नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललले हालको विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण वित्तीय सन्तुलन र दिगो आर्थिक वृद्धिका प्रयासमा चुनौती थपिएको बताएका छन् ।  अमेरिकामा आयोजित ‘४८ औं सार्कफाइनान्स गभर्नरर्स ग्रुप मिटिङ’ मा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
 
गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल १४ अक्टोबर, २०२५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन डीसीमा आयोजित ‘४८ औं सार्क फाइनान्स गभर्नरर्स ग्रुप मिटिङ’ मा सहभागी भएक थिए । वासिङ्गटन डीसीमा जारी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकका दौरानसार्क फाइनान्स गभर्नरर्स ग्रुप मिटिङ आयोजना गरिएको हो । बङ्गलादेश बैंकका गभर्नर डा. असान एच. मन्सुरको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त बैठकमा दक्षिण एसिया क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र अन्य प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्दै मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सहज अवस्थामा रहेको बताए । तथापि, हालै विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण वित्तीय सन्तुलन र दिगो आर्थिक वृद्धिका प्रयासमा चुनौती थपिएको धारणा उनले राखे । उक्त चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र गतिशीलताको निम्ति नीतिगत सहजीकरणको प्रयास थालिएको जानकारी गभर्नर पौडेलले दिए । 

बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै बङ्गलादेश बैंकका गभर्नर मन्सुरले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकबीच क्षेत्रीय सहकार्य र असल अभ्यासको आदानप्रदानका निम्ति सार्कफाइनान्स साझा मञ्च रहेको धारणा राखे। सो अवसरमा सहभागी केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट आ–आफ्नो देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे प्रस्तुति दिइएको थियो ।

बैठकमा सार्क पेमेन्ट काउन्सिलको प्रभावकारिता, सार्क क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरण, सार्क मुलुकबीच ‘करेन्सी स्वाप’को सम्भावना, साझा अनुसन्धान र तथ्याङ्क प्रणाली, सार्क छात्रवृत्ति र आगामी कार्यदिशाका विषयमा सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूबाट सार्क सदस्य राष्ट्रबीच आगामीदिनमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो ।

उक्त बैठकबाट ‘सार्कफाइनान्स’ को अध्यक्षता भुटानको केन्द्रीय बैंक ‘रोयल मनिटरी अथोरिटी’मा हस्तान्तरण भएको छ । बैठकमा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल र गभर्नरको कार्यालयका निर्देशक शरणकुमार अधिकारीको समेत सहभागिता थियो ।