लोकनारायण सुबेदी

गत बर्ष १५ नोभेम्बर २०२० का दिन बिश्वको सबैभन्दा ठूलो एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक सम्झौता भएको थियाे । त्यसलाई ‘रिजनल कम्प्रेहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप’–‘आरसेप’ ( RCEP) अर्थात् क्षेत्रीय बिस्तृत आर्थिक साझेदारी भन्ने संज्ञा दिइएको छ । त्यसमा बिश्वका १४ देश शामेल भएका र हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस सम्झौतामा १० आशियानका देशहरु – भियतनाम, लाओस, म्यानमार, इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, ब्रूनाई र कम्बोडियाका अतिरिक्त चीन, जापान, दक्षिण काेरिया, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड सम्मिलित भएका थिए ।

यहाँ उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण के छ भने यो ‘आरसेप’ सम्झौता समूहका देशहरुमा बिश्वको कूल जनसंख्याको झण्डै ४७.६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यसको बिश्व सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी)झण्डै ३१.६ प्रतिशत हुन्छ  । अनि बिश्व ब्यापारमा यसको झण्डै झण्डै ३०.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो ‘आरसेप’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यो सम्झौताको आतिथ्यता गर्ने देश भियतनामका प्रधानमन्त्री गुएन जुआन फुकले प्रष्टसँग भनेका थिए कि – ‘आठ बर्षको कडा मेहनत पछि हामी अब आधिकारिकरुपमा ‘आरसेप’ बार्तालाई यो हस्ताक्षरको स्थितिमा लिएर आउन सफल भयौं । यो महत्वपूर्ण सम्झौतापछि बहुपक्षीय ब्यापार प्रणालीलाई समर्थन दिनमा आशियानको प्रमुख भूमिका रहनेछ । आरसेपका कारण एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा एउटा नयाँ ब्यापार ढाचाको निर्माण हुनेछ र औद्योगिक कारोबार सुगम र सहज हुन सक्नेछ । यसका साथै कोभिड–१९बाट प्रभावित आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनः खडा गर्न सकिने छ र  ‘आरसेप’बाट यसका सदस्य देशहरुका बीचको ब्यापार शुल्क अझ तल झर्नेछ जसबाट सम्झौतारत समूहका सबै सदस्य राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने छ’ ।

एउटा उल्लेखनीय के छ भने एशियाको आर्थिक रुपले उदाउदो भनिएको देश भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दुइ  बर्ष अघि २०१९ मै यसमा सामेल नहुने जुन घोषणा गरेका थिए त्यसमा अहिलेसम्म पनि परिबर्तन भएको देखिएन । गत बर्ष २०२० मा पनि दक्षिण पूर्बी एशियाली देशको संगठन(आशियान)का सदस्य देशहरुसँग मोदीले थप स्पष्ट गरिदिए कि  सम्झौताको बिद्यमान स्वरुपमा भारत ‘आरसेप’को सदस्य हुन इच्छुक छैन । भारतको मोदी सरकारका अनुसार ‘आरसेप’ अन्तरगतका देशहरुको आर्थिक तथा कारोबारी हितसँग कुनै सम्झौत गर्न सकिदैन । भारतका अनुसार ‘आरसेप’ सम्भौताको बिद्यमान प्रारुपमा ‘आरसेप’को मूल भावना तथा ती मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु परिलक्षित भइरहेका छैन जुन कुराहरुमा भारतले सहमति दिएको थियो । यसका अतिरिक्त ‘आरसेप’ सम्झौतामा भारतको चिन्ताको पनि कुनै निदान खोजिएको छैन । भारत सरकारले के पनि कुरा यसमा सामेल नहुन तेर्स्याएको थियाे भने आठ बर्षसम्म चलेको यो ‘आरसेप’ बार्ताका क्रममा बिश्व आर्थिक तथा ब्यापारिक परिदृष्यहरुमा  समेत धेरै कुरा बद्लिसकेका छन् र भारतले यो परिबर्तनलाई नजार अन्दाज गर्न सक्तैन । यसरी भारत हरेक किसिले यस सम्झौतामा सामेल हुन चाहँदैन र यसले सम्झौतामा सामेल देशहरुको राष्ट्रिय हित पनि गर्दैन भन्ने कुरा गर्दैथियाे र उल्टै ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने र भारतका लागि ‘आरसेप’मा शामेल हुँदा यो भारतका लागि ठूलो आर्थिक बोझ बन्ने थियो भनिरहेको थियाे । यस सम्झौतासँग जोडिएका कयौं समस्याहरु थिए र भारतका संबेदनील बर्गको आजीबिकामाथि यसको गम्भीर असर पर्ने थियो । बितेको लामो समयदेखि घरेलु  उद्योग र किसान यस सम्झौताको ठूलो बिरोध गरिरहेका थिए । किनकि उनीहरुलाई के चिन्ता थियो भने यस सम्झौताको माध्यमबाट चीन र अन्य कतिपय आशियान देशहरुले भारतीय बजारमा आफ्ना मालसामानले भरिदिने छन् ।

यसका अतिक्ति भारतको मोदी सरकारले  चीनको ‘बेल्ट एड रोड इनिशिएटिभ(बीआरआई) योजना, लद्दाखमा चीनका सैनिक घुसपेठ भएको, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको बढ्दो हैसियतमा ब्यबधान खडा गर्ने गरेकोले समेत भारतलाई ‘आरसेप’बाट टाढा हुन बाध्य पारेको गुनासो पनि गरेको थियाे । यसमा अर्को थप कुरा के पनि मानिएको थियाे भने भारतले जुन देशहरुसँग एफटीए(फ्री ट्रेड एग्रीमेण्ट) गरेको छ ती सबैसँग भारतकाे ब्यापार घाटाको स्थिति छ र त्यो अझ पनि खराब हुँदै गएको छ । उदाहरणार्थ दक्षिण कोरिया र जापानसँग पनि भारतको एफटीए छ । तर ती देशहरुसँगको त्यो सम्झौताले भारतको आर्थब्यवस्थालाई अपेक्षित लाभ पुग्न नसकेको स्थिति छ । यस्तो आर्थिक तथा ब्यापारिक प्रतिकूलताका बीच ‘आरसेप’को बिद्यमान स्वरुपमा भारतको प्रबेशले चीन र आशियानका देशहरुलाई भारतमा ब्यापारको लागि यस्तो माहोल मिल्न जानेछ जुन भारतको हित अनुकूल रहँदैन भन्ने भारतको गथासो रहेकाे थियाे । उसले स्पष्ट के देखिएको औल्याउँदैथ्याे भने अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डको कृषि तथा दूध उत्पादनलाई पनि भारतको बिशाल बिजार यस संझाैताबाट मिल्ने थियो र  त्यसले भारतीय कृषि तथा दुग्ध बजारका अगाडि अनेक कठिनाईहरु उत्पन्न हुने थिए ।

यद्यपि भारतका यी गुनासा र गथासाहरु जे भए पनि अब ‘आरसेप’ सम्झौता गत बर्ष भइसकेको छ । त्यसले भारतको आर्थिक महत्वलाई ध्यानमा राखेर भारतका लागि बिकल्प पनि खुल्ला राखेको छ । त्यसमा के भनिएको छ भने यदि ‘आरसेप’ सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने आफ्नो इच्छा लिखितरुपमा भारतले प्रस्तुत गर्दछ भने त्यसको नबीनतम स्थिति र त्यसपछि हुने कुनै परिबर्तनलाई ध्यानमा राख्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका देशहरुले यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्न सक्तछन् । तर त्यसपछि भारत के भन्न थालेको छ भने उसले त्यसमा प्रबेश गर्न चाहे पनि चीनले त्यसालई रोक्ने सबै उपाय गर्नेछ । त्यसैले ‘आरसेप’ले भारतसँग दूरी बढाए पनि बिश्व बजारमा भारतको निर्यात बढाउनका लागि नयाँ तयारीका साथ अघि बढनु पर्ने कुरा पनि उसले गर्न थालेको छ । किनभने कोभिड–१९ ले खडा गरेका चूनौतिहरुका बीच ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ अन्तरगत भारत सरकार संरक्षण नीतिको बाटोमा अगाडि बढेको र त्यसका लागि आयात शुल्कमा बृद्धिको तरीका अबलम्बन गरेको कुरा पनि दर्शाएको छ ।

त्यस संरक्षण नीतिका क्रममा भारतले आयातमा बिभिन्न प्रतिबन्धहरु पनि लगाएको छ । साथै उत्पादनसँग जोडिएका कुरामा प्रोत्साहन पनि दिएको छ । यी सबै कुराले बिश्व ब्यापारिक कारोबारमा कठिनाई उत्पन्न गर्न सक्तछन् । त्यसले गर्दा पनि निर्यातको बाटो सरल तुल्याउन कठिन प्रयत्न भारतले गर्नुपर्ने स्थिति छ । अब त भारतका बिश्लेषकहरु के भन्न थालेका छन् भने भारतको मोदी सरकारले गएको बर्ष १५ नोभेम्बरका दिन सम्पन्न ‘आरसेप’ सम्भौताबाट अलग र टाढा रहने निर्णय लिएपछि पनि भारतले आशियानका देशहरुसँग नयाँ शिराबाट सम्वन्धलाई यस किसिमले बिकसित गर्नु पर्ने भएको छ कि ती एशियानका देशहरुले पनि भारतको निर्यात सन्तोषजनक स्तरमा रहेको देख्न सकुन् ।

     यस अबस्थामा गत बर्षदेखि नै भारतका अर्थ–राजनीतिक बिश्लेषकहरु के भन्न र सल्लाह दिन थालेका थिए भने अब भारत सरकारले स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौताको नयाँ रणनीतिको बाटोमा अघि बढ्नु पर्दछ । उसले शिघ्रातिशिघ्र यूरोपेली यूनियनसँग पनि ब्यापारिक सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिुन पर्दछ । अनि अमेरिकासँगको ब्यापार सम्झौतालाई पनि अन्तिमरुप दिएर जाने दिशामा अझ गतिशील हुनुपर्नेछ । निर्यात बृद्धि र नयाँ स्वतन्त्र ब्यापार बृद्धिको रणनीतिको कार्यान्वयनबाट नै भारतले आफ्नो बिशव ब्यापमा बृद्धि भएको देख्न सकिने उनीहरुको राय थियाे । यसरी गतबर्षदेखि नै भारत एशियाबाट अलग्गिएको र पश्चिमा राष्ट्रको धूरीमा राजनीतिक तथा अर्थिक दुबै किमिसले सामेल हुने बाटोतिर लम्किन थालेको प्रतीत हुन्थ्याे यसले स्वभाबतः चीन बिरोधी अमेरिकी रणनीतिलाई नै मलजल गर्ने तथा एशियाली राष्ट्रहरुको एकता र मैत्रीका बिरुद्ध खडा हुने स्थिति सिर्जना गर्दछ भन्ने निचोड निस्कन्छ । यस्ताे प्रबृत्ति  वास्तवमा बिश्वकाे साझा समुन्नति  र शान्तिका लागि शुभ संकेत मानिएकाे छैन ।