सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यससँगै प्रतिवेदनमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै ती जग्गाहरू किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन नदिन रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आठ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका विवादित तथा अतिक्रमित जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुन नदिन सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।