काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिमितले अब बहिरंग (ओपिडी) उपचार सेवामा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकृत विकेश मल्लका अनुसार बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था फागुन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ। यसअघि भने बिमितले चाहेजति रकम ओपिडी सेवामा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। फागुन १ पछि ओपिडी सेवामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएमा अतिरिक्त रकम बिरामीले आफैं तिर्नुपर्नेछ।

सूचना अधिकृत मल्लका अनुसार बोर्डले ओपिडी सेवामा २५ हजारको सीमा तोकेको हो। अर्थ बिमितले बाँकी बीमा सुविधा पाउँदैनन् भन्ने होइन। अस्पताल भर्ना, आकस्मिक उपचार, आईसीयू लगायतका सेवामा खर्च गर्ने व्यवस्था यथावत् छ।”

ओपिडीमै ७१ प्रतिशत खर्च, दुरुपयोग नियन्त्रण लक्ष्य

बोर्डका अनुसार हाल बीमा रकमको ७१ प्रतिशत ओपिडी सेवामै खर्च भइरहेको छ भने बाँकी रकम भर्ना तथा आकस्मिक उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ। ओपिडी सेवामा सीमा लगाएपछि बीमाको दुरुपयोग कम हुने बोर्डको अपेक्षा छ। यसअघि पनि बोर्डले अनावश्यक बिरामी रिफर नगर्न सबै बीमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो।

बढ्दै आम्दानी–खर्चको खाडल 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा वार्षिक रूपमा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान दिएको छ। बोर्डका तथ्याङ्कअनुसार बिमितको प्रिमियमबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस अनुसार कुल आम्दानी स्रोत १४ अर्ब रुपैयाँ छ भने २४ अर्बभन्दा बढी दाबी परेकाे छ। आम्दानी र खर्चबीच ठूलो खाडल देखिएपछि बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ। लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि केही ठूला सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिसकेका छन् भने केहीले समयसीमा तोकेर बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

हाल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन ३,५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेमा ५ जना सदस्यले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ।सरकारले २०७२ सालमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।