काठमाडौं । नेपालको गैरसरकारी शिक्षा क्षेत्र अहिले बहुआयामिक संकटसँग जुधिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल शिक्षा संस्था सर्वेक्षण २०२३/२४ ले शिक्षा संस्थाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नीतिगत तथा कानुनी अनिश्चितता रहेको देखाएको छ। सरकारका नीति, नियम र कानुनी व्यवस्थामा बारम्बार हुने परिवर्तन तथा स्पष्ट दीर्घकालीन मार्गदर्शनको अभावले खासगरी निजी विद्यालय र क्याम्पसहरूलाई लगानी, विस्तार र व्यवस्थापनका निर्णय लिन कठिन बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार वित्तीय दबाब शिक्षा संस्थाहरूको अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ। सञ्चालन खर्च, शिक्षक–कर्मचारीको तलब, पूर्वाधार मर्मत तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि आवश्यक लगानी बढ्दै जाँदा आम्दानीको स्रोत भने अपेक्षाकृत कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। विशेषगरी विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा धेरै संस्थाहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवाको अभाव पनि शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। पर्याप्त भवन, प्रयोगशाला, खेलमैदान, सूचना प्रविधि पूर्वाधार तथा अन्य शैक्षिक सुविधाको कमीले शिक्षण–सिकाइको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका संस्थाहरूमा यस्तो समस्या अझ गम्भीर रहेको देखिएको छ।

मानव संसाधन व्यवस्थापन पनि शिक्षा संस्थाहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। दक्ष शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने, टिकाइराख्ने र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। निजी तथा सामुदायिक दुवै क्षेत्रका संस्थाहरूले गुणस्तरीय जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

तर शिक्षा संस्थाहरूको सबैभन्दा गम्भीर चिन्ता भने विद्यार्थी भर्नामा देखिएको गिरावट हो। जनसांख्यिक परिवर्तन, वैदेशिक अध्ययनप्रतिको आकर्षण, बसाइँसराइ तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक बजारका कारण नयाँ विद्यार्थी भर्ना घट्दै गएको संस्थाहरूले बताएका छन्। विद्यार्थी संख्या घट्दा संस्थाको आर्थिक अवस्था, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र दीर्घकालीन दिगोपनामा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

सर्वेक्षणले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि केवल भौतिक पूर्वाधार विस्तार मात्र पर्याप्त नहुने संकेत गरेको छ। स्पष्ट र स्थिर नीति, वित्तीय वातावरणमा सुधार, गुणस्तरीय जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विद्यार्थी आकर्षित गर्ने रणनीति अवलम्बन नगरे शिक्षा संस्थाहरूले सामना गरिरहेका चुनौती अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।