काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहकारीसम्बन्धी उजुरीको फाइल खोल्नासाथ एउटा साझा तस्वीर देखिन्छ—बन्द कार्यालय, झुण्डिएको ताला, हराएका सञ्चालक र अन्योलमा परेका बचतकर्ता। एउटै सहकारीले कति मानिसलाई समस्यामा पारेको हुन्छ भन्ने तथ्य ती उजुरीका पाना–पानामा भेटिन्छन्।

महानगरमा पर्ने सहकारीसम्बन्धी उजुरीहरू केवल आर्थिक लेनदेनमा सीमित छैनन्। ती उजुरीमा घरधनीको चिन्ता, बचतकर्ताको त्रास, कर्मचारीको आक्रोश र सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति एकैसाथ मिसिएको हुन्छ।

सबैभन्दा धेरै उजुरी बचतकर्ताबाट आउने गर्छन्। “बचत फिर्ता माग्दा कार्यालय बन्द भेटियो,” “शेयर फिर्ता पाइएन,” “बचतमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै करकट्टी गरियो,” जस्ता गुनासो नियमितजस्तै छन्। कतिपय उजुरीमा त सञ्चालक फरार हुन लागेको सूचना दिँदै आफ्नो जीवनभरको बचत जोखिममा परेको पीडा पोखिएको हुन्छ। सहकारी विभागले पत्र पठाउँदा पनि प्रहरीले चासो नदेखाएको भन्दै बचतकर्ताहरू महानगर धाउने गरेका छन्।

घरधनीका उजुरी झन् फरक प्रकृतिका छन्। महिनौँदेखि भाडा नआएको, कार्यालय खुले–नखुलेको थाहा नभएको र सहकारीको विवादका कारण बचतकर्ताले तोडफोड गर्दा आफ्नै घरको संरचना बिग्रिएको गुनासो उनीहरूले राख्छन्। कतिपय अवस्थामा घरधनी एउटै समस्यामा दोहोरो मारमा पर्छन्—एकातिर कोठा खाली गराउनुपर्ने झन्झट, अर्कोतिर त्यही सहकारीमा राखिएको बचत पनि डुब्ने डर।

कर्मचारीका उजुरीमा अर्को कहानी भेटिन्छ। तलब नपाएको गुनासो त सामान्य भइसकेको छ। कतिपय कर्मचारीले आफूलाई जानकारी नै नदिई सञ्चालक समिति वा लेखा समितिमा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन्। सञ्चालकले बचत रकमको हिसाब नदिई पैसा लगेको र त्यसको दबाब कर्मचारीमाथि बचतकर्ताले दिने गरेको पीडा पनि उनीहरूले सुनाउने गरेका छन्।

उजुरीको अर्को पाटो सञ्चालक समितिबाटै आउने गर्छ। “सबै सञ्चालक सक्रिय छैनन्,” “ऋणीले ऋण तिर्दैनन्,” “बचतकर्ताले अनावश्यक दबाब दिन्छन्,” “हुलाकमार्फत राजीनामा पठाएर कार्यालयको दायित्व लिन मान्दैनन्,” जस्ता समस्या उनीहरूले देखाउँछन्। तर यिनै उजुरीबीच कतिपय सञ्चालक स्वयं सम्पर्कविहीन भएको तथ्य पनि भेटिन्छ।

साधारण सभा नगरेको, लामो समयदेखि कार्यालय बन्द रहेको र नियमनकारी निकायको निर्देशन बेवास्ता गरिएको गुनासो पनि महानगरमा बारम्बार आइरहन्छ। यी उजुरीहरू केवल कागजी विवरण होइनन्, ती सहकारीप्रति घट्दो विश्वासका संकेत हुन्।

महानगरपालिकामा आइपुग्ने सहकारीसम्बन्धी उजुरीहरू आर्थिक विवादभन्दा धेरै गहिरा छन्। ती उजुरीहरूले देखाउने चित्र स्पष्ट छ— एउटा सहकारी संकटमा पर्दा त्यसको असर बचतकर्ता, घरधनी, कर्मचारी र समुदायमा नै पर्छ। महानगरका फाइलहरूमा चाङ लागेका उजुरीहरू सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थाको मौन बयान बनेका छन्।

घरबहाल तिर्न ताकेता गर्दै महानगर

हालै काठमाडौँ महानगरपालिकाले लामो समयदेखि घरबहाल नतिरेका आठ वटा सहकारी संस्थालाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन र बहालसम्बन्धी विषय टुंग्याउन निर्देशन दिँदै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागले सूचना प्रकाशित गरी  निर्णय कार्यान्वयन समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ती सहकारी संस्थालाई सूचना दिइएको हो।

सूचनाअनुसार नाम उल्लेख भएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी (सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीक्षण समिति), कर्मचारी र संस्थाका सदस्यले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र कानुन तथा मानव अधिकार विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित पक्ष सम्पर्कमा नआएमा सहकारीले बहालमा लिएका घरकोठा न्यायिक समितिको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले आफैँ खाली गराउनेछ।

घरकोठा खाली गराउँदा सहकारी कार्यालयमा रहेका फर्निचर, कम्प्युटरलगायतका सामग्री सम्बन्धित घरधनीको जिम्मामा दिइने र पछि ती सामग्री तथा सहकारीको सम्पत्तिबारे कुनै दाबी–विरोध मान्य नहुने सूचनामा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचीनामा वडा नं ३१ स्थित आशा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, वडा नं ६ मा सञ्चालित नव सवल सहकारी संस्था लिमिटेड र सन्दुप सहकारी संस्था लिमिटेड, सोही वडाको सुन्ताखान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा वडा नं १७ को युनिफाइड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन्।

यस्तै वडा नं २२ को महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वडा नं ३२ को ग्रेट गङ्गासागर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र वडा नं १० को प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि सूचनामा समेटिएका छन्।

लामो समयदेखि घरबहाल नतिरी सहकारी कार्यालयमा ताला लगाएर सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि घरधनीहरूले महानगरपालिकामा निवेदन दिने गरेका छन्। ती निवेदनको फर्स्योट गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया अगाडि