नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेशको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले सेवा क्षेत्र अझै पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३ पुस मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने राष्ट्रिय सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा मात्रै बागमतीको हिस्सा ४५.३९ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रतिवेदनले धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनमार्फत सेवा क्षेत्र विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको औंल्याएको छ । पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ लगायत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थलका कारण पर्यटन प्रवर्द्धनको अवसर बलियो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्याप्त पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा सेवा व्यवसायको उपस्थितिले प्रदेशलाई राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनअनुसार समीक्षा अवधिमा होटलहरूको औसत अकुपेन्सी ५१.१५ प्रतिशत पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट संकलित निक्षेप १२.९१ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह पनि ८.०७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेशन संख्या घटे पनि त्यसबाट प्राप्त राजस्व भने बढेको देखिएको छ ।
तर सेवा क्षेत्रको दिगो विस्तारमा विभिन्न चुनौती पनि देखिएका छन् । प्रतिवेदनले सडक, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सहरी पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अझै कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण कृषि, जलविद्युत् तथा पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । साथै बढ्दो जग्गा मूल्यका कारण उद्योग तथा सेवा व्यवसाय सञ्चालन लागत महँगिँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र व्यापार क्षेत्रमा उच्च लगानी आकर्षित गर्न सके बागमती प्रदेशमा रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना अझ बलियो हुने जनाएको छ । सेवा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन पूर्वाधार विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा तथा पर्यटन विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रदेशको सेवा क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाएका उपायहरूः
- पर्यटन विविधीकरण गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने ।
- सडक, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन सुधार गर्ने ।
- जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को असर न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने ।
- कृषि योग्य जमिन संरक्षण गर्दै अनियन्त्रित सहरीकरण रोक्ने ।
- शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँच बढाउने ।
- कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र व्यापार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
- कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने ।
- हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, मध्यपहाडमा फलफूल खेती र भित्री मधेस क्षेत्रमा कृषि तथा औद्योगिक व्यवसाय विस्तार गर्ने ।
