नेपालपत्र संवाददाता
यस्ताे छ ह्यूमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन:
ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरएडब्ल्यु) ले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा चेतावनी बिना अन्धाधुन्ध प्राणघातक वुलेट प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सुरक्षाकर्मीहरू जीवन,मरणको जोखिममा नभएको अवस्थामा पनि गोली चलाएका र यसलाई (एचआरएडब्ल्यु)ले अस्वभाविक, असंगत र गैरकानूनी मानिएको ठहर गरेको छ।
१. ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरएडब्ल्यु) ले भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अस्वभाविक र अनुचित बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
२. प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूले करिब ३ घण्टासम्म लगातार धेरैपटक गोली चलाएका थिए।
३. गो'ली प्रहारलाई एचआरएडब्ल्युले अन्धाधुन्ध र नियन्त्रणविहीन भन्दै, आवश्यकभन्दा धेरै बल प्रयोग भएको दाबी गरेको छ।
४. उसले पुष्टि गरेको अनुसार त्यही दिन १७ जनाको मृत्यु भएको र पछि कुल मृतक संख्या २२ पुगेको छ।
५. संसद भवन वरिपरि जम्मा भएका प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले टाउको, छाती र पेटतर्फ लक्षित प्राणघातक गोली चलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६. सुरक्षाकर्मीहरू जीवन-मरणको जोखिममा नभएकै अवस्थामा प्राणघातक हतियार प्रयोग गरिएको एचआरएडब्ल्युको ठहर छ।
७. संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाली कानुनअनुसार पहिले चेतावनी दिएर मात्र प्राणघातक बल प्रयोग गर्न पाइने भए पनि यो प्रक्रिया नपालिएको एचआरएडब्ल्यु ले बताएको छ।
८. प्रतिवेदनमा भनिएको छ-स्थिति शान्तिपूर्ण रहँदा पनि केही स्थानमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको तथ्य भेटियो।
९. एचआरएडब्ल्युले भदौ २४ मा देखिएको देशव्यापी आगजनी र लुटपाटमा जेनजी प्रदर्शनका सहभागी बाहेक अन्य व्यक्तिहरू पनि संलग्न भएको देखिएको जनाएको छ।
१०. संसद, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, निजी घर, कार्यालय र सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीलाई एचआरएडब्ल्युले अत्यन्त गम्भीर मानेको छ।
११. नेताहरू कुटिएका, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपरेको तथा हजारौँ कैदी भागेको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
१२. एचआरएडब्ल्युले भदौ २३-२४ का घटनालाई “गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनले भरिएको हिंसा भनेर व्याख्या गरेको छ।
१३. हिंसाको छानबिनका लागि बनेको न्यायिक आयोग पारदर्शी, स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनुपर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीमा ल्याउन सक्ने क्षमता हुनु आवश्यक रहेको एचआरएडब्ल्युको सुझाव छ।
१४. आयोगले पहिलो र दोस्रो दिनका घटनामा सुरक्षा बल, राजनीतिक व्यक्तित्व वा तेस्रो पक्ष-जसले कानून तोडे, सबैको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१५. एचआरएडब्ल्युकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीका अनुसार, “कानून तोड्ने कसैलाई पनि अनुचित रूपमा जोगाउन नहुने”, र राज्यलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हातमा छ।
