक सेवा तथा तालिम, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण, धान दिवसमार्फत प्रविधि विस्तार र जनचेतना अभियान जस्ता मुख्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् । 

तर, यी कार्यक्रमको प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। कतिपय योजना बजेट खर्चमै सीमित भएको, किसानसम्म समयमै सेवा नपुगेको तथा परियोजनाको निरन्तरतामा कमजोरी रहेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको निष्कर्ष छ।

धान उत्पादनमा अपेक्षित सुधार नहुनुका पछाडि अनेक संरचनात्मक समस्या छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती सिँचाइमा निर्भरता हो। अझै ठूलो क्षेत्र आकाशे पानीमा आधारित भएकाले मनसुन ढिलो भए उत्पादनमा सीधा असर पर्छ। यस वर्षको ढिलो रोपाइँ त्यसैको उदाहरण हो। दोस्रो, रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको समयमै उपलब्धता अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। किसानले रोपाइँको मुख्य समयमा मल नपाउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ।

तेस्रो, खण्डीकरण भएको खेतीयोग्य जमिन र बढ्दो श्रम अभावले यान्त्रीकरण महँगो र कठिन बनाएको छ। युवा विदेशिँदा खेती वृद्धवृद्धा र महिलामा सीमित हुँदै गएको छ। चौथो, जलवायु परिवर्तन ले खेतीको परम्परागत चक्र नै प्रभावित गरिरहेको छ। असमय वर्षा, लामो खडेरी र बाढीले उत्पादन जोखिम बढाएको छ। पाँचौँ, किसानले उत्पादनको न्यून मूल्य, बजारको अनिश्चितता र भण्डारण अभाव का कारण धान खेतीलाई आकर्षक व्यवसायका रूपमा लिन सकेका छैनन्।

धानमा आत्मनिर्भर बन्न केवल दिवस मनाउनु पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलामा सुधार आवश्यक छ। प्रमुख रूपमा वर्षभर सिँचाइ पुग्ने प्रणालीमा ठूलो लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी मल र उन्नत बीउ समयमै उपलब्ध गराउने स्थायी व्यवस्था, जलवायु सहनशील धानका जातको विकास र विस्तार, यान्त्रीकरणलाई साना किसानसम्म पहुँचयोग्य बनाउने, किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यसहित बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बास्नादार तथा उच्च मूल्यका स्वदेशी धानको व्यावसायिक उत्पादन, खेतीयोग्य जमिन संरक्षण र बाँझो जमिन पुनः उपयोग, कृषि अनुसन्धान, विस्तार सेवा र डिजिटल कृषि प्रणालीको सुदृढीकरण।

राष्ट्रिय धान दिवसले किसानको सम्मान, कृषि संस्कृतिको संरक्षण र धानको महत्व स्मरण गराउने अवसर दिएको छ। तर, उत्सवभन्दा उत्पादन, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र नाराभन्दा नतिजा मा जोड नदिएसम्म धानमा आत्मनिर्भरता सम्भव देखिँदैन। जलवायुमैत्री प्रविधि, प्रभावकारी सरकारी कार्यक्रम र किसानमैत्री बजार प्रणालीलाई एकसाथ अघि बढाउन सके मात्र नेपालले अर्बौँ रुपैयाँको धानचामल आयात घटाउँदै खाद्य सुरक्षातर्फ पाइला चाल्न सक्छ ।