राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुन आवेदन दिने संस्थाहरुको संख्या न्यून रहेको छ । प्राधिकरणले २०८२ मंसीर १० गतेदेखि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको लागि दर्ता अभिलेखिकरण खुला गरेको भएपनि हालसम्म दर्ताका लागि ३ हजार संस्थाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । 

प्राधिकरणका उपनिर्देशक मुकेश कर्णका अनुसार आवेदन दिएका मध्ये २०० वटा सहकारी संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गरिसकिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले लाइसेन्सका लागि अपेक्षाकृत रुपमा आवेदन नदिएको उनले बताए । सहकारी संस्थाहरुमा सचेतनाको अभाव, जनशक्तिको साथै प्राविधिक ज्ञानको कमीले दर्ता हुन आउनेको संख्या कम भएको हुनसक्ने उनको तर्क छ । 

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सफ्टवेयरमार्फत ६० दिनको अवधि राखेर आवेदन खुला गरेको र माघ १० गते शनिबार परेकाले ११ गतेसम्म म्याद रहेको उपनिर्देशक कर्णको भनाई छ । उक्त अवधिमा उल्लेख्य संख्यामा संस्थाहरु अभिलेखिकरणको प्रक्रियामा आउने अपेक्षा गरिएको भएतापनि अवस्था सोचेजस्तो नभएको उनको प्रतिक्रिया छ । प्राधिकरणले दर्ताका लागि तयार गरेको सफ्टवेयरले समयसमयमा काम नगर्नु, सर्भर डाउन हुनु र तल्लो तहसम्मका संस्थाहरुमा प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभावका साथै प्राविधिक लगायतका समस्याले गर्दा संस्थाहरु दर्ता अभिलेखिकरणमा आइरहेका छैनन् । 

प्रक्रियामा प्रविष्ट गरिसकेका मध्ये १५ सहकारी संस्थालाई इजाजतपत्र दिनका लागि अन्तिम चरणमा भेरिफाईको काम भइरहेको छ भने बाँकी संस्थाहरु आवश्यक विवरण तथा कागजात अपलोडकै प्रक्रियामा रहेका छन् । देशभर रहेका २० हजार सहकारी संस्था प्राधिकरणमा आवद्ध हुने अपेक्षा गरिएको उपनिर्देशक कर्ण बताउँछन् । प्राधिकरणको  बोर्ड बैठकले संस्थाहरुको अभिलेखिकरणको म्याद थप गर्ने उनले जनाए । संस्थाहरु प्राधिकरणमा दर्ता हुन आकर्षित नभएको उनको बुझाइ छ । 

सहकारी क्षेत्रमा आधिकारिक तथ्यांकको अभाव रहेकाले वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउने उद्देश्यकासाथ प्राधिकरणले दर्ता अभिलेखिकरण शुरु गरेको हो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षा तथा प्रतिवेदन प्रणालीका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्न संस्थाहरुको नियमितरुपमा निरिक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीको जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने कार्य प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ।