भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पश्चिम एसियामा जारी भू–राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध र मुद्रास्फीतिको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आरबीआईले मौद्रिक नीतिमा सतर्कता अपनाएको छ।  बैंकले नीतिगत ब्याजदर (रेपो दर) ५.२५ प्रतिशतमै कायम  राखेको छ। 

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले शुक्रबार मौद्रिक नीति समितिको बैठकपछि रेपो दर यथावत् राखिएको घोषणा गरेका हुन्। समितिले हालको अनिश्चित परिस्थितिमा थप स्पष्टता नआएसम्म ‘तटस्थ’  नीतिगत कार्यदिशा कायम राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। आरबीआईले चालु आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि भारतको आर्थिक वृद्धिदर ९जीडीपी० को प्रक्षेपण ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ६.६ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस्तै, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति अनुमान ४.६ प्रतिशतबाट बढाएर ५.१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। 

गभर्नर मल्होत्राले खाद्य वस्तुको मूल्यको अवस्था अझै अनिश्चित रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा ऊर्जाको मूल्य वृद्धिको प्रभाव क्रमशः देखिन थालेको बताए। उनका अनुसार मार्चमा ३.४ प्रतिशत र अप्रिलमा ३.५ प्रतिशत रहेको खुद्रा मुद्रास्फीति आरबीआईको ४ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा तल भए पनि आगामी महिनामा दबाब बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको, ऊर्जा मूल्यमा अस्थिरता बढेको तथा विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता कायम रहेकाले आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाइएको आरबीआईको भनाइ छ।