काठमाडौं । हिजाे जबर्जस्ति डाेजर लगाएर सुकुमबासी बस्ती उडाड पार्दै हाेल्डिङ्ग सेण्टरमा लगिएका सुकुम्बासीह अहिले पुनः सरकारले ती हाेल्डीङ्ग सेण्टरबाट खेद्ने सूचना जारी गरेर ज्यादती गरेकाे छ । यसरी निकाल्न लाग्दा कीर्तिपरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको सुकुम्बासीहरुले जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
ती सुकुम्बासीहरुलाई भोलि १२ गते सम्ममा उक्त हाेल्डिङ्ग सेण्टर खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि आफूहरु पुरानै बस्तीमा फर्कने चेतावनी दिएको बताइएकाे छ ।उनीहरूले स्थायी विकल्प र बस्ने ठाउँ नदेखाइ जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने बताएका छन् ।उक्त सेन्टरमा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले त्यहाँ रहेका मानिसहरुलाई आफ्नो बैंक खाताको विवरण माग गरेको पनि छ ।
सरकारले दिने भनेको २५००० रकम भुक्तानीको लागि बैंक विवरण पनि मागिएको छ। सरकारले ब्याबस्थित बसोबासमा राख्न न सक्ने भएर हटाउनकै निम्ति याे बैंक विवरण मागेको सुकुम्बासीहरूको बुझाइ छ । हाल कीर्तिपुरकाे त्याे होल्डिङ सेन्टर भित्र फोटो र भिडियो खिच्न पनि रोक लगाएको छ।
ब्यबस्थित बसाेबासाे, लालपूर्रजा र राेजगारीकाे समेत ब्यबस्था गरिने ललीपप देखाएर हाेल्डिङ्ग सेण्टरमा लगेकाे सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न र होल्डिङ सेन्टर छोड्न बाध्यकारी दबाब दिएपछि पीडितहरू यतिबेला आक्रोशित बनेका छन।सुकुमवासीहरुले सरकारको यो शैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै किर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँस गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न माग राखेका छन् ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत उठिबास गराइएका परिवारको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान गर्नुपर्ने जबरजस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म होल्डिङ सेन्टरमा पर्याप्त सेवा सुविधा वा जाने सुरक्षित ठाउँ देखाउनुपर्ने,सरकारी नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी केन्द्रित उपयुक्त र उचित स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

नेपालपत्र संवाददाता