पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋणमा तीव्र गतिको वृद्धि भएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ। गएको पुस मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण करिब २८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल अर्थतन्त्रको लगभग ४६ प्रतिशत हो। विगत पाँच वर्षमा मात्र ऋण लगभग ११ खर्बले बढेको तथ्यले सरकारको वित्तीय नीति र विकास कार्यक्रममा निर्भरता स्पष्ट देखाउँछ। कोभिड महामारी र विकास पूर्वाधार परियोजनाका लागि उठाइएको ऋणले यसको वृद्धिलाई तीव्र बनाएको बताइन्छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको समेत ठूलो हिस्सथा रहेको छ । हाल आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जबकि बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण थपिएको छ। यस अवधिमा सरकारले कुल १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी पनि गरेको छ, जसमा आन्तरिक ऋणका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब र बाह्य ऋणका लागि ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यी तथ्यांकले सरकारको ऋण व्यवस्थापनमा तीव्रता र दबाब दुवै झल्काउँछ।
सार्वजनिक ऋणको उपयोग मुख्यतया पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामुदायिक विकासमा भएको छ। सडक, पुल, विद्युत आयोजना र जलस्रोत परियोजनाहरूले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। तर, ऋणको तीव्र वृद्धिले ब्याज भुक्तानी र मुख्यधन भुक्तानीमा बढ्दो दबाब सिर्जना गरेको छ, जसले विकास खर्च र सामाजिक कार्यक्रमलाई सीमित गराउन सक्छ। साथै बाह्य ऋणको वृद्धि विदेशी मुद्रा जोखिम बढाउने र भविष्यका सरकारहरूका थाप्लोमा जिम्मेवारीको बोझ बढाउने संभावना पनि उत्तिकै छ।
यद्यपि, ऋणको सही उपयोगले देशलाई महत्वपूर्ण अवसरहरु पनि प्रदान गर्छ। उत्पादनशील परियोजना र पूर्वाधारमा लगानीले रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी आकर्षण र वित्तीय बजार सुदृढीकरण गर्न यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ। तर यसको प्रभावकारी परिणामका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना र सतर्क ऋण व्यवस्थापन नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
आन्तरिक ऋण बढी हुनु बजेट नियन्त्रणका लागि सजिलो हुन्छ, तर ब्याज दर उच्च हुन्छ। बाह्य ऋण कम ब्याज दरमा पाउन सकिन्छ तर मुद्रा जोखिम हुन्छ। त्यसैले उत्पादनमूलक परियोजनामा बाह्य ऋण, तर अनावश्यक खर्चमा घरेलु ऋण उपयोग गर्नु उचित हुन्छ। समयमै ऋणको भुक्तानी गर्न ब्याज र मूलधनको दीर्घकालीन योजना बनाउइ हरेक वर्षको बजेटमा छुट्याउनु पर्दछ । ऋणको भार कम गर्न सरकारी राजस्व वृद्धि अनिवार्य छ, जसका लागि कर प्रणाली सुधार, वैदेशिक लगानी वृद्धि, र डिजिटल कर संकलन प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋण सन्तुलित, उत्पादक र दीर्घकालीन लाभमुखी हुनु पर्छ। अनुत्पादक खर्च कम, राजस्व बढाउने, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र निजी–सरकारी साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति अपनाउन सके सार्वजनिक ऋणले आर्थिक विकासको सहारा बन्न सक्छ। सबल रणनीति अवलम्बन गरी भविष्यमा ऋणको भारलाई नियन्त्रण गर्दै लैजान सके मुलुकले दीर्घकालीन विकास हासिल गर्न सक्षम हुनेछ।
