शनिबार, कार्तिक ८ गते २०८३

काठमाण्डौ महानगरको बजेट २५ अर्ब ८८ करोडः पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन र शिक्षा प्राथमिकतामा


आषाढ ५, २०८३ शुक्रबार
काठमाण्डौ महानगरको बजेट २५ अर्ब ८८ करोडः पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन र शिक्षा प्राथमिकतामा

 

काठमाण्डौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।

महानगरपालिकाको १९औँ नगरसभामा कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटको ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ सडक, ढल, सार्वजनिक संरचना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको छ। 

महानगरले आगामी वर्ष फोहोर व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सुशासनलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ‘एक वडा–एक उद्यम’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। साथै महानगर क्षेत्रभित्र प्रदूषण नियन्त्रण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन तथा ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी तथा हिटीजस्ता सम्पदाको संरक्षण र पुनःनिर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ अपाङ्गता भएका, अशक्त तथा उमेरका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने नागरिकलाई घरमै पुगेर नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ करदाता पहिचान गर्ने, व्यवसाय स्थलमै पुगेर करदाता सहजीकरण गर्ने तथा करको दायरा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ। कर अनुपालन बढाउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट तथा बक्यौता कर चुक्ता गर्नेहरूलाई जरिबाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरले आवासीय घरबहाल करमा समेत राहत दिँदै वार्षिक दुई लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बहाल आम्दानीमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ।